सरकारले आगामी बजेटमा चालु खर्च कटौति गर्नुको विकल्प छैनः पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले आगामी बजेटमा चालु खर्च कटौति गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् । बिहीवार काठमाडौंमा भएको नेपालको अर्थतन्त्र, वर्तमान अवस्था र आगामी दिशा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले यस्तो बताएका हुन्  । उनले एमाले सरकारमा भएको बेला वितरणमुखी बजेट ल्याएको स्वीकार गर्दै अहिलेको अवस्था धेरै उत्साहित भएर बजेट बाँड्न सक्ने स्थिति नभएको बताए।

उनले अहिले राजनीतिक पार्टीहरुले एक अर्कालाई आरोपप्रत्यारोप लगाउँदा लगाउँदै अर्थतन्त्रको सिङ्गो जहाज खतरामा पर्ने अवस्था देखिएको पनि बताए। उनले अर्थमन्त्रीले सरकारसँग वित्त नीतिमा ठाउँ छैन सबै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गर्नुपर्छ भन्नु अनुचित र व्यवहारिक नभएको बताए। उनले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको नभएर सरकार र अर्थमन्त्रीको भएको बताए। उनले अर्थमन्त्रीले आफूलाई अफ्ठ्यारो पर्‍यो, अफ्ठ्योरोमा राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी भनेर भाग्न नमिल्ने बताए।

‘सरकारका अर्थमन्त्रीले वित्त नीतिमा ठाउँ छैन । अर्थतन्त्रको सुधारका लागि आवश्यक नीति राष्ट्रले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा व्यहारिक र सैद्धान्तिक रुपले पनि गलत हो । अर्थतन्त्रको ओभरल डाटा अर्थमन्त्री र सरकार हो । राष्ट्र बैंक होइन । रोजगारी र पुँजीगत खर्च बढाएर स्पेश बनाउँछ त्यो राष्ट्र बैंकका गभर्नरले सक्दैनन्’ उनले भने, ‘बैंकले कर्जा र अरु चिज गर्नसक्ला तर आर्थिक बनाउने स्पेश अर्थमन्त्री वा सरकारसँग मात्रै हुन्छ । त्यसको मुख्य कमाण्डर सरकार हो । म अफ्ठ्यारो अवस्थामा छु त्यो जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकले गर भन्नु नै समस्या रहेको पुष्टि हुन्छ । त्यो अनुचित छ ।’

‘सरकार आफ्ना कमजोरी करेक्सन गर्न तयार छ ? वित्त नीतिमा देखिएको कमजोरी राजश्व कम भयो । आम्दानी भन्दा खर्च बढेर गयो । खर्च परिपूर्ति गर्न आम्दानी पक्ष कमजोर भयो। वैदेशिक सहायता पनि २० प्रतिशत भन्दा आएको छैन । यो खर्च बढाउने जिम्मेवारी सरकारको हो की राष्ट्र बैंकको हो’ उनले भने,  ‘यो विषयमा सरकार गम्भिर भएन भने अर्थतन्त्रको दिशा कता जान्छ । यसै पनि अध्याँरो देखिन्छ पिक्चर । अर्थमन्त्रीले आफू भन्दा फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको गभर्नरले सहयोग गर्दैन भन्ने आशय लिएको पाए । त्यो सत्य होइन ।’

‘सरकारले चालु खर्चलाई कटौति गर्नुपर्छ । यसको कुनै विकल्प छैन । एमाले सरकारमा भएको बेला वितरणमुखी बजेट ल्याएको स्वीकार गर्दै अहिलेको अवस्था धेरै उत्साहित भएर बजेट बाँड्नसक्ने स्थिति छैन । अहिले राजनीतिक पार्टीहरुले एक अर्कालाई आरोपप्रत्यारोप लगाउँदा लगाउँदै अर्थतन्त्रको सिङ्गो जहाज खतरामा पर्ने अवस्था देखिएको छ’, उनले भने ।

उनले बैंकले कर्जा दिन राष्ट्र बैंकले सकने पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने स्पेश अर्थमन्त्री वा सरकारसँग मात्रै भएको बताए । उनले सरकार आफ्ना कमजोरी करेक्सन गर्न तयार हुनुपर्ने बताए। उनले अर्थमन्त्रीले आफू भन्दा फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको गभर्नरले सहयोग गर्दैन भन्ने आशय लिएको पाएको बताए।