नेपाली समाजको धार्मिक सहिष्णुता विश्वका लागि अनुकरणीय : राष्ट्रपति पौडेल

पाटन । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली समाजमा रहेको धार्मिक सद्भाव, सहिष्णुता र प्रजातान्त्रिक तथा उदार चरित्र विश्वका लागि अनुकरणीय दृष्टान्त भएको बताएका छन् ।

मुस्लिम आयोगको पाँचौँ वार्षिक स्थापना दिवसका अवसरमा बुधबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै राष्ट्रपति पौडेलले मैले अस्ति हिन्दूको पवित्र मन्दिर जलेश्वर महादेवको दर्शन गरे । हिजो बौद्ध धर्मावलम्बीको पवित्र मन्दिर स्वयम्भूनाथको दर्शन गर्न गएँ र आज मुस्लिम समुदायबीच आएको छु,” राष्ट्रपति पौडेलले भने, “नेपाली समाज कति सहिष्णु, कति सद्भावपूर्ण र प्रजातान्त्रिक, उदारतापूर्ण छ भन्ने यो दृष्टान्त विश्वले आत्मसात् र अनुसरण गर्ने खालको छ ।” उनले संविधानको यही भावनाको संरक्षण गर्नु नै सबै नैपालीको धर्म भएको पनि बताए।

राष्ट्रपति पौडेलले राज्यका हरेक निकायमा सहभागिताको समान अवसर प्रदान गरेर सबै जातजाति, भाषाभाषी, उत्पीडित, अल्पसङ्ख्यक तथा पिछडिएका वर्गको उत्थान भएमात्रै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले राखेको लक्ष्य पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले समानुपातिक समावेशिताका आधारमा मुस्लिम समुदायलाई संविधान प्रदत्त राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने तथा तीनै तहको सरकारबाट विशेष नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

“सबै तह र निकायका सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा नेपाली मुस्लिम समुदायको सहभागिताको समान अवसरका लागि उपयुक्त नीतिगत र कानुनी प्रयास गरिनु आवश्यक छ भन्ने मैले ठानेको छु,” उनले भने ।

नेपालको संविधान विश्वका उत्कृष्ट संविधानमध्ये एक रहेको र यसले सबै जातजाति, भाषा, धर्म, समुदाय, वर्ग, क्षेत्रका लागि समान हक तथा अधिकारको व्यवस्था गरेको बताउँदै उनले यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि सबैलाई अपिल गरे । राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त मुलुक भएको र नेपालमा सदिऔँदेखि सबै जातजाति, भाषा, धर्म र समुदायबीच आपसी सद्भाव, एकता र सहिष्णुता रहँदै आएको बताउँदै यो हाम्रा लागि गौरवको विषय भएको स्पष्ट गरे ।

मुस्लिम समुदायको हकहितको संरक्षण, संवर्द्धन तथा सशक्तीकरणका माध्यमबाट सिङ्गो मुस्लिम समुदायको बृहत्तर विकासका लागि नेपालको संविधानमा मुस्लिम आयोगको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । “संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेका कार्यभारलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गरी समग्र मुस्लिम समुदायको उन्नति र प्रगतिका लागि आयोगले आफ्नो भूमिकालाई आगामी दिनमाा अझै सशक्त र प्रभावकारी बनाउने नै छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु”, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

आयोगले मुस्लिम समुदायको हकहितको संरक्षण, धार्मिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक धरोहरको विकास, संरक्षण र अध्ययन–अनुसन्धान गरी विभिन्न नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुझाव तथा सिफारिस सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरी त्यसको कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन गर्ने, विभिन्न किसिमका क्षमता विकास र सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकामा खुसी व्यक्त गरे ।

मुस्लिम समुदायको अहिले चलिरहेको रमजान महिनाको रोजा व्रतको शुभअवसरमा रमजानको शुभकामना तथा मुवारक व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले मुस्लिम समुदायको अधिकार प्रवद्र्धन, क्षमता विकास र सशक्तीकरणका कार्यक्रम तर्जुमा गरी प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन आयोगले आगामी दिनमा थप प्रभावकारी भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

सोही समारोहमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले आयोगले आफ्नो समुदायको पक्षमा वकालत गर्दै कानुन निर्माणमा खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरे । उनले सबै समुदायको प्रतिनिधित्व र अपनत्व कसरी हुन्छ भनेर सरकार लागिपरेको बताउनुहुँदै सङ्घीय निजामती ऐनका लागि सबैको सुझाव लिएर अगाडि बढ्ने र मुस्लिम समुदायको हितलाई पनि केन्द्रमा राखेर काम गर्ने बताए । उनले सिङ्गो नेपाललाई एकताबद्ध बनाउन आयोगले खेलेको भूमिकाप्रति आभार व्यक्त गरे ।

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजित मुसलमानले नेपालको संविधानले प्रदान गरेको अधिकार र दायित्व निर्वाह गर्दै मुस्लिम समुदायको हितमा लाग्न आग्रह गरे । आयोगका अध्यक्ष समिममियाँ अन्सारीले मुस्लिम समुदायको ठूलो सङ्घर्ष र योगदानका कारण मुस्लिम आयोगको स्थापना हुन सकेको बताए । उनले अधिकार प्राप्ति र रक्षाका साथै समुदायको उत्थान र विकासका लागि इमानदारीपूर्वक काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

देशको हरेक परिवर्तनमा समुदायले योगदान दिएको बताउनुहुँदै सरकारी सुविधामा पछाडि परेको मुुस्लिम समुदायले सङ्घीय निजामती ऐन आएपछि अवसर प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे। ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’को नारालाई साकार पार्न पछाडि परेका सबै समुदायलाई मूलधारमा ल्याइनुपर्नेमा जोड दिए । उनले धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्दै सामाजिक सद्भाव कायम गर्न आयोगले अध्ययन, अनुसन्धानलगायत काम गर्दै आएको र मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरिएको बताए ।

संविधानको धारा, २६४ अनुसार २०७५ साल चैत ७ गते मुस्लिम आयोगको स्थापना भएको हो । सोही आधारमा आज पाँचौँ स्थापना दिवसका अवसर पारेर कार्यक्रम गरिएको हो । सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएबापत अस्कर अलीलगायतलाई सम्मान गरेका थिए । रासस