रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गर्नुको ३ कारण !

काठमाडौं । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको छ ।

०७९ पुस १० गते बनेको सरकारमा ३ मन्त्रालय र १ राज्यमन्त्रीसहित सहभागी भएको रास्वपा माघ २२ गते ४२ दिनमै बाहिरिएको थियो । गृह मन्त्रालय नपाएपछि सरकारबाट बाहिरिएको रास्वपाले अहिले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय किन लिनुभयो ? भनेर नेपालभ्यूजले रास्वपाका एक पदाधिकारीलाई सोधेको थियो । ती पदाधिकारीकाअनुसार समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गर्नुको मुख्यगरी ३ वटा कारणहरू छन् ।

पहिलो— परामर्शबिना मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नू । गत बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थप मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । उक्त मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे आफूहरूलाई जानकारी नदिइएको ती पदाधिकारी बताउँछन् ।

बुधबार कांग्रेसका तर्फबाट ३ जना मन्त्री बने । मन्त्री बन्नेहरूमा धनराज गुरुङ कानून, मोहन बस्नेत स्वास्थ्य र डिगबहादुर लिम्बु खेलकुद छन् । रास्वपाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग आफूलाई साबिककै मन्त्रालय चाहिने बताउँदै आएको थियो । पुस १० मा रास्वपाले गृहसँगै शिक्षा र श्रम लिएको थियो । रास्वपालाई बुधबार मन्त्रीहरू नथपिएको भए पहिले आफूले लिएको मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रीहरूलाई यी नै ३ वटा मन्त्रालयमा पठाएर आफूले साबिककै मन्त्रालय लिने/पाउने अपेक्षा थियो ।

अहिले पुस १० मा रास्वपाले लिएको गृह नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नारायणकाजी श्रेष्ठ, शिक्षा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अशोक राई र श्रम लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का शरदसिंह भण्डारीले हेरिरहेका छन् । रास्वपालाई यी मन्त्रीहरूलाई अरु मन्त्रालयमा सारेर आफूले साबिककै मन्त्रालय लिन सकिन्थ्यो भन्ने थियो ।

तर, नयाँ मन्त्रीहरू थपिएसँगै त्यो सम्भावना क्षीण बनेको निष्कर्ष निकाल्दै समर्थन फिर्ता लिएको हो । “मन्त्रीहरू थपिएको थपिएकै छन् । हामी सरकारमा जाँदा डेलिभरीका लागि जाने हो । सत्तामा भाग चाहिन्छ भनेर होइन,” ती पदाधिकारी भन्छन् ।

दोस्रो— न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट आफ्ना बुँदाहरू हटाउनू । यसअघि बनेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट आफ्ना बुँदाहरू हटाएपछि आफूहरूले नैतिकरूपमा पनि समर्थन फिर्ता लिनुपरेको ती पदाधिकारी तर्क गर्छन् । “हाम्रा बुँदाहरू हटाएपछि हामी किन सरकारलाई समर्थन गरेर बस्नू । यसले त हामीमाथि नै प्रश्न खडा हुन्छ भनेर हामीले समर्थन फिर्ता लिएका हौँ,” ती पदाधिकारी भन्छन् ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले ‘भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने’ आफूहरूको बुँदा हटाइएको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको बताएका छन् । सरकारमा आइदिऊन् भन्ने सदासयता प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भएको भएपनि व्यवहारिकरूपमा त्यो नदेखिएको उनी बताउँछन् ।

“सरकारमा आइदिऊन् भन्ने सदासयता भएपनि उहाँले व्यवहारिकरूपमा त्यो देखाउनुभएन,” बुधबार पुन:विस्तारित मन्त्रिपरिषद्तर्फ इङ्गित गर्दै उनले भनेका छन्, “यदि व्यवहारमा देखिएको भए हामीले समर्थनलाई कायम राख्न पनि सक्थ्यौँ ।”

तेस्रो— नीति तथा कार्यक्रम बनिसक्नू । ती पदाधिकारी नीति तथा कार्यक्रम बनिसकेकाले पनि आफूहरूले समर्थन फिर्ता लिएको बताउँछन् । “नीति तथा कार्यक्रम बनिसकेको जानकारी पायौँ,” उनले भनेका छन्, “त्यसपछि हामीले समर्थन फिर्ता लिएका हौँ ।”

नीति तथा कार्यक्रम संसद्‌मा उपस्थित सबै दलहरूको सल्लाहमा बन्नुपर्ने भएपनि त्यो नभएको र आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई ‘बाइपास’ गर्न खोजिएको उनले बताएका छन् ।