संकटग्रस्त अर्थतन्त्रमा सुधारका मसिना संकेत

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री बनेको आज एक वर्ष पुगेको छ । वर्षदिन पुगेपछि उनले राष्ट्रका लागि सम्बोधन गर्दैछन् । प्रचण्डले आफ्नो एकवर्षे कार्यकालको समीक्षा त्यही सम्बोधनबाट गर्नेछन् ।

कोरोना महामारी र विश्व आर्थिक मन्दीको प्रभावले गाँजेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई विस्तारै आफू नेतृत्वको सरकारले लयमा ल्याउँदै गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी छ । यही पुस ६ गते मोरङ व्यापार संघले आयोजना गरेको उद्योग व्यापार मेला (एक्स्पो२०२३)को उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले सोही कुरा बताएका थिए ।

उनले भनेका थिए,‘जति बेला मैले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको थिएँ, त्यति बेला देशको अर्थतन्त्र निकै अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको थियो । हाम्रो एक वर्षको अनवरत प्रयास र निजी क्षेत्रको सहयोगका कारण अहिले अर्थतन्त्रले लय समातेको छ ।’

सरकारको एकवर्षे आर्थिक उपलब्धि कस्तो रह्यो ?

विगतका वर्षका तुलनामा अहिलेको एक वर्षमा अर्थतन्त्रका सूचकहरू केही सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको देखिन्छ। कोरोना महामारी, रुस-युक्रेन युद्ध, विश्व आर्थिक मन्दीलगायतका समस्याले थलिएको अर्थतन्त्र अहिले केही सुधारोन्मुख देखिएको छ ।

वित्तीय र मौद्रिक क्षेत्रमा पनि केही सकारात्मक आशाका संकेतहरु देखिएको बैङ्किङ विज्ञहरूको भनाइ छ । देशको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा पनि सहजता देखिएको छ । विप्रेषण आप्रवाह र पर्यटन आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।

मुद्रास्फीति केही घटेको छ भने चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति पनि बचतमा देखिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घटेको छ भने रेमिट्यान्स उल्लेख्य रूपमा बढेको तथ्यांक छ । यद्यपि, राजस्व संकलन लक्ष्यनुरुप नभएको पाइएको छ भने सार्वजनिक ऋण र सरकारी खर्च बढेको छ ।

के–केमा देखियो सुधार ?

मुद्रास्फीति 

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आलु आर्थिक वर्षको चार महिना अर्थात् कात्तिक मसान्तसम्ममा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ५ दशमलव ३८ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको मंसिर महिनासम्ममा सो मुद्रास्फीति ७ दशमलव ३८ प्रतिशत रहेको थियो । यसर्थ, गत वर्षको तुलनामा चालु आवमा मुद्रास्फीति २ प्रतिशतले घटेको छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति

गत आवको मङ्सिर मसान्तसम्ममा कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति १२ खर्ब ९२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । उक्त विदेशी विनिमय सञ्चितिबाट १० महिनाको वस्तु आयात र ८ दशमलव सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था थियो । तर, चालु आवको चौमासिक तथ्यांकलाई नियाल्ने हो भने विदेशी विनिमय सञ्चिति १६ खर्ब ९६ अर्ब पुगेको छ ।

यसर्थ, चालु आवको कार्तिक मसान्तसम्मको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १३ दशमलव छ महिनाको वस्तु आयात र ११ दशमलव तीन महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने देखिन्छ।

बढ्दो रेमिट्यान्स 

चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्ममा गत वर्षको सोही अवधिको तुलना गर्दा विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । चालु आवको चौमासिक रिपोर्टअनुसार विप्रेषण आप्रवाह २६ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ । त्यस्तै, एक वर्षको अवधिमा नेपालमा करिब ९ लाख ५४ हजार विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।

शोधानान्तर स्थिति र चालु खाता बचतमा

गत वर्षको तुलनामा शोधनान्तर स्थिति र चालु खाता बचतमा देखिएका छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार चालु आवको कात्तिक मसान्तसम्ममा चालु खाता ९६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । गत वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्ममा चालु खाता रु ३७ अर्ब ९१ करोडले घाटामा थियो ।

त्यस्तै, चालु आवको पहिलो चौमासिक बित्दासम्म शोधनान्तर स्थिति एक खर्ब ४७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँले बचतमा छ। वर्तमान सरकारले नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा शोधनान्तर स्थिति ४५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो ।

घट्दो ब्याजदर 

गत वर्षको आवमा वाणिज्य बैंकहरुबीचको अन्तर–बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर ७ दशमलव ९६ प्रतिशत थियो । मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रूपमा लिइने औसत अन्तर–बैंक ब्याजदर आठ प्रतिशत र वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर १० दशमलव ६९ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर आठ दशमलव ४६ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको थियो ।

बैंक ब्याजदर घटाउन उद्योगी, व्यवसायीको लगातारको आग्रहको सुनुवाइ भएको छ । गत वर्षको तुलनामा चालु आवमा ब्याजदरको अवस्था हेर्ने हो भने निकै घटेको छ । अन्तर बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०७९ कात्तिकमा आठ दशमलव ५० प्रतिशत रहेकामा गत कात्तिकमा तीन दशमलव ४७ प्रतिशत रहेको छ ।

त्यसै गरी, कर्जाको भारित औसत ब्याजदर गत कात्तिकमा वाणिज्य बैंकहरुको ११ दशमलव ९६ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको १३ दशमलव ७० प्रतिशत र वित्त कम्पनीको १४ दशमलव ४८ प्रतिशत रहेको छ । विसं २०७९ कात्तिकमा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२ दशमलव ६५ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ ।

ब्याजदर घटाउन चालु आवको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत् राष्ट्र बैंकले बैंक दरलाई सात दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाएर सात प्रतिशतमा कायम गरेको छ भने नीतिगत दरलाई छ दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाएर पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतमा कायम गरिएको छ । त्यसैगरी निक्षेप सङ्कलन बोलकबोल दरलाई साढे चार प्रतिशतबाट घटाएर तीन प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

व्यापार घाटा 

चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्ममा नेपालले वस्तु आयातमा व्यापार घाटा ५ खर्ब ७९ अर्ब १५ लाख रुपैयाँ व्यहोरेको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा व्यापार घाटा ५ खर्ब ९७ अर्ब ४४ करोड १९ लाख रुपैयाँ थियो । गत वर्षको तुलनामा व्यापार घाटामा केही सुधार देखिएको छ ।

नसुध्रिएको सूचक 

सार्वजनिक ऋण

चालु आवको पहिलो चौमासिक अवधिमा मात्र ५७ अर्ब ७१ करोडभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत असार मसान्तसम्ममा २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको सार्वजनिक ऋण कात्तिक मसान्तसम्म पुग्दा २३ खर्ब ५७ अर्ब छ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । जसमा आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८३ अर्ब ५७ करोड रहेको छ भने बाह्य ऋण ११ खर्ब ७३ अर्ब ७९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

सरकारी खर्च

चालु आवको पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा गरेको खर्च करिब तीन गुणाले बढी छ । गत कात्तिक मसान्तसम्ममा सरकारले २९ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबर पुँजीगत खर्च गरेको थियो भने चालु आवको सोही अवधिमा सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा भने ८१ अर्ब ६४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत मङ्सिर मसान्तसम्ममा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी छ । चालु आवका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । मङ्सिर मसान्तसम्म आइपुग्दा सरकारको बजेट खर्च चार खर्ब ५२ अर्ब ९९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको २५ दशमलव ८७ प्रतिशत छ । पछिल्लो पाँच महिना अवधिमा चालु खर्च ३१ दशमलव ५३, पुँजीगत खर्च ११ दशमलव ९४ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च १८ दशमलव ५२ प्रतिशत छ ।

राजस्व संकलन 

चालु आवमा राजस्व संकलन पनि त्यति सन्तोषजनक देखिँदैन । चालु आवमा कुल १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख बराबर राजस्व उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेको थियो । तर, मङ्सिर मसान्तसम्म आइपुग्दा वार्षिक लक्ष्यको २६ दशमलव ०७ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ८३ अर्ब ९२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै राजस्व उठेको छ । यो अवधिसम्मको सरकारको आय–व्ययको विश्लेषण गर्दा ६९ अर्ब सात करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट घाटा सरकारले व्यहोरेको देखिन्छ ।