दक्षिण एसियामा भारत-चीन र पाकिस्तानको आणविक हतियार समीकरण

सन् २०२१ को गृष्ममा मात्र विश्वले यो कुरा राम्ररी थाहा पायो कि, चीनले नाटकीय रूपमा आफ्नो आणविक हतियार विस्तार गरिरहेको छ । सेटेलाइट इमेजरीले बेइजिङले ३०० भन्दा बढी ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र भूमिगत कक्ष निर्माण गरेको देखाएको थियो।

पेन्टागनको प्रक्षेपण छ कि, चीनको आणविक हतियार भण्डारण जुन वर्षौंदेखि १०० भन्दा न्यून थियो सन् २०३५ सम्ममा १५०० को संख्यामा पुग्न सक्दछ । यसबाट बेइजिङले अमेरिका र रुससँगै आफ्नो मुलुकलाई पनि आणविक शक्तिको श्रेणीमा सामेल गर्ने निर्णय गरेको पुष्टि हुन्छ।

दक्षिण एसियामा तीन आणविक शक्ति राष्ट्र छन्, चीन, भारत र पाकिस्तान । सुरक्षा विश्लेषक एस्लेय टेलिसले आफ्नो नयाँ किताब ‘स्ट्राइकिङ एसेमेट्रिज’ मा यसलाई त्रिध्रुवीय आणविक प्रणालीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । उनका अनुसार यो अवस्था दशकौंसम्म कायम रहन सक्दछ र झनै खतरनाक हुन सक्ने सम्भावनाको संघारमा छ । यो आणविक प्रतिद्वन्द्विता बेवास्ता गर्न सकिने खालको छैन।

चीन र पाकिस्तानबीच भारतलाई प्रतिस्पर्धी ठान्ने दृष्टिकोणबाट बनेको लामो र नजिकको पारस्पारिक सम्बन्ध छ। भारत आफूलाई अक्सर शत्रुतापूर्ण रहने यी दुई आणविक शक्तिको चपेटामा परेको पाउँछ ।

भारत र पाकिस्तानको आणविकीकरण करिब चौथाइ शताब्दीअघि सुरु भएको थियो । त्यसपछि पनि यी देश बारम्बार निम्नकोटीको तनाव, द्वन्द्व र सामान्य युद्धमा फसे । तथापि अहिलेसम्म आणविक युद्ध भने भएको छैन । यी तीन देश आफैँमा आणविक हतियारको दौडमा फसेको पनि ठान्दैनन्।

आजका मितिसम्म यिनीहरूको आणविक हतियारलाई सामान्यतः राजनीतिक औजारका रूपमा बुझिन्छ, वास्तविक युद्ध–संयन्त्र हैन । यसलाई तीनवटै आणविक शक्तिले अपनाएको ‘न्यून निवारक’ अवस्था मान्न सकिन्छ ।

यति हुँदैहुँदै पनि यी तीनवटै दक्षिण एसियाली आणविक प्रतिस्पर्धीले आफ्नो हतियार भण्डारको महत्त्वपूर्ण अंशलाई सतर्क राखेका छन् । यिनीहरूले आफ्ना आणविक हतियारलाई गुफाहरूमा, गहिरा भूमिगत भण्डार र अन्य उपयोग नहुने स्थानमा लुकाएका छन् ।

अमेरिका र रुसको धारणा छ कि प्रतिरोधमा ढिलाइ गर्नु प्रतिरोधलाई अस्वीकार गर्नु हो । तर, यी तीन देश, त्यसमा पनि विशेषगरी, भारत र चीनले आणविक आक्रमणमा द्रुत प्रतिक्रियाको आवश्यकता अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
पक्का पनि यी देश दिन, हप्ता र महिनाभित्र प्रतिक्रिया गर्नसक्ने अवस्थामा छन्, तर तत्कालीन प्रतिक्रियाको तयारीमा गर्नुपर्ने लगानीबाट भने बच्दै आएका छन् ।

तर, अहिलेको अवस्था अलिक फरक छ । अमेरिका र रुसले आणविक हतियार भण्डारमा दीगो कटौतीको कुरा गरिरहँदा यी तीन देश भने विस्तार गर्न लागेका छन् । चीन र पाकिस्तानको आणविक हतियार विस्तार नाटकीय रूपले तीव्र छ र यसले भारतलाई पनि झकझक्याउँदै छ ।

दक्षिण एसियाली आणविक शक्ति समीकरणमा दुई एकातिर र एक-अर्कोतिर देखिन्छन् । यसलाई ‘एकविरुद्ध दुई’ भन्न सकिन्छ । चीन र पाकिस्तान एकातिर छन्, भारत अर्कोतिर छ । तीनमध्ये चीन सबैभन्दा अगाडि छ ।
यी तीनको लक्ष्य पनि फरक देखिन्छ । पाकिस्तानका आणविक क्रियाकलाप भारत लक्षित हुन्छन्, तर भारतका चीनलक्षित । चीन भने क्षेत्रीय शक्तिको साटो वैश्विक शक्ति अमेरिका लक्षित छ। चीनको आणविक प्रयत्न वासिङगटनलाई तोड्न लक्षित हुन्छ । चीनका लागि भारत लक्षित क्रियाकलाप मुख्य नभएर सहायक प्रयत्न हो ।

पाकिस्तानलाई चीनले आणविक हतियार योजनामा सहयोग गर्दिँदा भारत अप्ठ्यारोमा पर्दछ । पाकिस्तानी नेताहरूको सोच भने भारतबाहेक अन्यत्र छैन । पाकिस्तानी उद्धिग्नताका प्रष्ट तीन कारण छन् ।

पहिलो–पाकिस्तानलाई यो थाहा छ कि, भारतको तुलनामा उनीहरू कमजोर छन् । भारतसँग आणविक युद्ध भएमा पाकिस्तानले अन्य आणविक शक्तिको साथ लिनुपर्ने छ । र त्यसो गर्न सकिने मुख्य देश चीन नै हो ।

दुई– भारत पाकिस्तानभन्दा धेरै ठूलो छ तसर्थ पाकिस्तानले गर्नुपर्ने प्रतिरोध भारतका लागि टाढाको र कमजोर हुनेछ । भारतका सबै आर्थिक क्षेत्रलाई लक्षित गर्ने क्षमता कायम राख्न सक्नेगरी आणविक हतियार तयार गर्नु पाकिस्तानको आवश्यकता बन्दछ ।

तेस्रो- विवादित क्षेत्र काश्मिर लक्षित रणनीति हो । त्यसमा पनि इस्लामावादले सहयोग गर्ने लडाकु समूहलाई रोक्ने भारतीय क्षमताको प्रतिरोध हो ।

चीनले जुन स्तरमा आणविक क्षमता वृद्धि र तयारी गरेको छ, त्यसको तुलनामा भारतीय तयारी कमजोर नै हो । तर, चिनियाँ विस्तार र तयारी सबै आफू लक्षित हैनन् भन्ने बुझाइले गर्दा भारत त्यति धेरै हतारिएको भने देखिन्न ।

भारतले त्यतिधेरै आक्रामकता नअपनाउनुको अर्को कारण यदि उसले चीन लक्षित तैनाथी बढायो भने पााकिस्तानले ब्लाकमेलिङ गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछ । त्यस्तो अवस्थामा पाकिस्तानले चीनबाट झन् धेरै सहयोग प्राप्त गर्न सक्नेछ । भारत पाकिस्तानबाट धेरै ठूलो जोखिमको अनुभूति पनि गर्दैन र पाकिस्तान आणविक हतियारमा अहिलेको भन्दा अझ धेरै बलियो होस भन्ने पनि चाहँदैन ।

यस्तो बेला भारतले चीन र पाकिस्तानको आणविक उत्तेजनालाई कसरी जवाफ दिन सक्दछ ? टेलिस ठान्दछन् कि भारत विकल्पहीन भने छैन। तर, प्रत्येक विकल्पमा उसलाई आफ्नै प्रकारका समस्या पनि छन् ।

भारतको एउटा उपाय त आफ्नो आणविक क्षमतास्तर विस्तार गर्ने हो । तर, यो उपायसँग जोडिएर आउने समस्या के हो भने त्यसो गर्दा पाकिस्तानले पनि आफ्नो क्षमता विस्तार गर्नतिर ध्यान दिन्छ र चीनले आफ्ना भारत केन्द्रित मारक लक्ष्यलाई अझ सुनिश्चित गर्न सक्दछ । यही कारण हो कि भारत आफ्नो न्यून प्रतिरोधात्मक रणनीतिमा कायम रहन मन पराउँछ ।

अमेरिकासँग पौठेजोरी खेल्ने चीनको आणविक योजनालाई पछ्याउन भारतले पर्याप्त खर्च व्यवस्थापन गर्नसमेत सक्दैन । यो कुनै चानचुने खर्चको कुरै हैन । तसर्थ, भारतले आफ्ना उपाय चुपचाप र गतिशील तरिकाले खोज्नुपर्ने हुन्छ । यदि, भारतले धेरै हल्लीखल्ली गर्‍यो भने चीनबाट उसमाथिका चुनौती बढाइन्छन् ।

भारत अहिले ब्यालेस्टिक पनडुब्बी निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छ । तर, सामुद्रिक आणविक प्रतिरोध क्षमता सिर्जना गर्न यसले अझै लामो बाटो तय गर्नुपर्ने छ । जहाँसम्म आणविक हतियारको कुरा छ–नयाँ दिल्लीले सीमित मात्र परीक्षण गरेको छ। यी परीक्षणबाट हतियारले सोचेजस्तो काम गर्दछन् भन्ने आत्मविश्वास जगाउन पर्याप्त हुँदैन ।

भारतको आणविक हतियार १२ देखि ४० किलो टनका छन् । चीनको हतियार उत्पादन त्यसको कयौं गुणा बढी छ । यो कमीलाई पूरा गर्न भारतले पुन: परीक्षण सुरु गर्न आवश्यक हुन्छ । तर, त्यस्ता परीक्षणलाई अमेरिका र अन्य राष्ट्रले प्रतिबन्धको माग गर्न सक्दछन्।

भारतको यो समस्याको समाधान भने अमेरिकासँग छ । अमेरिकाले भारतलाई भरपर्दो थर्मोन्युक्लियर हतियार डिजाइन उपलब्ध गराउन सक्दछ । अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाबीच यस प्रकारको त्रिपक्षीय सम्झौता छ, जसलाई विस्तार गरी भारतलाई पनि समावेश गर्न सक्दछ ।

के अमेरिका नयाँ दिल्लीसँग यस्तो डिजाइन सेयर गर्न तयार हुन सक्छ त ? यो हुनै नसक्ने कुरा भने हैन । तर, यसका लागि भारत हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका लोकतान्त्रिक मुलुकसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन राजी हुनुपर्दछ ।  औपचारिकरूपमै भारतले उसको अहिलेसम्मको असंलग्न रणनीतिक स्वायत्तता, जसलाई उसले आफ्नो विदेश नीतिको केन्द्रमा राखेको छ, परित्याग गर्नुपर्दछ ।

(फरेन अफियर्सबाट संक्षेपीकरणसहित अनुदित)