नेपालको सत्ता राजनीतिमा छिमेकीको भूमिका : चीनको लामो कसरत सफल, भारत आश्चर्यमा !

नेपाल भ्युज टिप्पणी

काठमाडौं । नेपालको सत्ता राजनीतिमा दुई ठूला छिमेकी देशको सधैँ चासो रहने गर्छ । यहाँको सत्ता परिवर्तनमा पनि कुनै न कुनै रुपमा बाहिरी शक्तिको हात रहेको आशङ्का गरिन्छ । अघिल्लोपटक सत्ता परिवर्तन हुँदा चीन पछाडि परेको र भारत हाबी भएको भनिएको थियो । अहिले त्यसको उल्टो चीनको दबाब सफल भएको र भारत पछि परेको आकलन भइरहेको छ ।

भारत र चीन नेपालको सत्ता आफूअनुकूल होस् भन्ने सधैँ चाहन्छन् । त्यसका लागि यी दुई राष्ट्रले कहिले गोप्यरूपमा र कहिले खुल्लारूपमै कुटनीतिक प्रयास तीव्र बनाउने गरेका छन् ।

वाम गठबन्धनका नाममा एमाले र माओवादीलाई मिलाएर नेकपा गठन गर्दा पनि चीनको विशेष भूमिका रहेको भनिएको थियो । नेताहरू पनि वाम दलबीचको एकताका लागि चीनको सद्भाव रहेको बताउँथे ।

तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटकसम्म असंवैधानिकरूपमा संसद् विघटन गरेपछि नेकपाभित्र विवाद चर्कियो । अन्तत: अदालतको आदेशपछि एमाले र माओवादी पूर्ववत् अवस्थामा फर्किए ।

यही बिन्दुबाट राजनीतिमा चीनको प्रभाव कम हुँदै गएको आकलन गरिएको थियो । ओलीको बहिर्गमनपछि कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायतका दल मिलेर सत्ता सञ्चालन गरे ।

त्यसपछि २०७९ सालमा भएको चुनावमा पनि यी दलबीच गठबन्धन बन्यो । यो गठबन्धन बनाउन र टिकाउन भारतको भूमिका रहेको भनिएको थियो । चुनावपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बने । उनी विगतमा जस्तो भारतसँग आक्रामक भएनन् बरु निकै नरम देखिए ।

प्रचण्ड सरकारलाई भारतको सद्भाव रहेको बताइन्थ्यो । त्यसलाई पुष्टि गर्नेगरी उनले भारत भ्रमणका बेला गेरु वस्त्रसमेत लगाए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई खुसी पार्न यसो गरिएको आकलन त्यसबेलै गरिएको थियो ।

यता नेकपाको विखण्डनपछि चीन पनि चुप लागेर बसेको थिएन । अमेरिकी कार्यक्रम एमसीसी पारित हुन नदिन उसले सबै अस्त्र प्रयोग गरेको थियो । तर, सफल हुन सकेन । कांग्रेस-माओवादीको गठबन्धन तोड्न पनि चीनले भित्रभित्रै प्रयास जारी राखेको थियो ।

चिनियाँ उपमन्त्रीको दबाबपछि गल्न थालेका थिए प्रचण्ड

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एकातिर भारतसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाएर अघि बढ्न खोजिरहेका थिए भने अर्कोतिर चीनको दबाब पनि उत्तिकै थियो । यही बीचमा माघ दोस्रो साता चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिकी अन्तराष्ट्रिय विभाग उपमन्त्री सुन हाइ येन नेपाल भ्रमणमा आइन् ।

उनले नेपालमा सार्वजनिकरूपमा विवादास्पद अभिव्यक्तिसमेत दिएकी थिइन् । उपमन्त्री सुनले दुई देशको सम्बन्ध बिगार्न प्रयास भइरहेको बताएकी थिइन् । उपमन्त्री सुन भन्न त पार्टीगत सम्बन्धका लागि नेपाल आएको भनिएको थियो तर, उनको मिसन भने फरक थियो ।

उनले प्रचण्डलगायतका शीर्ष नेतासँग भेटेर छलफल गरिन् । नयाँ गठबन्धनको जग त्यहीँबाट हाल्न थालिएको जानकारहरू बताउँछन् । सुनले एमालेसँग मिल्न प्रचण्डलाई चर्को दबाब दिएर फर्किइन् । त्यसपछि पनि चिनियाँ कुटनीतिज्ञको गोप्यरूपमा नेपालमा आवतजावत भइरहेको थियो ।

उपमन्त्रीको दबाबपछि प्रचण्ड गल्न थालेको उनी निकटका नेताहरू बताउँछन् । एकातिर सरकारले सोचेजस्तो काम गर्न नसकिरहेको र अर्कोतिर उत्तरी छिमकीको चर्को दबाबका कारण प्रचण्ड ‘सेफ ल्यान्डिङ’का रूपमा नयाँ गठबन्धन बनाउने मनस्थितिमा पुगेका थिए ।

कांग्रेससँग बहानाको प्रतीक्षा

उपमन्त्री फर्किएलगत्तै माओवादी र एमालेका नेताबीच आन्तरिक छलफल तीव्र हुन थाले । दोस्रो तहका नेताबीच आवासीय छलफल नै भए । प्रचण्ड एमालेसँग गठबन्धन गर्ने मनस्थितिमा पुगिसके पनि कांग्रेससँगको दोस्ती तोड्न सहज थिएन । उनी केही न केही बहानाको प्रतीक्षामा थिए ।

इलामको निर्वाचनमा कांग्रेसबाट पाएको धोका, त्यसपछि कांग्रेस महासमिति बैठकका केही निर्णय र राष्ट्रियसभा अध्यक्षको विषयले प्रचण्डलाई केही बहाना दियो । महासमिति बैठकबाट कांग्रेसले आगामी चुनावमा गठबन्धन नगर्ने महामन्त्री गगन थापाको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्‍यो ।

अर्कोतिर बैठकमा प्रस्तुत भएको नीति प्रतिवेदनमा माओवादी जनयुद्धका बारेमा पनि नकारात्मक टिप्पणी गरिएको थियो । केही केन्द्रीय सदस्यले हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा चलाएको अभियानलाई पनि माओवादीले बहानाका रूपमा लियो ।

उपमहासचिव वर्षमान पुनले नेपालभ्यूजलाई दिएको अन्तरवार्तामा पनि यीनै तीनवटा विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडिनसक्ने सङ्केत गरेका थिए । अर्कोतिर गठबन्धन नै तोडिनसक्ने अबस्थामा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष छाड्न कांग्रेस तयार हुन थालेको थियो । तर, बहानाको पर्खाइमा रहेका प्रचण्डले रातारात नयाँ गठबन्धन बनाए ।

यसमा लुम्बिनीमा आयोजित एक कार्यक्रमले पनि आगोमा घ्यू थपेको कतिपय बताउँछन् । लुम्बिनीमा प्रदेश सरकारले यही फागुन २८ र २९ गते ‘लौरेटस् एण्ड लिडर्स’ शिखर सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रम आफूविरुद्ध लक्षित रहेको भन्दै चीनले कडा आपत्ति जनाएको स्रोतले जनाएको छ । चिनियाँ राजदूतले कार्यक्रम नरोकिए दूतावास फिर्ता लैजानेसम्मको धम्की दिएको स्रोतको दाबी छ । उक्त कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै थिए ।

चीनको यो कडा चासो जसरी पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रचण्ड पुगिसकेका थिए । अर्कातिर अहिलेकै गठबन्धनमा रहेर कार्यक्रम रोक्न सम्भव पनि थिएन । हतारमा नयाँ गठबन्धन घोषणा गर्नुको एउटा कारण यो पनि रहेको कतिपय बताउँछन् ।

मन्त्रीको कार्यशैली अर्को बहाना

कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडिनुमा केही मन्त्रीको कार्यशैली पनि जिम्मेवार रहेको माओवादीका नेताहरूले बताउने गरेका छन् । विशेषगरी अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निकै असन्तुष्ट थिए ।

३ महिनाअघि नै प्रधानमन्त्रीले उनीहरूलाई हटाएर नयाँ मन्त्री पठाइदिन प्रचण्डलाई आग्रह गरेको माओवादी नेताहरू बताउँछन् । तर, त्यसबेला सभापति देउवाले अश्वीकार गरे । अहिले आएर देउवा सबै मन्त्री फेर्न तयार भइसकेका थिए । तर, प्रचण्डले अब ढिला भएको जवाफ दिए । किनकि नयाँ गठबन्धन बनाउने सबै तयारी पूरा भइसकेको थियो ।

भारतीय मिडिया भन्छन्- फेरि चीन हाबी भयो

अहिलेको गठबन्धन बनाउन चीनको दबाबले भूमिका खेलेको अब कतै पनि लुकेको छैन । भारतीय पक्ष भित्रभित्रै यस्तो कसरत भइरहेको छ भन्नेमा जानकार थियो । तर, प्रचण्डले यसरी हतार-हतारमा नयाँ गठबन्धन बनाउलान भन्ने शायद उसलाई लागेको थिएन । त्यसैले अहिले भारतीय पक्ष एक प्रकारले आश्चर्यमा परिरहेको दिल्ली निकट नेताहरू बताउँछन् ।

भारतीय मिडियाले पनि नेपालमा चीन हाबी भएको भनेर नयाँ सरकारको लेवल छुट्याइरहेका छन् । दक्षिण एसियाली देशमा प्रभाव जमाउन चीन र भारतको सधैँ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । यसअघि माल्दिभ्समा पनि चीन समर्थित सरकार बनेको थियो ।

यसैलाई जोडेर भारतीय मिडियाले चीन माल्दिभ्सपछि नेपालमा आफूअनुकूलको सरकार बनाउन सफल भएको भनेर लेखिरहेका छन् । उनीहरुले प्रचण्डलाई धोकेबाजको संज्ञा पनि दिइरहेका छन् ।

नेपालमा अहिले को हाबी भएको हो भन्ने प्रश्नमा एक राजनीतिक विश्लेषक भन्छन्, “पक्कै पनि अहिले चीनको दबाबले काम गरेको छ । लामो समयदेखि उसले गरिरहेको कसरत सफल भएको छ । एमाले र माओवादीलाई एकतासम्म लैजाने उसको प्रयास हुनेछ । तर, यता भारत पनि चुप लागेर पक्कै बस्नेछैन । उसले फेरि यो गठबन्धन तोड्न प्रयास गर्नेछ । त्यसैले नेपालको राजनीति अझै अस्थिर हुनसक्छ ।”