बीआरआईको वास्तविक अनुहार : ‘ऋणको पासो’ चीनले रोजेको विनाशको बाटो

यो वर्ष मानव जातिको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वाकांक्षी पूर्वाधार विकास परियोजना चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको रोड एन्ड बेल्ट इनिसिएटिभ (बीआरआई) को दशौं वार्षिक उत्सव हो ।

यो योजनामार्फत् चीनले विश्वका १०० भन्दा बढी देशमा १ ट्रिलियन डलरभन्दा बढी ऋण लगानी गरिरहेको छ । यसले विकासोन्मुख विश्वमा पश्चिमा खर्च घटाउने र बेइजिङको शक्ति र प्रभावको विस्तारबारे चिन्ता जगाउने काम गरेको छ।

धेरै विश्लेषकले चीनको बीआरआईमार्फतको लगानीलाई ‘ऋणको पासो कुटनीति’ (डेब्ट ट्रयाप डिप्लोमेसी) का रूपमा चित्रण गरिरहेका छन् । यसवापत चीनले अन्य देशलाई पूर्वाधार बनाउने लाभ पनि दिन्छ र ती पूर्वाधारमाथि कब्जा पनि जमाउँछ ।

श्रीलंकाको हब्बनटोटा परियोजनाको असफलतापछि भुक्तानी गर्न नसक्दा ऋण पुन: सम्झौता गर्दै बन्दरगाह चीनले ९९ वर्षका लागि लिजमा प्राप्त गर्‍यो । यो सम्झौताले वासिङगटन र अन्य पश्चिमा राजधानीमा चिन्ता जगायो कि बेइजिङको वास्तविक उद्देश्य हिन्द महासागर, फारसको खाडी र अमेरिकी क्षेत्रमा रणनीतिक सुविधाको पहुँच प्राप्त गर्नु हो ।

तर, बितेका केही वर्षमा बीआरआईको एक भिन्न तस्वीर देखापरेको छ । धेरै जसो चिनियाँ वित्तीय लगानी भएका पूर्वाधार परियोजनाले विश्लेषण र अपेक्षाअनुरूप प्रतिफल आय गर्न असफल भएका छन् । फलतः परियोजना वार्ता र ऋण सम्झौता गर्ने सरकारहरू त्यसबाट फिर्ता हुन खोज्दैछन् ।

किनकि, उनीहरूले आफूलाई ठूलो ऋणभारले थिचिएको पाए। भविष्यका अन्य योजनाका लागि वित्त व्यवस्था गर्न र लिइसकेको ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्न असमर्थ भए ।

यो कुरा श्रीलंकाको मात्र हैन, बरु अर्जेन्टिना, केन्या, मलेसिया, मन्टेनिग्रो, पाकिस्तान, तान्जानिया र अन्य थुप्रैको पनि यथार्थं हो । चीनले बन्दरगाहलगायत रणनीतिक महत्त्वका अन्य सम्पत्तिहरू प्राप्त गर्दैछ, त्यो पश्चिमी देशका लागि कमै महत्त्वको समस्या थियो तर ती देश भयावह ढंगले ऋणी बन्दैछन्, त्यसले गर्दा चीनको ऋण तिर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायत अन्य पश्चिमा समर्थित वित्तीय संस्थामा शरण पर्न बाध्य हुनेछन्, यो निकै ठूलो समस्या हो ।

विकासोन्मुख संसारको धेरै भागमा चीन विगतको दशकमा खराब ऋणसमेत उठाउन खोज्ने पश्चिमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी वा ऋणदाताभन्दा फरक रूपमा आइरहेको छैन बरु झनै उग्र र नझुक्ने ऋणदाता बनेको छ। शिकारी ऋणदाताको पश्चिमा परम्परालाई तोड्नुको साटो चीनले उसकै बाटो पछ्याएको छ ।

यसको अर्को पाटो– चीनले आफ्नो प्रभाव र रणनीतिक स्वार्थका लागि विकासोन्मुख देशहरूलाई अल्मल्याउने जोखिम बढेको छ । सन् १९८० को दशकमा धेरै ल्याटिन अमेरिकी देशले ऋण संकटको यस्तै पीडादायी जोखिम सामना गरेका थिए । आज त्यसलाई उनीहरूले ‘खेर गएको दशक’ भन्ने गर्दछन्।

नरम बजार, कठोर सौदाबाजी

सन् १९७० को दशकमा पश्चिमा ऋणदाता तथा लगानीकर्ताको हात माथि थियो । किनकि, उनीहरूसँग पुँजीसँगै कलकारखाना, सडक, तेलका कुवा र बिजुली प्लान्ट कसरी बनाउने भन्ने ज्ञान पनि थियो । विकाशोन्मुख देशलाई यो आवश्यक पनि थियो । तसर्थ, उनीहरू सौदाबाजीमा माथि पर्थे । जोखिम विकासशील देशमाथि थोपर्थे ।

तर, परियोजना पूरा भएर हस्तान्तरण भएपछि स्थिति बदलिन्थ्यो । अब सम्पत्ति विकासित देशको हातमा जान्थ्यो । ऋणदाताले सम्पत्ति नै कब्जा गर्दैथे । तसर्थ, ऋणको पुनर्सम्झौता हुन्थ्यो । कतिपयले ऋण अनुदानमा बदल्ने र मिनाहासमेत गर्थे ।

बीआरआई लगानीमा बनेका परियोजनाको अवस्था पनि उस्तै-उस्तै छ । चिनियाँ लगानीमा बनेका परियोजनाको प्रतिफल निरासाजनक छ । नीति-निर्माताले अपेक्षा गरेजस्तो फराकिलो आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न ती असफल छन् ।

कतिपय योजनाले स्थानीय आदिवासी समुदायको भूमि र रोजीरोटीमा जोखिम उत्पन्न गरेको भन्दै विरोधको सामना गर्नुपरेको छ। वातावरणीय विनाश र कमजोर चिनियाँ गुणस्तर र संरचनाको धक्का पनि छँदैछ । स्थानीय समकक्षीलाई प्रयोग गर्नुको साटो चिनियाँ ठेकेदार र कामदार नै हुनुपर्ने प्रचलनले समस्या र विवादलाई झन् माथि ल्याउँछ।

तर, मुख्य समस्या भने ऋण नै हो । अर्जेन्टिना, मन्टेनिग्रो, इथियोपिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, जाम्बिया र अन्य धेरै ठाउँमा चिनियाँ महँगो ऋणले गर्दा ऋण–जीडीपी अनुपात दीगो हुन सकेको छैन, भुक्तानी असन्तुलनको संकट उत्पन्न भएको छ। कतिपय सरकारले राजस्व कमीलाई भरपाई गर्न सार्वभौम ऋणपत्रहरू जारी गरेका छन्, जसको अर्थ असफल परियोजनाको खेर गएको लगानी करदातालाई तिर्न लगाउनु हो । चीनले अधिकांश ऋण सम्झौता अधिनायकवादी झुकाव भएका अपरादर्शी सरकार र शासकसँग गरेको छ, जसका कतिपय शर्त नागरिकबाट लुकाइन्छन् र भ्रष्टाचारले ठाउँ पाउँछन् ।

बेइजिङको ऋण सम्झौता प्रष्टतः कठोर हुन्छ । यसबाट मुक्त हुन् ती देशले अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको मुख ताक्नुपरेको छ। बेइजिङसँगै वार्ता गरेर राहत पाउने सम्भावना देखिन्न । मुद्रा कोषले भर्खरै श्रीलंकालाई सन् २०१६ मा १.५ बिलियन डलर, सन् २०१८ मा अर्जेन्टिनालाई ५७ बिलियन डलर, सन् २०१९ मा पाकिस्तानलाई ६ र इथियोपियालाई २.९ बिलियन डलर, सन् २०२० मा इक्वेडरलाई ६.५ बिलियन डलर, केन्यालाई २.३ बिलियन डलर, सन् २०२१ म सुरिनामलाई ६.८८ बिलियन डलर, फेरि सन् २०२२ मा अर्जेन्टिनालाई ४४ बिलियन डलर, २०२३ मा श्रीलंकालाई २.९ बिलियन डलर सन् २०२३ मा बंगलादेशलाई ३.३ बिलियन डलरको सहयोग गरेको थियो । कतिपय देशले त मुद्रा कोषमो ऋण प्राप्त गर्नेबित्तिकै चीनको ऋण तिरे ।

केन्याको कथा 

केन्याको उदाहरण यस सन्दर्भमा बढो गज्जबको छ । केन्याले चिनियाँ ऋणमा राजधानी नैरुबीदेखि हिन्द महासागरको मोम्बासा बन्दरगाह जोड्ने रेलमार्ग बनाउँदै थियो। चिनियाँ ऋणको ब्याज भुक्तानीमा केही ढिलो भएपछि वार्ता गर्न खोज्यो तर चीन तयार भएन। केन्याले त्यसपछि मुद्रा कोषसँग अप्रिलमा २.३ बिलियन डलरको ऋण सुविधा स्वीकृत गरायो । तर, चीनले आफ्ना अन्य लगानी परियोजनाको भुक्तानी रोकिदियो । अनि केन्याले घोषणा गर्‍यो कि अब चीनसँग ऋण लिइने छैन । साथै, रेल परियोजनाका लागि लिएको ७ सय ६१ मिलियन ऋण भुक्तानीसमेत गर्‍यो ।

केन्याजस्ता देशको ऋण जोखिम धेरै ठूलो हुन्छ । ऋण संकटले यति ठूला समस्या आएको र आफैँमा नाजुक अर्थतन्त्रहरूलाई झनै बर्बाद गरेको उदाहरण अघिल्ला दशकमा थिएनन् । यो संकट सन् १९८० को दशकको भन्दा खराब हुन सक्दछ । यसले सरकारहरूलाई कमजोर बनाउँछ । चीनसँग वार्ता र संवादमा फसिरहनुपर्ने बनाउँछ । दीगो आर्थिक विकास, सामाजिक सुरक्षा र जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्न खर्चिनुपर्ने प्रत्येक डलर चीनको ऋण सेवा भुक्तानीमै सिद्धिन सक्छ।

आजको ऋण संकट बजारका निजी ऋणदाताबाट हैन, ठूला ऋणदाताबाट आइरहेको छ। त्यसमा पनि द्विपक्षीय व्यापार साझेदार देशबाटै आइरहेको छ । निजी ऋणदाता बीआरआईसँग जोडिएका देशलाई ऋण दिन अझ होसियार हुँदैछन्। ती देशले आफूलाई झगडा गर्ने ऋणदाताको बीचमा फसेको पाइरहेका छन् । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन चाहिने पुँजीमा पहुँच गर्न असमर्थ भइरहेका छन् ।

केही लुकेका तथ्य

बीआरआईसँग बेइजिङका बहुसंख्यक उद्देश्य थिए । पहिलो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिनियाँ कम्पनीका लागि र लाखौं चिनियाँ कामदारका लागि पर्याप्त पैसा कमाउने मेसो मिलाउनु थियो। दोस्रो– विदेश नीतिमा रणनीतिक पहुँच र राजनीतिक प्रभाव बढाउनु थियो । कंगो वा भेनेजुयलाजस्ता संकटग्रस्त राजनीति भएका देशमा लगानी गर्नुको अर्थ वित्तीय तथा विकास हित मात्र हुन सक्दैनथे । चिनियाँले जानीजानी त्यस्ता देशमा पनि ऋण लगानी गरे, जसले प्रभाव विस्तारमा योगदान गर्थ्यो ।

मन्टेनिग्रोको उदाहरणले पनि त्यही पुष्टि गर्दछ। सन् २००९मा मन्टेनिग्रोले उसको एर्डिएटिक बन्दरगाहलाई सर्वियासँग जोड्ने राजमार्ग निर्माणको योजना अघि सार्‍यो । तर,अन्यत्रबाट वित्त व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि चीनको एक्जिम बैंकको शरणमा पुग्यो । आज त्यो ऋण मन्टेनिग्रोको लागि ठूलो आर्थिक संकटको कारण बनेको छ। यो परियोजना अघि मन्टेनिग्रोको ऋण–जिडपी अनुपात ५९ प्रतिशत थियो, अहिले ८९ प्रतिशत पुगेको छ ।

यसको अर्थ यो हैन कि सबै बीआरआई योजना असफल मात्र छन्। जस्तो कि ग्रिसको पियरिस बन्दरगाहले अपेक्षित परिणाम दिइरहेको छ। तर, धेरैजसो देशहरू भने ऋणभारको चपेटामा परेका छन्। चीनसँग थप गहिरो संलग्नताका लागि भयभित र सावधान छन्।

चीनको बीआरआई परियोजनाले पश्चिमा देशका लागि जुन जोखिम सिर्जना गर्दछ, त्यसको प्राथमिक पक्ष रणनीतिक हैन । बरु, समस्या के हो भने विकासशील देशमा अस्थीरताको दबाब बढ्दै छ । जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक र युरोपेली बैंकका लागि दबाब बढ्दछ।

बीआरआईभित्र लुकेको मुख्य तथ्य यो हो। विकासशील देशहरूको वित्तीय संकटले पश्चिमा–समर्थित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई निरन्तर दबाबमा पारेको छ ।

दबाब र सावधानी

समकालीन विश्व बजारमा ऋण संकटको एक मात्र कारण बीआरआई मात्र भने हैन । सबै देशका ऋण संकटका आआफ्ना आन्तरिक कारण पनि छन्। इजिप्ट र घानाको ऋण संकटको कारण चीन वा बीआरआई नभएर आन्तरिक ऋणदाता, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंक नै हुन् । तर, यो एक सरलीकृत बुझाई पनि हो । यो दृष्टिकोणले बीआरआईको सीधा प्रभाव मात्र देखिरहेको छ, अप्रत्यक्ष प्रभावको विश्लेषण गरेको छैन।

पहिलो समस्या स्वयं ऋणदाता र प्रापकलाई ऋण जोखिमको सही ज्ञान र मूल्यांकन नहुनु हो । दोस्रो समस्या स्वयं ऋण संकटले ल्याउँछ जब ऋण पुनर्संरचनाका बेला एक-अर्काप्रतिको विश्वास गुम्दछ । पारदर्शीताको दृष्टिकोणबाट समेत चिनियाँ ऋण त्यति प्रभावकारी छैनन् । चिनियाँ ऋणका कतिपय शर्त आन्तरिक हुन्छन् ।

चिनियाँ ऋणको जालोमा परेका बीआरआई देशहरूको मुक्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र अन्य पश्चिमा ऋणदाताको संयन्त्र पर्याप्त भने छैन । सन् २०२० मा जी–२० मुलुकले एक साझा रूपरेखा बनाएका थिए । तर, त्यसले पनि काम गरेन । इथियोपिया, घाना र जाम्बियाले ऋणका लागि याचना गरे । ऋण सम्झौता प्रक्रिया उत्तिकै सुस्त थियो । जाम्बिया मात्र अन्ततः ऋण सुविधासम्म पुग्न सक्यो।

जाम्बियाको आधाभन्दा बढी सार्वजनिक ऋणमा चीनको नियन्त्रण छ र यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका लागि आफैँमा निकै ठूलो दबाब हो । ऋण संकटले थलिएका देशले मुद्रा कोषबाट लिने ऋणले चिनियाँ ऋणको परिशोधन त होला तर ती देशको अर्थतन्त्र सुधार नभएमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकै ऋण संकटमा पर्दछ । जाम्बियाको अर्थतन्त्रमा सन् २०२६ सम्म अपेक्षित सुधार आएन भने यो देश यसको उदाहरण बन्ने छ ।

अर्थात् चिनियाँ ऋण दबाबको फाइदा अन्ततः चीनलाई नै भइरहेको छ । श्रीलंका, जाम्बिया वा इथियोपियाजस्ता ऋण पुनर्संरचनामा सावधानी अपनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आफैँ बाध्य छ । अमेरिकालगायतका सदस्य राष्ट्रबाट समेत उसले यस्तो दबाब सामना गर्न पर्नेछ।

द्रुत लगानी, सुस्त सिकाइ

कतिपय विश्लेषक यो ठान्दछन् कि ऋणदाता राष्ट्रका रूपमा चीनले सिक्दैछ । चिनियाँ ऋणदाता संस्थाहरू विभाजित छन् । तिनका प्रक्रिया र शर्त पनि फरक छन। सार्वभौम ऋण संकट हल गर्ने प्रक्रियामा समझदारी, विश्वास र संगठित प्रयत्नबारे सिक्न समय लाग्दछ ।

तर, यस्तो धैर्यताले मात्र समस्या समाधान हुने देखिन्न। किनकि, चीनका प्रक्रिया र प्रोत्साहन अन्य ऋणदातासँग मिल्दाजुल्दा छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ऋण पुनर्संरचनाको द्रुत वार्ता गर्दछ । यसले सदस्य राष्ट्रहरू बीच परदर्शितालाई पनि कडाइ गर्दछ ।

चीनका ऋणदाता संस्थाहरू खण्डित होलान् तर चिनियाँ प्रणालीमा चीन सरकार आफैमा एक बलियो संस्था हो । चीन सरकार आफ्ना राज्य–स्वामित्वमा रहेका संस्थाको ऋण पुनर्संरचनालाई संगठित गर्न सक्षम छ । सन् २०१८ मा जाम्बियाले चिनियाँ ऋण असहजताका कारण बीआरआई परियोजनाबाट फिर्ता हुने निर्णय लिएको थियो तर, राष्ट्रपति इडगर लुङगुले चिनियाँ राजदूतसँग भेटवार्ता गरेपछि निर्णय फेरेका थिए । चिनियाँ ऋण र बीआरआई परियोजनामा कुनै समस्या नरहेको बताएका थिए।

यसको अर्थ चीनले चाह्यो भने गर्न सक्दछ । चीनले सिक्दैछ भन्नु साटो धेरै कुरा सिकिसकेको छ भन्नु सही हुन्छ । तर, उसले चाहन्छ कि चाहँदैन, त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण बन्छ । चीन अहिलेसम्म भने सिक्ने हैन, द्रुत र आक्रामक लगानी गर्ने चाहनाबाट प्रेरित छ ।

सकिएका छैनन् विकल्प

जी-७ र पेरिस क्लब सदस्यहरूसँग बीआरआई ऋण संकट समाधान गर्ने अझै धेरै विकल्प छन्। पहिलो त अमेरिका र अन्य ऋणदाताले समन्वय गरी बीआरआई ऋण संकट सामना गरिरहेका देशलाई सहयोग गर्न सक्दछन् ।

दोस्रो– अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नयाँ मापदण्ड बनाएर बीआरआई ऋणीलाई नयाँ ऋण सुविधामा पहुँच दिन सक्दछ ।

तेस्रो– चीन आफैँ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको एक सदस्य राष्ट्र हो । मापदण्डहरूको पारदर्शी र प्रष्ट पुनर्संयोजनमा चीनले सहकार्य गर्न सक्दछ।

चीनले यो भन्दै आएको छ कि उसका संस्थाह गरेका ऋण बाणिज्यिक हुन्, सरकारी हैनन् । ऋण सुरक्षा चीनको सरोकारको विषय हो। तसर्थ, चिनियाँ ऋणलाई बजार नियम र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर बुझ्न मिल्दैन । जाम्बियाको उदाहरणबाट हेर्ने हो भने यो दाबी त्यति धेरै सत्य भने लाग्दैन । त्यहाँ सरकारी ऋणको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा रातारात वाणिज्यिक ऋणमा परिणत भएको थियो । तसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग कस्ता ऋणलाई बीआरआई वा आधिकारिक र कस्ता ऋणलाई वाणिज्यिक ऋण ठान्ने भन्ने प्रष्ट मापदण्ड हुन आवश्यक छ ।

र अन्तिममा– चीन आफैँ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सदस्य देश भएको हुँदा सार्वभौम ऋण संकटको समाधान वा ऋण पुनर्संरचना सुविधाका लागि मुद्रा कोष र चीन एक-अर्काका विरोधी हुन सक्दैनन् । मुख्य कुरा विकासशील देशहरूको आर्थिक स्वास्थ्य हो । बीआरआई ऋण र मुद्रा कोषको ऋण–राहतलाई द्वन्द्वभन्दा नियमबद्धतासँग जोडेर हेर्नुपर्दछ । विकासशील देशको आर्थिक स्वास्थ्यजस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रभावकारिता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।

(फोरेन अफियर्सबाट संक्षेपीकरणसहितको अनुवाद )