लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट, वैवाहिक नाता कायम नगराउन माग

काठमाडौं । नेपालमा हालसम्म लिभिङ टुगेदरसम्बन्धी कानुन छैन । तर शहरमा लिभिङ टुगेदरमा बस्नेहरू धेरै छन् । जसले गर्दा पछि झन्झट बेर्होदैछन् । कतिपय बलात्कारको मुद्दामा जेल समेत गएका छन् ।

यसैबीच समाजले मान्या नदिएको लिभिङ टुगेदरलाई कानुनी मान्यता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको यो रिटमा ४ चैतमा सुनुवाइको मिति तोकिएको छ ।

रिट दायरकर्ता हुन्, अधिवक्ता अनु भट्टराई । उनको माग छ, ‘कानुन बमोजिम सक्षम र योग्य व्यक्तिहरू लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाउने गरी तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गराइ पाउँ ।’

शहरमा लिभिङ टुगेदरमा बस्नेहरूको संख्या बढ्दै जाँदा विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै यसलाई व्यवस्थित गर्न कानुन बनाउन माग गर्दै रिट दायर गरेकी अधिवक्ता भट्टराईले बताइन् ।

लिभिङ टुगेदरमा बसेकाहरुमाथि जबरजस्ती करणी, नाता कायमको मुद्दालगायतमा कमी ल्याउन यसो गरिएको उनको दाबी छ ।

अधिवक्ता भट्टराईले रिटमा भनेकी छन्, ‘लिभिङ टुगेदरलाई समयमै नियमन र व्यवस्थापन गर्न अति नै जरुरी र आवश्यक रहेकाले कानुनको अभावमा लिभिङमा रहने प्रचलनलाई अनैतिक मानिसले गर्ने खराब आचरणजन्य कार्यको रुपमा लिने मानसिकताबाट समाजलाई मुक्त बनाउने तथा त्यस्ता सम्बन्धमा रहे बसेका मानिसहरूमा उत्पन्न हुन सक्ने समस्याबाट बचाई तिनीहरूको मर्यादा कायम गराउने पेशागत धर्म तथा नैतिक जिम्मेवारी सम्झिँदै कानुनी उपचारको अन्य वैकल्पिक कानुनको समेत व्यवस्था नभएकाले सम्मानित अदालतमा यस रिट निवेदन लिएर उपस्थित भएको छु ।’