सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा टुङ्ग्याउन गुटेरेसको भ्रमणले कति सहयोग गर्ला ?

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचि एन्टोनियो गुटेरेस नेपालको भ्रमणमा छन् । ‘टाईट सेड्यूअल’का बीच उनको भ्रमण चलिरहेको छ ।

उनले नेपालको राष्ट्रिय राजनीति थेग्ने राजनीतिक दलका प्रमुख तथा उच्चपदस्थ सरकारी पदाधिकारीहरूसँग भेटघाटसमेत गरिसकेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदलगायतसँग भेटवार्तासमेत गरिसकेका महासचिव गुटेरेसले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा टुङ्ग्याउने सन्दर्भमा ‘ग्रीन सिग्नल’ दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निम्तोलाई स्वीकारेर भ्रमणमा आएका महासचिव गुटेरेसलाई उच्चपदस्थ सरकारी पदाधिकारी तथा राजनीतिक दलका नेताहरूले खासगरी सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा टुङ्ग्याउने विषयमा राष्ट्रसङ्घले सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

त्यसमा महासचिव गुटेरेसले राष्ट्रसङ्घ सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् । तर, त्यो प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, अदालतको सुझाव र मानव अधिकारमैत्रीरूपमा टुङ्गिनुपर्ने सर्त उनको छ । त्यसमा दलहरूले पनि सहमति जनाएका छन् ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा टुङ्ग्याउने सन्दर्भको अभिभावकत्व आफैँले ग्रहण गर्नुपर्ने ठान्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महासचिव गुटेरेसलाई बोलाएका हुन् । पहिलो र दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा भएका ‘रङ्ग डूइङ्ग्स’लाई सुधार्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा टुङ्ग्याएरै छाड्ने प्रणका साथ तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डको यो प्रयासले सार्थकता पाउला ? यो हेर्न बाँकी छ ।

तर, संसद्‌मा विचाराधीन रहेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक (टीआरसी)मा सहमति जुट्न बाँकी छ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा रहेको विधेयकमा मूलत: ४ बुँदामा सहमति जुट्न बाँकी छ । त्यसमा समिति र संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरबीच यथेष्ट छलफल भएको छैन । यस्तो अवस्थामा महासचिव गुटेरेसको ‘ग्रीन सिग्नल’ ले कति काम गर्ला ?

मानवअधिकार्मी भने महासचिव गुटेरेसले मात्रै बोलिदिएर समस्याको समाधान नहुने बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रियरूपमा महासचिव गुटेरेसको ‘ग्रीन सिग्नल’लाई सकारात्मकरूपमा लिएपनि संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच सहमति नभइ केही नहुने उनीहरुको धारणा छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्यसमेत रहेका अधिकारकर्मी गौरी प्रधान महासचिव गुटेरेसको भ्रमणले सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा टुङ्ग्याउन तात्त्विकरूपमा सहयोग गर्ने सम्भावना कम रहेको बताउँछन् ।

“टीआरसीको मर्मअनुसार मुद्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रियरूपमा राम्रो अभिव्यक्ति आएको छ । यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ । तर, यसका सन्दर्भमा देखिएका विषयबारे पहिले नेपालकै दलहरूबीच सहमति जुट्न आवश्यक छ,” प्रधानले भने ।

यद्यपि यो जुनसुकै मूल्य चुकाएर भएपनि टुङ्ग्याउनुपर्ने उनी बताउँछन् । नेल्सन मण्डेलको ‘फरगीभ बट नट फर्गेट’को धारणाअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने प्रधानको धारणा छ । “हो कतिपय विषय टुङ्ग्याउन साँच्चै नै कठिन छन् । तर, जसरी हुन्छ, त्यसरी टुङ्ग्याउनुपर्छ । माफी दिएर हुन्छ वा कारबाही गरेर हुन्छ वा अन्य कुनै विकल्पबाट । ती सबै विषयको दस्तावेजीकरण हुनु भने आवश्यक छ । ‘फरगीभ बट नट फर्गेट’को अवधारणाअनुरूप पनि अगाडि बढ्नुपर्ने हुनसक्छ,” उनले भने ।

यस्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्यसमेत रहेकी अधिकारकर्मी मोहना अन्सारी पनि मुख्यरूपमा आन्तरिकरूपमा सहमति नै जुट्नुपर्ने बताउँछिन् । तर, दलहरूबीच आरोप-प्रत्यारोप मात्रै चलिरहेकाले समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

“युद्धकर्ता दलको आफ्नै चिन्ता देखिन्छ । युद्ध नमान्ने पक्षको अडान छँदैछ र युद्धताका सरकारको नेतृत्व गर्ने दल पनि स्पष्ट बोलेको छैन । यस्तो अवस्थामा सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा टुङ्गिहाल्छ भन्ने देखिँदैन । तर, टुङ्गिनुपर्ने विषय पक्कै हो,” उनले भनिन् ।

महासचिव गुटेरेसको भनाइलाई आधार मानेर मुद्दा टुङ्गिहाल्छ भनेर बुझ्न नहुने उनको मत छ । “सहयोग गर्न तयार छ भनेर बोल्नुभएको छ उहाँले । अब फेरि राष्ट्रसङ्घ अथवा उहाँ नै आएर यहाँ त्यो टुङ्ग्याउनेचाहिँ होइन । प्राविधिकरूपमा सहयोग हुने हो । सुरूमा त यहाँका राजनीतिक दलहरूबीच नै सहमति हुनुपर्‍यो । अनिमात्रै हुन्छ । नभए अहिलेसम्म १६/१७ वर्ष जसरी बित्यो, त्यसैगरी बित्ने निश्चितप्राय: देखिन्छ,” उनले भनिन् ।

उसो त सभामुख देवराज घिमिरेले महासचिव गुटेरेसले सङ्घीय संसद्‌लाई सम्बोधन गरिसकेपछि टीआरसी विधेयक टुङ्गिने दिशामा अगाडि बढिहाल्ने दाबी गरेका छन् । महासचिव गुटेरेसले कात्तिक १४ गते प्रधिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई संयुक्तरूपमा सम्बोधन गर्दैछन् । त्यसपछि विचाराधीन टीआरसी विधेयक टुङ्गिने सभामुख घिमिरेको भनाइ छ ।

उता मानव अधिकारकर्मी भने सडक आन्दोलनमा छन् । महासचिव गुटेरेस काठमाडौं अवतरण भएयता उनीहरू आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले द्वन्द्वपीडितहरूको आवाजको सम्बोधन हुनुपर्ने नारा लगाइरहेका छन् । सरकारले आफूहरूको आवाज नसुनेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले स्वयम् महासचिव गुटेरेसलाई पत्रसमेत लेखेका छन् ।

सकारात्मक छैन एमाले

सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा टुङ्ग्याउने सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) सकारात्मक देखिँदैन । अहिलेको सत्ताधारी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सञ्चालन गरेको सशस्त्र १० वर्षे जनयुद्धलाई नमान्ने एमालेले सरकारकै कारण सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा नटुङ्गिएको बताउने गरेको छ ।

महासचिव गुटेरेसलाई पनि उसले यही ‘पोल’ लगाएको छ । भेटमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हिंसा सुरू भएको दिनलाई सरकारले नै ‘उत्सव’को दिन घोषणा गर्दा मुद्दा टुङ्गिन नसकेको सुनाएका छन् । त्यसले द्वन्द्वपीडित आहत भएको उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्— यो सङ्क्रमणकालीन न्यायमा हुनुहुँदैन । गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनमा आममाफी हुन नसक्ने र सर्वोच्च अदालतको फैसला र सम्बन्धित पीडितको सरोकारलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ ।

अरु दलहरू बिनाशर्त सहमतिमा आउँदा तपाईहरु किन सकारात्मक नभएको भन्ने सवालमा एमाले नेताहरू ‘सरकार एकोहोरोरूपमा अगाडि बढ्न खोजेको’ बताउँछन् । एमालेका एक नेता नेपालभ्यूजसँग भन्छन्— सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा जसको लागि टुङ्ग्याउनुपर्ने हो, त्यसलाई न्याय हुनुपर्छ । अहिले सरकारले त्यसमा ध्यान दिएको छैन । जोगिने र जोगाउने क्रम चल्नुहुँदैन । हामी छिटोभन्दा छिटो टुङ्गियोस् भन्नेमै छौँ । तर, प्रक्रियागतरूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।