अदालतको आदेशविरुद्ध खुलेआम अभिव्यक्ति, पीडितमाथि अपमान र मानसिक आघात

काठमाडौं । बलात्कार जस्तो गम्भीर अपराधका पीडितले संरक्षण पाउनुपर्नेमा उल्टो थप लाञ्छित हुनु परिरहेको छ ।

क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने जोडिएको बलात्कार मुद्दाकी पीडित गौशाला २६ र कथित तपस्वी रामबहादुर बम्जनबाट पीडित भएकाहरूले संरक्षण पाउनुपर्नेमा उल्टो थप लाञ्छित गर्ने अभिव्यक्तिको सामना गर्नुपरेको छ ।

बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा दोषी ठहर भएका पीडकको पक्षपोषण गर्दै पीडितलाई थप पीडा दिनेमा सर्वसाधारणदेखि सांसदसम्म छन् । जसले स्वतन्त्र न्यायालयबाट भएको फैसलामै प्रश्न समेत उठाउन थालेका छन् ।

मानवीय संवेदनशीलता र कानुनी जवाफदेहिताको ख्यालै नगरी उनीहरूले पीडितको चरित्रलाई लिएर समेत तथानाम लेखिरहेका छन् । सन्दीप लामिछानेलाई ८ वर्ष जेल सजाय निर्धारण भए लगत्तै सामाजिक सञ्जालमा पीडितलाई लाञ्छित गर्दै टिप्पणी गर्नेको संख्या उल्लेख्य छ । यसले पीडितलाई मानसिक आघात थपिएको छ । उता यौन शोषण, बलात्कार र आनीहरूलाई बेपत्ता बनाएको आरोप लागेका बम्जनको बचाउमा उत्रनेको संख्या पनि कम छैन ।

आफ्नो आश्रममा बस्दै आएका तीन जना युवती र दुई युवालाई बेपत्ता पारेको उजुरी विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएको छ । बम्जनविरूद्ध गङ्गामायाले बलात्कारको जाहेरी दिएकी थिइन् । सर्लाही जिल्ला अदालतमा उक्त मुद्दा विचाराधीन छ, बम्जन पुर्पक्ष लागि जेल गएका छन् ।

तर, आफ्नो विभिन्न आश्रममा हत्या, हिंसाको दुष्चक्र चलाएका  बम्जनालाई सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न पोस्ट गर्दै केही मनिसले संरक्षण गरिरहेका छन् ।

राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता, सांसदलगायत सार्वजनिक ओहदामा रहेकाले अदालतको फैसलाविरुद्धको पोस्ट सेयर गरिरहेका छन् । कांग्रेस नेता तथा सांसद् चन्द्र भण्डारी, सांसद ज्ञानेन्द्र शाही, राजेन्द्र बजगाईँ, हर्क साम्पाङ, जीवन लुइँटेल, दुर्गा प्रसाईँलगायतले यस्ता पोस्ट गरिरहेका छन् ।

यो तर्कलाई पछिल्लो समय उनीहरूका समर्थकले पनि बोकेर हिँडेका छन् । सन्दीपको पक्षमा सामाजिक सञ्जालमा लेख्नेहरूले यस्तै भनाइ अघि सारेका छन् । सन्दीपको तुलनामा बम्जनको पक्षमा लेख्नेहरू अलि कम नै छन् ।

कांग्रेस नेता तथा सांसद् चन्द्र भण्डारीले सामाजिक सञ्जालमा अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले प्रेम र बलात्कारको व्याख्यालाई परिभाषित गर्नुपर्ने लेखेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘‘बलात्कार कुन अवस्थालाई मान्ने सम्बन्धमा कानुनी व्याख्याको आवश्यकता छ । कस्तो अवस्थालाई प्रेम र कस्तो अवस्थालाई बलात्कार भनेको हो ? अनि प्रेम के हो र प्रेम बलात्कारमा परिणत हुन्छ हुँदैन, परिभाषाको आवश्यकता ।’’

महिलाको सहमतिबिना, प्रलोभनमा पारेर, झुक्याएर, अन्य कुनै कारणले फाइदा लिएर वा बल प्रयोग हुने सम्बन्धलाई बलात्कार भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भए पनि सांसद भण्डारीले सन्दीपको बचाउ गरेका छन् ।

उनको पोस्टले पीडितलाई लाञ्छित गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विरोध भए पनि धेरैले समर्थन गरिरहेका छन् ।

यसरी अदालतको फैसलाविरुद्ध पोस्ट गर्नेमा गण्डकी प्रदेशका एमाले सांसद कृष्ण पाठक पनि छन् । फेसबुकमा उनले ‘क्रिकेटर’ लाई फसाइएको भनेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशकी कांग्रेस सचेतक नीमा गिरीले पनि भण्डारी र कृष्ण पाठककै जस्तो धारणा फेसबुकमा राखेकी छन् ।

उनी भन्छिन्, ‘‘अब कानुनमा व्याख्या जरुरी देखियो, प्रेममा धोका पाएर आउने उजुरीमा सजाय के हो ? कुनै सहमतिको घटनापछि अन्य कारणले विरक्ततामा उजुरी दिने कुन दफामा व्यवस्था गर्ने, त्यसको उपचार के हो ?’’

यस्तै कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सांसद राजेन्द्र बजगाईँले एक्समा यसै गरी लेखेका छन् ।

कानुनले नै बलात्कार परिभाषित गरेका र अदालतले दोषी ठहर गरेको घटनामा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भाइरल छ ।

अदालती फैसलालाई जोडेर पीडितप्रति लक्षित गर्दै पोस्ट गरेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आफ्ना एक नेतालाई निलम्बन नै गरेको छ । रास्वपाको प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग जापान च्युबु शाखा समितिका सदस्यलाई पार्टीले पदीय जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरेको छ ।

प्रमाणका आधारमा अदालतले सन्दीपलाई दोषी ठहर गरी ८ वर्ष जेल सजाय सुनाइसक्दासमेत उनका समर्थकले सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहँदा विचाराधीन मुद्दामा बम्जनको पक्षमा वकालत गर्नेहरू पनि छन् ।

बम्जनको महिमामण्डन गर्दै पीडितलाई आक्षेप लगाउनेमा भाइरल म्यान दुर्गा प्रसाईँदेखि धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङसम्म छन् ।

पीडितविरूद्ध सामाजिक सञ्जालमा बोलिरहेका हर्कले लेखिरहेका छन्, ‘‘बम्जनजीलाई छोड्नु ! एनसेल र सुन काण्ड तिर लाग्नु । राज्यको काम के हो त्यो गर्नु ।’’

प्रसाइले पनि ‘बम्जन निर्दोष भन्दै छाड्न आग्रह गरिरहेका छन् ।

यस्ता अभिव्यक्तिमाथि प्रहरीले कुनै कानुनी प्रक्रिया चालेको छैन । पीडितको गोपनीयताको हक, न्याय र अपराध पीडित संरक्षण ऐन विपरीत यस्ता गतिविधि भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ । यसरी पीडितलाई झनै पीडा दिने गरी भइरहेका गतिविधि र पीडकका पक्षमा आइरहेका अभिव्यक्ति रोक्न राज्य अग्रसर हुनुपर्ने माग पनि हुन थालेको छ ।

जानकार भन्छन्, ‘‘अदालतबाट दोषी ठहर भइरहेका र अभियुक्तलाई सिधै चोख्याउन खोज्नु अपराध पीडित संरक्षण ऐनविरूद्धको कार्य हो । सरकारले पीडितलाई न्याय दिन चाहन्छ भने त्यस्ता अभिव्यक्ति दिनेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’’