रोयल्टी सङ्कलन र वितरणमा पारदर्शीताको माग

काठमाडौं। एफएम रेडियोहरूले गीत-सङ्गीतका स्रष्टाहरूका लागि आफूहरूले बुझाउने गरेको रोयल्टीमा पारदर्शिताको माग गरेका छन् ।

सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब), ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (बान) र रेडियो ब्रोडकास्टर्स फोरम (आरबीएफ) ले आज ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी पारदर्शीताको लागि सरकारको सहभागिता हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५-७६ देखि एफएम रेडियोले तिरिरहेको राजस्वको सङ्कलन र विवरण अपारदर्शी भएको जनाउँदै यसलाई पारदर्र्शी र वैज्ञानिक बनाउन माग गरेका हुन् । “अहिले राजस्वी वितरणमा सरकारको कुनै पनि संलग्नता देखिँदैन । एक गैरसरकारी संस्थाको सदस्य भएका स्रष्टालाई मात्र राजस्व उपलब्ध गराउने परिपाटीले देशभरका हजारौं स्रष्टा र सिर्जनाको अवमूल्यन भएको छ। वितरण पारदर्शी नभएसम्म हामीहरू राजस्व बुझाउन सक्दैनौंँ ।

हामीले कर तिरिरहेका हुन्छौँ, तर वास्तविक सर्जक र स्रष्टा मर्कामा परिरहेका हुन्छन् ।’’ सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले भने । उनले पारदर्शीता कायम हुने गरी देशभरका रेडियोको राजस्व तिर्न आफूहरू तयार रहेको बताए ।

अध्यक्ष गिरीले राजस्व सङ्कलन र वितरणमा राज्यको उपस्थिति अनिवार्य रहेको बताउँदै यसलाई व्यवस्थित पारदर्शी र वैज्ञानिक गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल बानका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको र राजस्व सङ्कलन र वितरणमा केही सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली रहेकाले अहिलेकै अवस्थामा रेडियोले राजस्व तिर्न नसक्ने बताए ।

“देशभर हजारौँ स्रष्टा छन् । जम्मा १९०० स्रष्टालाई मात्र राजस्व वितरण गरिनु मान्य हुने कुरा होइन । स्रष्टा र एफएम रेडियोबीचको सम्बन्ध सधैँ पवित्र र अन्योन्याश्रित रहेको हुुन्छ । रेडियो ब्रोडकास्टर्स फोरमका अध्यक्ष आर के मानन्धरले राजस्व वितरणमा सिन्डिकेट रहेको र यो नतोडिएसम्म आफूहरूले राजस्व नबुझाउने बताए ।

केही व्यक्तिले रेडियो सञ्चालकलाई आपत्तिजनक शब्दमा गाली गलौज गर्नुका साथै रेडियो स्टेसन नै बन्द गराइदिनेजस्ता धम्की दिएकामा आपत्ति जनाउँदै यस्ता गतिविधि तत्काल सच्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।