उद्योग दर्तासम्बन्धी सबै काम एक साताभित्र सक्नेगरी योजना बनाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विभागीय मन्त्री र सचिवलाई उद्योग दर्तासम्बन्धी काम एक साताभित्र सक्नेगरी योजना तर्जुमा गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

बिहीबार दिउँसो सिंहदरबारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले उक्त निर्देशन दिएका हुन् ।

‘कर्मचारीलाई आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गरी सशक्त निकायको रूपमा विकास गर्नुपर्नेछ’, प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिँदै भनेका छन्, ‘यसका साथै नयाँ उद्योग दर्ता, नवीकरण व्यवसाय दर्ता तथा जनशक्तिको भिसा लगायत व्यवस्थापनका लागि १ हप्ताभित्रमा काम सक्ने कानुन तर्जुमा र उद्योग व्यवसाय दर्ताका लागि सुरुकै बिन्दुबाट सबै प्रकारका स्वीकृतिहरू उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चित गर्न टाइम कार्डको व्यवस्था गर्ने विषयसमेतको कार्यान्वयनका लागि विशेष कार्ययोजना तयार गर्नुहोला।’

त्यस्तै उनले उत्पादक तथा निर्यातकर्ताहरूले भोग्नुपरेका व्यापार सम्बन्धित समस्या र वाधाहरू हटाई व्यापार सहजीकरण गर्न अन्तरनिकाय सम्मिलित राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण समिति सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गर्ने कार्य प्राथमिकताका साथ गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् ।

‘प्रक्रियागत झन्झटका कारण लगानीमैत्री वातावरणमा असर गरिरहेको छ। कम्पनी दर्ता सम्वन्धी कानुनी सुधार गर्नुपर्नेछ। हामीसँग अहिले एकैस्थानमा उद्योग दर्ता सम्वन्धी प्रक्रिया एकै स्थानबाट सेवा दिनका लागि कानुनी रुपमा एकल विन्दु सेवा केन्द्र पनि रहेको छ’, उनले भनेका छन्, ‘तर, अधिकार प्रत्यायोजन लगायत कानुनी संरचना नहुँदा यसको प्रभावकारी उपादेयता रहेको देखिँदैन। अब यसमा कानुनी र संरचनात्मक रुपान्तरण गरी प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ।’

छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, सदस्य डा।रामकुमार फुयाँल, अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्याल लगायतले विषय केन्द्रित धारणा राखेका थिए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन

१. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका समग्र काममा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन र नीतिगत एवं प्रक्रियागत सुधार ल्याउन मन्त्रालयको तत्कालिन, मध्यमकालिन र दीर्घकालिन कार्ययोजना तयार गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई कार्यसम्पादन गर्नुहोला।

२. दुर्गम क्षेत्रका किसानहरूले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरूमा लागत घटाउन र बजार पहुँच सुनिश्चित गर्न भौगोलिक विकटताले सम्भव नभएका बाहेक आधा घण्टाभित्रको दूरीमा सबै गाउँबस्तीलाई समेत सडकको पहुँचमा पु¥याउन आवश्यक छ। त्यस्तै, जिल्ला सदरमुकामहरू जोड्ने सडक कालोपत्रे गरी बाह्रै महिना यातायात सञ्चालनयोग्य बनाउनुपर्नेछ। यसका लागि विशेष योजना तयार गर्नुहोला।

३. आगामी आर्थिक वर्षदेखि योजना छनौट र प्राथमिकता हुने प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। सरकारले आयोजना वर्गीकरणको आधार र मापदण्ड तयार भई मन्त्रिपरिषदबाट पारित पनि भइसकेको छ। साना लागतका योजनाहरूमा संघीय सरकारबाट रकम विनियोजन गर्ने प्रथालाई हटाउनुपर्नेछ। चालु आर्थिक वर्षमा छनौट भएका योजनाका हकमा पछि कार्यान्वयनमा समस्या नपर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा छनौंट भएका योजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि पूर्वतयारीका काम शीघ्र सम्पन्न गरेर समयमै ठेक्का गर्ने व्यवस्था गर्नुहोला।

४. चालु आयोजनामा ठेक्का लाग्न बाँकी खण्डहरूको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गर्ने, पूर्व तयारीका कार्य सम्पन्न गर्ने र ठेक्का लगाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्नुहोला।

५. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू र राष्ट्रियस्तरका प्रमुख पूर्वाधार आयोजनाहरू दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सम्वन्धमा तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोला।

६. निर्माणाधीन योजनाहरूको वस्तुगत विश्लेषण गरी समस्या पहिचान गर्ने र समाधानको विकल्पसहित तीब्र गतिमा निर्माणको लागि कार्ययोजना तयार गर्नुहोला।

७. आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने र अलपत्र हुने अवस्थालाई पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्नुछ। आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा जग्गा प्राप्ति, रुख–पोल–पाइप लगायतका युटिलिटी हटाउन, स्थानीय निर्माण सामग्री प्राप्ति जस्ता कार्यमा परेका कठिनाइका विषयमा तत्काल कानुनी एवं प्रक्रियागत झन्झट हटाउनुपर्नेछ। यसका लागि कानुन संशोधन लगायतका काममा विशेष प्राथमिकताका साथ कार्यसम्पादन गर्नुहोला।

८. सम्पन्न भइसकेको कामको दायित्व भुक्तानीका लागि अर्थमन्त्रालयले थप बजेट ब्यवस्थापन गर्नु नै पर्छ। काम भइसकेपछि पनि समयमै दायित्व भुक्तानी नदिँदा एकातिर सरकारी निकायप्रतिको विश्वासको संकट पैदा हुने र अर्कोतिर पुँजीगत खर्च कमजोर हुने समस्या हुन्छ। समयमै कामको भुक्तानी, जायज कारणबाट गरिदिनुपर्ने म्याद थपमा सहजीकरण र अन्य आवश्यक समन्वय गरी चालु ठेक्काका काम सम्पन्न गराउनतर्फ प्राथमिकता दिनुहोला। र, आवश्यक सहजीकरण गर्दा पनि हेलचक्र्याइँ गरी काम नगर्नेको ठेक्का तोडी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनुहोला।

९. सरकारले ⁠पूर्वाधार विकासलाई तीब्रता दिन पूर्वाधारमैत्री छाता ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। यस कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुहोला। सडक यातायात, रेल, जलमार्ग र हवाई सबै योजनालाई समेट्ने गरी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गरी तत्काल पेश गर्नुहुनेछ।

१०. भयावह बनिरहेको सडक दुर्घटनाका कारणहरूको गहन अनुसन्धान आवश्यक छ। यातायात सञ्चालनमा रहेका सडकहरूको सडक सुरक्षा अडिट गरी दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र “ब्ल्याकस्पट” पहिचान गर्ने र वारम्बार दुर्घटना भइरहेका सडकहरू पहिचान गरी त्यस्ता सडकहरूको प्राथमिकता साथ मर्मत÷सुधार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुहोला।

११. हुलाकी राजमार्ग, मध्य–पहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्गका साथै उत्तर दक्षिण जोड्ने राणनीतिक महत्त्वका सडक पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिई काम गर्नुहोला।

१२. सवारी चालक अनुमति पत्र समयमै सेवाग्राहीले नपाउँदा ठूलो जनगुनासो हुने गरेको छ। स्मार्टकार्ड छपाइमा भएको ढिलाइले ब्यवस्थापकीय कमजोरी दर्शाउँछ। यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई थप स्मार्टकार्ड छपाइ गर्ने र समयमै सेवाग्राहीलाई वितरणको विशेष योजना बनाई काम गर्नुहोला।