मन्त्रीको निर्देशनपछि खोलिएको भृकुटीमण्डपबाट हटेनन् मिटरब्याज पीडित, कानूनी झमेलामा फस्दै समाज कल्याण

काठमाडौं । मेची-महाकालीबाट हिँडेर काठमाडौं आइपुगेका मिटरब्याज पीडितहरू अहिले भृकुटीमण्डपमा छन् । झन्डै १ हजारभन्दा बढीको सङ्ख्यामा रहेका उनीहरू फागुन ९ गते काठमाडौं आइपुगेयता भृकुटीमण्डपकै प्रदर्शनी कक्ष र हल प्रयोग गरेर बसिरहेका छन् ।

त्यसो त बीआरएम कन्सेप्ट प्राईभेट नेपालले ल्याब तथा मेडिकल एक्स्पो गर्नका उक्त स्थान बूक गरिसकेको थियो । त्यसको भुक्तानीसमेत गरिसकिएको थियो । १४ गतेदेखि १९ गतेसम्मका लागि उक्त बीआरएम कन्सेप्ट प्राईभेट नेपालले बूकिङ्ग गरेको थियो । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको अनुरोधमा  महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले निर्देशन दिए लगत्तै खोलिएको भृकुटीमण्डपबाट अहिले पीडितहरू हटेका छैनन् ।

त्यसो त बीआरएम कन्सेप्ट प्राईभेट नेपालले १३ गतेदेखि भृकुटीमण्डपको हल तथा कक्ष बूकिङ्ग गरेको थियो । १४ गतेबाट हुने कार्यक्रमको १३ गते नै तयारी गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै बीआरएम कन्सेप्ट प्राईभेट नेपालले भाडाबापत्‌को रकम २१ लाख ३० हजार भुक्तानीसमेत गरिसकेको थियो । तर, अहिले पीडितहरू नहट्दा समाज कल्याण परिषद्लाई कानूनी झमेला आइलागेको छ ।

परिषद्का प्रशासन प्रमुख दुर्गा प्रसाद भट्टराई भन्छन्, “त्यो २१ लाख ३० हजार सिधै बेरुजु देखिन्छ । हामी त कानूनी झमेलमा फस्ने भइयो ।”

अगाडि उनले प्रष्ट्याए, “चौरको भाडा ७५ हजार हो र भित्र कक्षको भाडा २ लाख ५० हजार हो । त्यसमा २ लाख ५० को उहाँहरूबाट २१ लाख ३० हजार लिइसकेका छौँ । अब यस्तो दबाब आयो, उस्तो आयो भन्दा कानूनले त्यसलाई चिन्दैन । तर, भाडाबापत्‌को पैसा दाखिला भएको देखिन्छ । उता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त यसलाई भ्रष्टाचार मान्छ ।”

आफूहरूलाई काठमाडौं जिल्ला प्रशासन र मन्त्रालयबाट निर्देशन आएको प्रमुख भट्टराईले बताए । “मन्त्रीज्यूले राति फोन गर्नुभएछ प्रमुखज्यूलाई । त्यहाँ उहाँले रित्तो हल छ, खोलिदिनू भन्ने आदेश आयो र खोलियो,” उनले भने, “प्रशासनका पुलिसहरूले पनि त्यहीँ राख्नुपर्छ भनेर भने ।”

उसो त पीडितहरूलाई शनिवारसम्म हटाउने कुरा थियो । तर, २ दिन बितिसक्दासमेत उनीहरू हटेका छैनन् । अब आयोजकहरूले क्षतिपूर्ति माग गरेको खण्डमा अझ गाह्रो हुने चिन्ता प्रमुख भट्टराईको छ ।

पाहुनाहरू विदेशबाट आएको, सात दिनसम्मको विज्ञापन आदि-इत्यादि गरेर झन्डै ३/४ करोडको क्षतिपूर्ति दाबी गर्दा समाज कल्याणमाथि कानूनी अड्चन आइलाग्ने उनको चिन्ता छ । “राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रियरूपमा समस्या हुनसक्छ । समाज कल्याण परिषद्चाहिँ कानूनी झमेलामा फस्यो । यो त हामीले बेहोर्नुपर्छ,” उनले भने ।

शनिवार हट्ने भनेर आइतबारसम्म नहटेपछि समाज कल्याणले  महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई बोधार्थ दिदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखेको छ । तर, न जवाफ प्राप्त भएको छ, न कुनै समस्या समाधानार्थ कदम नै । पत्रमा समाज कल्याण जवाफदेही नभएको उल्लेख छ ।

यसबारे बुझ्न महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी प्रवक्ता इन्दु घिमिरेलाई पटकपटक कल गर्दा फोन अफ छ ।