अर्थतन्त्रका संरचनात्मक समस्या र समाधानका उपाय

देशमा ठूलो क्रान्तिकारी राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि नेपाली अर्थतन्त्रका गम्भीर संरचनात्मक समस्या हल हुन सकिरहेका छैनन् । फलस्वरूप अल्पविकास, गरिबी, बेरोजगारी, परनिर्भरता, असमानता आदि हाम्रा अर्थतन्त्रको दुःसाध्य समस्या बनेका छन् ।

देश अझैसम्म अतिकम विकसित मुलुकको श्रेणीमा हुनु, वार्षिक प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) विश्वको औसतभन्दा दशौं गुणा कम हुनु, पचासौँ लाख बेरोजगार युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य हुनु, ६० प्रतिशत श्रमयोग्य जनसंख्या कृषिमा आश्रित हुनु, निर्यातभन्दा आयात १३ गुणा बढी हुनु, वार्षिक पुँजीगत खर्च (रु. ३ खर्ब २ अर्ब) भन्दा ऋणको साँवा–ब्याज (रु. ३ खर्ब ७ अर्ब) बढी हुनु, बैंकमा देशको जीडीपीभन्दा बढी रकम जम्मा हुनु तर तरलता अभाव रहनु आदि सूचकांकले नेपाली अर्थतन्त्रको गम्भीर संरचनात्मक समस्याको पुष्टि गर्दछ ।

झनै विडम्बनापूर्ण र चिन्ताजनक कुरा के भने गत ६० वर्षमा विश्वका हाम्रा समकक्षी र छिमेकी देशले विकासको भर्‍याङमा कहाँबाट कहाँ फड्को मारे, तर हामीचाहिँ कछुवाको गतिमा पुछारको पुछारमै छौँ । त्यसबीचमा राजनीतिक परिवर्तन निरंकुश राजतन्त्रबाट संसदीय राजतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म पुग्यो, तर हाम्रो अर्थतन्त्रको मूलनीति र गतिमा कुनै गुणात्मक परिवर्तन भएको छैन । उदाहरणका निम्ति, सन् १९६१ देखि २०२१ सम्मका ६० वर्षमा हाम्रो अर्थतन्त्रको वार्षिक वृद्धिदर कहिल्यै दुई अंकको (अर्थात् १० प्रतिशत वा माथि) भएको छैन र आठ वर्ष मात्र सात प्रतिशतभन्दा माथि छ ।

यही बीचमा महान् फड्को मारेको चीनले २२ वर्ष दुई अंकको वृद्धिदर र अर्को २२ वर्ष सात प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धिदर हासिल गरेको छ । त्यसरी नै सिंगापुर, कोरिया र मलेसियाले यही अवधिमा दुई अंकको वृद्धिदर क्रमशः १७, १६ र ४ वर्ष र ७ प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धिदर क्रमशः १७, १८ र २२ वर्ष हासिल गरेका छन्। फलस्वरूप सन् १९६० को दशकमा हाम्रोभन्दा कम प्रतिव्यक्ति जीडीपी भएको चीनको अहिले १० गुणा बढी छ । त्यसरी नै पहिले हाम्रो बराबर भएको भारतको प्रतिव्यक्ति जीडीपी अहिले अढाई गुणा बढी छ । अनि कोरियाको पहिले हामीभन्दा साढे तीन गुणा बढी भएकोमा अहिले ३६ गुणा बढी छ।

अर्थतन्त्रको संरचनात्मक समस्या मापन गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण आधार कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा कुल श्रमशक्तिको संलग्नता र जीडीपीमा योगदानको अनुपात हो। विकसित र स्वस्थ अर्थतन्त्रमा ठूलो श्रमशक्ति कृषिबाट उद्योग र सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तर हुन्छ र त्यही अनुपातमा जीडीपीमा पनि योगदान हुन्छ । तर, हाम्रो विगत ५० वर्षदेखिको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने (मोटामोटी संख्यामा) सन् ७० को दशकमा कृषिको हिस्सा रोजगारीमा ९२ प्रतिशत र जीडीपीमा ६५ प्रतिशत, उद्योगको रोजगारीमा २ प्रतिशत र जीडीपीमा २० प्रतिशत र सेवाको रोजगारीमा ६ प्रतिशत जीडीपीमा १५ प्रतिशत थियो ।

अहिले २०२० को दशकमा आइपुग्दा कृषिको रोजगारीमा ६० प्रतिशत र जीडीपीमा २४ प्रतिशत, उद्योगको रोजगारीमा १२ प्रतिशत र जीडीपीमा १४ प्रतिशत तथा सेवाको रोजगारीमा २८ प्रतिशत र जीडीपीमा ६२ प्रतिशत योगदान छ । यसरी श्रमशक्तिको अत्यधिक हिस्सा कृषिमा आश्रित हुनु र त्यसको उत्पादकत्व घट्नु, उद्योगको अवस्था गतिहीनतामा रहनु र कम रोजगारी दिने सेवा क्षेत्रले जीडीपीको ठूलो हिस्सा ओगट्नु भनेको हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था पेट फुलेको दुब्लो रोगी मान्छेको जस्तै हुनु हो ।

उत्पादनमूलक कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण हुन नसक्नु र उद्योग क्षेत्रको विकास अवरुद्ध हुनुकै परिणामस्वरूप नेपाली अर्थतन्त्र श्रम निर्यात गर्ने र वस्तु आयात गर्ने परनिर्भर ‘किनारा पुँजीवाद’को भद्दा नमुना बन्न पुगेको हो । जीडीपीको एक चौथाइ हिस्सा विप्रेषणले ओगट्नु र राज्यको कुल वार्षिक राजस्वको करिब ४४ प्रतिशत र कर राजश्वको ५० प्रतिशत भन्सारमा आश्रित हुनु पराश्रित अर्थतन्त्रकै द्योतक हो।

यो समग्र अल्पविकास, न्यून वृद्धि र परनिर्भरता सँगसँगै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिकलगायतका संरचनात्मक असमानता पनि नेपाली अर्थतन्त्रको चर्को चारित्रिक विशेषता हो । १७ प्रतिशत जनसंख्या अझै निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छ भने गरिबी बढी दलित, उत्पीडित जाति, कर्णालीलगायतका दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्र, केही मधेसका जिल्ला र आम ग्रामीण इलाकामा केन्द्रित छ । वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन सँगसँगै स्थानीय तहहरूमा आर्थिक विकासका गतिविधि बढे पनि अझै अपर्याप्त छन्। बाटो, बिजुली, खानेपानी, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बैंक आदि पूर्वाधारहरूको विस्तार र विप्रेषणको रकमको पहुँचले गाउँ र सहरको विभेदीकरणलाई तीव्रता दिँदै छ ।

यता, विशाल पिछडिएका ग्रामीण क्षेत्रहरू सँगसँगै साना र मझौला सहरहरू पनि उदाउँदै छन् । ऐतिहासिक रूपले सहरीकरणको नेतृत्व गर्दै आइरहेको संघीय राजधानी काठमाडौं र अरु शहरको दूरी कायमै छ । राजनीतिक शक्तिको आड लिएर राज्यसत्ताको बेरोकटोक दोहन गर्ने आसेपासे पुँजीपतिवर्गको उदयले सामाजिक असमानतालाई डरलाग्दोसँग बढाउँदै लगेको छ ।

संरचनात्मक ढंगले जरा गाड्दै गएको भ्रष्टाचार नेपाली अर्थतन्त्रको अर्को प्रमुख समस्या बनेको छ । राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय, सुरक्षा अंग, निजी व्यवसायी, ठेकेदार, बिचौलिया हुँदै जनस्तरसम्म लिएको भ्रष्टाचारको संस्कृतिले अर्थतन्त्र तहसनहस पार्दै छ । सतहमा आएका र नआएका ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूको उचित छानबिन गरेर निष्कर्षमा पुर्‍याउन र भ्रष्टाचार निवारण गर्न संवैधानिक र न्यायिक अंग सक्षम भइरहेका छैनन् ।

एक अध्ययनका अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण सूचकांकको एक इकाइ वृद्धि हुँदा प्रतिव्यक्ति जीडीपी औसत ६.९ प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ । त्यस आधारमा नेपालमा व्यापक भ्रष्टाचारका कारण अर्थतन्त्रमा कसरी खर्बौंको नोक्सान भइरहेको छ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

नेपाली अर्थतन्त्रका निम्ति अर्को ठूलो संरचनात्मक समस्या भारतसँगको खुला सिमाना हो । सामाजिक, सांस्कृतिक रूपले सीमानजिक बस्ने दुवै देशका जनतालाई आपसी सम्बन्ध विस्तार गर्न यसले सहयोग पनि गरेको छ । तर, अर्थतन्त्रको आफ्नै नियम हुन्छ । ठूलो स्केलमा उत्पादन गरेका वस्तु सस्तो हुन्छन्, त्यसैले खुला बजार अर्थतन्त्रमा सानोले ठूलोसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैन । अहिलेको भारतीय अर्थतन्त्र नेपालको भन्दा ७५ गुणा ठूलो छ र हाम्रोभन्दा विकसित पनि छ ।

विगतमा नेपालका औद्योगिक वस्तुले भारतमा ठूलो स्केलमा उत्पादन भएका वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर नेपाली उद्योग धराशायी भएका थिए । केही समययता नेपालका कृषिजन्य वस्तुले भारतबाट आयातित कृषिजन्य वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर कृषिक्षेत्र धराशायी भइरहेछ । हाम्रा खेतबारी बाँझै छन् र हाम्रा युवा रोजगारीका निम्ति विदेश पलायन हुन बाध्य भइरहेछन् । तसर्थ, भारतसँग कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट हामीले यो समस्या हल नगरेसम्म नेपाली अर्थतन्त्रले गुणात्मक फड्को मार्नै सक्दैन ।

समग्रमा, विश्व अर्थतन्त्र, क्षेत्रीय अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अन्तरसम्बन्धलाई केलाएर नेपालको अर्थतन्त्रका संरचनात्मक समस्या गुणात्मक ढंगले हल गर्नु अबको वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको मुख्य कार्यभार हुनुपर्दछ । एक्काइसौँ शताब्दी ‘एसियाली शताब्दी’ हुने प्रक्षेपण भइरहेको र नेपाल एकापट्टि विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र रहेको चीन र अर्कोपट्टि पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र रहेको भारतको बीचमा हुनुलाई अवसर र चुनौती दुवैको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ । त्यसका निम्ति पनि सही राजनीतिक नेतृत्व र आर्थिक नीति जरुरी छ ।

(नेपाल समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश भएको राजनीतिक प्रतिवेदनबाट )