कोशीमा एमाले-कांग्रेसको सरकार ?

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा अल्पमतको सरकार गठन भएको छ । उद्धव थापाले विश्वासको मत लिँदा प्रदेशसभा बैठककै अध्यक्षता गरिरहेका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य इस्राईल मन्सुरीको समेत मत जोडेपछि सर्वोच्च अदालतले थापालाई असंवैधानिक करार गर्दै हटाएको छ ।

यसपछि नेकपा (एमाले) का संसदी दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की अलपमतको मुख्यमन्त्री बनेका छन् । उनले संवैधानिक प्रावधानअनुरूप १ महिनाभित्र; अर्थात् असोज २१ भित्र सदनबाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ ।

तर, अहिलेकै प्रादेशिक राजनीतिक ध्रुवीकरण कायम रहिरहे उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना देखिँदैन । उनको पक्षमा ४६ सिट मात्रै छ । आफ्नो दल एमालेसँग ४० सांसद छन् भने उसलाई साथ दिइरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सँग ६ सांसद छन् । यस्तो अवस्थामा कार्कीसँग ४६ सांसद मात्रै देखिन्छ ।

जबकि, ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा कार्की नेतृत्वको सरकार टिकिरहनका लागि कम्तीमा ४७ सांसद चाहिन्छ । यस्तो अवस्थामा कार्की नेतृत्वको सरकारको आयु कति भन्नेबारे समेत सवाल उठ्न थालिसकेको छ ।

तर, दलका नेताहरू मध्यावधिमा जान चाहँदैनन् । अहिले कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । अब उनले विश्वासको मत नपाए उपधारा ५ अनुसारको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।

त्यसैले दुई ठूला दलहरू एमाले-कांग्रेसबीचको सरकार बनाउन पहल सुरू गर्ने नेताहरूले बताएका छन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पनि त्यसमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । “मध्यावधिमा नजाओस् भन्ने हाम्रो ध्येय हो,” उनले भने, “त्यसमा दलहरूबीच सहमति हुने कुरा हो । त्यसमा तपाईंले भनेजस्तै एमाले-कांग्रेबीच नै सहमति बन्न पनि सक्छ । खाली राजनीतिक सङ्कट हटाउने कुरा हो ।”

त्यसो त हिक्मतकुमार कार्कीले पनि कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिएर जान तयार भएको कुरा अगाडि नै बताइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा १ महिनापछि एमाले-कांग्रेसबीचको सरकार बन्ने कांग्रेसका एक नेता बताउँछन् ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राई पनि यो सम्भावना देख्छन् । एमाले-कांग्रेसबीच सहमति भएर सरकार बन्छ ? भन्ने नेपालभ्यूजको जिज्ञासामा राई भन्छन्— यो सरकार १ महिनाका लागि बनेको सरकार हो, १ महिनासम्म कुनैखाले संवाद वा छलफल नहोला । त्यसपछि कसरी अगाडि जाने भन्ने कुरा आउँछ । प्रदेशलाई मध्यावधिबाट जोगाउनका लागि त्यसमा एमाले-कांग्रेसबीचकै सरकार बन्न पनि सक्छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी पनि यही पक्षमा छन् । “अब सहमतीय सरकार बन्न आवश्यक छ । यही यही दल या त्यही त्यही दल भन्दा पनि अब सहमतीय सरकार बन्नुपर्छ, बहुमतको सरकार बन्नुपर्छ । त्यसमा एमाले-कांग्रेस नै हुन सक्दैनन् भन्ने होइन । किनकि दुवै दलहरू प्रदेशसभाका ठूला दलहरू हुन्,” उनले भने ।

यदि एमाले-कांग्रेस मिले भने ५९ सिट हुन्छ । जुन ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा मज्जाले सरकार गठन गर्नसक्ने बहुमत हो ।

को मुख्यमन्त्री ?

एमालेका नेताहरू कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिएर जान सकिने बताउँछन् । एमालेका एक सांसद भन्छन्— कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिएर जान सकिने हाम्रो दलमा छलफल भएको छ । प्रदेशलाई मध्यावधिबाट जोगाउनका लागि सहमति बन्न आवश्यक छ ।

कांग्रेस पनि एमालेसँग मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थामा मुख्यमन्त्री लिने नै सोचमा छ । कांग्रेसका एक सांसद भन्छन्— मुख्यमन्त्री नलिइकन त कसरी जान सकिएला र ? मुख्यमन्त्री लिएर सहमतीय सरकार बनाउन हामी पनि तयार छौँ ।

माओवादी के गर्छ ?

प्रदेशसभामा १३ सिट भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) अन्योलमा छ । कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा नेताहरू भन्छन्— दलहरूका अबको राजनीतिक कदममा भर पर्छ, कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे । हामी सहमतीय सरकार बनाउने प्रयत्नमा लाग्नेछौँ ।

त्यसो त एमालेसँग एकता भने हुन नसक्ने नेताहरूको ठम्याइँ छ । संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो भन्छन्— अहिल्यै एमालेसँग सहमति हुनसक्छ जस्तो लाग्दैन । हामी ‘वेट एन्ड सी’ कै अवस्थामा छौँ ।