प्रधानमन्त्रीले पुन: विश्वासको मत लिनुपर्छ ?

काठमाडौं । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पुन: विश्वासको मत लिनुपर्ने एकथरिले बताइरहेका छन् ।

तर, नेपालको संविधानअनुसार भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुन: विश्वासको मत लिन नपर्ने संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् । “रास्वपा सरकारमा थिएन, त्यसैले प्रधानमन्त्रीले पुन: विश्वासको मत लिनुपर्दैन,” संविधानविद् आचार्यले भनेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वास मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यहाँ भनिएको छ, “प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।”

तर, अहिले रास्वपा सरकारमा थिएन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दल माओवादी केन्द्र पनि विभाजित नभएको उल्लेख गर्दै संविधानविद् आचार्य थप्छन्, “संविधानअनुसार सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर, अहिले रास्वपा सरकारमा सहभागी थिएन । उसले समर्थन मात्रै गरेको हो । त्यसैले उहाँले पुन: विश्वासको मत लिइरहनुपर्छ भन्ने देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल पनि विभाजित छैन ।”

रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गर्नुको ३ कारण !

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दोस्रोपटक चैत ६ गते विश्वासको मत दिएको रास्वपाले शुक्रबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुन: विश्वासको मत लिनुपर्ने एकथरिले बताइरहेका छन् ।