असन्तुष्ट कांग्रेसीको विकल्प रास्वपा, प्रगतिशील-लोकतान्त्रिक विकल्प खै ?

काठमाडौं । चितवन २ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने जित्न त जित्लान् तर, मंसिरको आम चुनावमा पाएको भोट भने घट्न सक्दछ भन्ने धेरैको अनुमान थियो । कारण थियो— रविको नागरिकता विवादमा सर्वोच्चको ठहर, पुरानै पार्टी र नेताको सरकार र गठबन्धनमा संलग्नता र डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठ अडियो प्रकरण ।

तर, यो अनुमानविपरीत उनको भोट झनै बढ्यो । मंसिरको आम चुनावमा लामिछानेले ४९,३०० मत पाएका थिए । यसपटक ५४,१७६ मत पाए । रास्वपाले थप ४,८७६ मत पायो । चितवन २ मा रास्वपाको भोट करिब १० प्रतिशतले बढ्यो ।

रास्वपा र लामिछानेले सामना गरेको नैतिक तथा राजनीतिक सङ्कटका बाबजुद उनको भोटचाहिँ किन बढ्यो ? विश्लेषक ठान्दछन् कि मतदातासँग विकल्प थिएन । चितवनमा कांग्रेस-माओवादी केन्द्र गठबन्धन र त्यसको दुष्प्रभावले व्यापक निराशा छाएको थियो । मूलतः विद्रोही कांग्रेसीहरू जुनकुनै मूल्यमा सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग बदला लिन चाहन्थे।

तसर्थ, गठबन्धन उम्मेदवार कांग्रेसका जीतनारायण श्रेष्ठले ११,२१४ मात्रै मत पाए । गत मंसिरको निर्वाचनमा उमेश श्रेष्ठले पाएको १४,९८८ मत भन्दा यसपटक गठबन्धनको मत ३,७४४ अर्थात् करिब २५ प्रतिशतले घट्यो ।

तर, रविको लोकप्रियतासामु ‘प्रतिबद्ध कार्यकर्ता आधारित पार्टी’ भनिएको एमालेसमेत टिक्न सकेन । मंसिरमा तेस्रो स्थानमा भएका एमालेका कृष्णभक्त पोख्रेलले १४,६५२ मत पाएका थिए । यसपटक एमाले उम्मेदवार रामप्रसाद न्यौपानेको भोट १०,९३६ मत मात्र पाए ।

चितवन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता विक्रम पाण्डेको पनि गृहजिल्ला हो । पाण्डे चितवन ३ का निर्वाचित सांसद हुन् । तर, राप्रपा उम्मेदवार जीवलाल पुरीको ३७५ मत मात्र आयो।

चितवनको मात्र हैन, तनहुँको मतपरिणामले समेत त्यही पुष्टि हुन्छ कि कांग्रेस, कम्युनिष्ट र राजावादी तीनवटै परम्परागत धारका मतदाताले रास्वपालाई विकल्प मानेको देखिन्छन् । तर, मधेसमा भने त्यस्तो देखिएन ।

बारा २ मा मुख्य प्रतिस्पर्धी दुवै मधेशकेन्द्रित दल देखिए । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव विजयी भए भने जनमत पार्टीका उम्मेदवार शिवचन्द्रप्रसाद कुशवाह दोस्रो स्थानमा आए । त्यहाँ रास्वपा उम्मेदवार रमेश खरेलको २,९२९ मत मात्रै आयो । उनी चौथो स्थानमा रहे ।

यी तीन निर्वाचन क्षेत्रको मतदान प्रवृत्ति र परिणामलाई हेर्दा मधेस प्रदेश र अन्य प्रदेशका तराईका जिल्लामा रास्वपाको विस्तार अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । राष्ट्रियस्तरमा कांग्रेस-कम्युनिष्टको ठाउँ जसरी रास्वपाले लिँदैछ, तराई-मधेसमा जसपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ठाउँ जनमत पार्टीले लिन सक्दछ ।

निर्वाचन क्षेत्रको भुइँ तहको परिणामले दिने सङ्केतविपरीत उपनिर्वाचनपछि राष्ट्रिय बहसको कोण भने फरक छ । कांग्रेसनिकट एक विश्लेषक भन्छन्— देशमा थुप्रै कम्युनिष्ट तथा समाजवादी समूह छन् । मधेसकेन्द्रित दलको संख्या पनि पर्याप्त छ । तसर्थ वामपन्थी धारका मतदाताका लागि छनोटका अवसर थिए । देशमा लोकतान्त्रिक धारको दल भने एक मात्र थियो नेपाली कांग्रेस ।

कांग्रेससँग असन्तुष्ट मतदाताले भोट हाल्ने ठाउँसमेत थिएन । विशेषतः देउवाको उदयपछि नालायकी र बदमासी सहन कांग्रेसी बाध्य थिए । कांग्रेस समर्थक निरीह, लाचार र निरुपाय देखिएका थिए । रास्वपाको उदयले उनीहरूलाई ठूलो त्राण दिएको छ । अब कांग्रेसी मतदाताले समेत लोकतान्त्रिक विकल्प पाएका छन् ।

‘तीन पुस्ते’ कांग्रेसी परिवारमा जन्मिएका डा. स्वर्णिम वाग्लेको रास्वपा प्रवेश र कांग्रेसको गढ भनिएको जिल्ला तनहुँमा उनले प्राप्त गरेको सहज जनअनुमोदनबाट समेत यो तर्क पुष्टि हुन्छ ।

तर, विचार, सिद्धान्त र एजेण्डालाई महत्व दिने वामपन्थी, कम्युनिस्ट तथा समाजवादी मतदाताले भने अझै पनि मन खोलेर रास्वपालाई समर्थन गर्न सकिरहेका छैनन् । चितवनका स्थायी बासिन्दा तथा मध्यमस्तरका एक एमाले कार्यकर्ता भन्छन्, ‘भोटचाहिँ रविलाई दिएकै हो । तर, पार्टी छोड्ने वा प्रवेश गर्ने विचार अहिलेसम्म छैन । अहिले पुराना दलका नेतालाई चेतावनी दिन घण्टीलाई भोट दिनैपर्ने भयो । तर, भविष्यमा रास्वपाले के कस्तो विचार र बाटो पक्रिन्छ भन्ने प्रष्ट नभइकन रास्वपा प्रवेश गर्नचाहिँ सकिन्न । अझै केही समय पर्खेर हेर्ने हो ।’

रास्वपाले एक पुस्तिकामा आफ्नो सिद्धान्तलाई ‘संवैधानिक समाजवाद’ भनेको छ । त्यो भनेको के हो ? प्रष्ट छैन । राजनीतिक विचारको मैदानमा रास्वपाको स्थान कहाँनेर हो भन्नेबारे यसका नेता, कार्यकर्ता खुल्न चाहेका छैनन् । यसबारे खुल्न भन्दा नखुल्न फाइदा छ भन्ने उनीहरूको सोच देखिन्छ ।

पार्टीको राजनीतिक पोजिसन खुलायो भने कुनै एकथरि मतदाता ‘बायस’ हुन सक्दछन् । नखुलाउँदा दक्षिणपन्थी, वामपन्थी र मध्यममार्गी तीनै खाले मतदाताको सहानुभूति प्राप्त गर्न सकिने सहजता हुन्छ । यो सहजता रास्वपाको रणनीति जस्तो, अर्को कोणबाट हेर्दा निर्दोषिता र बचकनापनले दिएको फाइदाजस्तो पनि लाग्दछ ।

रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेसँग भेट गरेका पत्रकारकाअनुसार व्यक्तिगत भेटघाटमा भने उनले आफ्नो पार्टी ‘सेन्टर-राइट’ हुने बताउने गरेका छन् । केही समयअघि एक लेखमा पत्रकार बसन्त बस्नेतले यो कुरा खुलाएका थिए, जसको रवि लामिछानेले कुनै खण्डन गरेनन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले समेत उनको एक ट्वीटमार्फत् यसको संकेत गरेका छन । डा. भट्टराईसँगको एक भेटमा रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले ‘आफ्नो पार्टी ‘सेन्टर-राइट’ हुने र ‘भविष्यमा कांग्रेसको स्थान लिने’ बताएको चर्चा छ ।

डा. भट्टराईको ट्वीटमा भनिएको छ— ‘अबको विमर्श पुरानाको सही विकल्पबारे हुनुपर्ला । नत्र कराईबाट उम्केको माछा भुङ्ग्रोमा भनेजस्तो हुनेछ । देशको विद्यमान गम्भीर अर्थ-राजनीतिक सङ्कट र जटिल भूराजनीतिक परिवेशमा राइट–अफ–सेन्टर कि लेफ्ट–अफ–सेन्टरको बहस हुनुपर्ला ।’

रास्वपाको परिचय पुुस्तिका र त्यसका नेता कार्यकर्ताको भाषणले ‘सेन्टर–राइट’ कोण पक्रेको देखिन्छ । उनीहरूले संघीयताबारेको धारणालाई प्रष्ट पारेका छैनन् भने ‘पहिचान र आधिकार’ का बहस र आन्दोलनबारे मौन रहँदै आएका छन् । प्रदेशस्तरमा उम्मेदवारी नदिनुले उनीहरू संघीयताको विरुद्धमा हुन सक्ने अनुमान कायमै छ । त्यसो त मंसिर ४ को निर्वाचनपछि निर्वाचित रास्वपा सांसदहरूले ‘प्रदेश संरचना भद्दा भयो’ भनेर प्रतिक्रियासमेत दिएका थिए ।

त्यसैगरी, रास्वपाले ‘धर्मान्तरणलाई कडा कारबाही गर्ने’ भन्दै दक्षिणपन्थी मतदातालाई समेत आकर्षणको पुलिन्दा फालेको छ । अहिलेकै ‘शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली’ स्वीकार गरेको छ । साथै बारम्बार हुने ‘संविधान संशोधन’ को बहसबारे यो पार्टीको कुनै प्रष्ट धारणा देखिन्न ।

रास्वपाको आर्थिक नीति के हो ? यो पार्टीले देश चलाउन पर्‍यो भने अहिलेको आर्थिक सङ्कट कसरी हल गर्दछ ? त्योसमेत प्रष्ट छैन । रास्वपाले सबैभन्दा धेरै महत्त्व दिने गरेको सवाल सुशासन हो । तर, सुशासनको कुनै नयाँ र प्रष्ट मोडालिटी भने देखिँदैन ।

रास्वपाका वैचारिक अस्पष्टताबारे दुई खाले धारणा पाइन्छन् ।

पहिलो— भर्खरै जन्मिएको पार्टी भएको हुँदा यसलाई ‘शंकाको सुविधा’ दिनुपर्दछ । आफ्ना विचार, सिद्धान्त र एजेण्डा यसले विस्तारै प्रष्ट पार्दै जान सक्दछ । कम्तीमा एउटा पार्टी महाधिवेशनसम्म पर्खिनुपर्दछ । एउटा जन्मिँदै गरेको नयाँ पार्टीले छोटो समयमा जे-जति प्रगति गरेको छ, त्यो आफैँमा धेरै हो । बाँकी चिज रास्वपाले विस्तारै प्रष्ट र व्यवस्थित गर्दै जान सक्दछ ।

दोस्रो—रास्वपाका विचार, क्रियाकलाप हेर्दा यसले ‘मध्य दक्षिणपन्थी प्रियतावाद’ को बाटो समात्न सक्ने जोखिम छ । तसर्थ ‘प्रगतिशील–लोकतान्त्रिक’ धारको आवश्यकतालाई यसले पूरा गर्न सक्दैन । रास्वपा राप्रपा र नेपाली कांग्रेसको विकल्प हुन सक्दछ तर पुराना दल र नेताबाट वाक्क भएका कम्युनिस्ट, समाजवादी र मधेसकेन्द्रित जनमतको विकल्प हुन सक्दैन । यो खाली स्थानलाई भर्न सक्ने नयाँ ‘समावेशी, प्रगतिशील–लोकतान्त्रिक’ दलको आवश्यकता अझै पूरा भएको छैन ।

रास्वपाको उदयलाई लिएर थप अर्को कोणबाट समेत बहस भइरहेको छ— यो पुराना दल र तीनका शीर्ष नेताप्रतिको निराशा र आक्रोश हो कि रवि लामिछानेप्रतिको चमत्कारिक आकर्षण ?

रास्वपाप्रति संस्थागत आकर्षण हुनुपर्ने कारण प्रष्ट छैन । किनकि, यो दलले न कुनै आन्दोलनको नेतृत्व गरेको छ न कुनै महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय सवालमा गम्भीर विचार/विमर्श र पैरवी नै । न कुनै वैचारिक अभियान चलाएको छ न कुनै जनजीविकाको सवालमा अडान राखेको पाइन्छ । तसर्थ, यदि यो आकर्षण हो भने रास्वपा पार्टीको संस्थागत आकर्षण नभएर रवि लामिछानेप्रतिको व्यक्तिगत नै हुनुपर्दछ । उनले लामो समयसम्म चलाएको टेलिभिजन कार्यक्रमको ‘भर्चुअल प्रभाव’ हुन सक्दछ ।

अन्यथा, यो पुराना दल र तिनका शीर्ष नेताप्रतिको विकर्षणको ध्रुवीकरण भएको हुन सक्दछ । त्यसो त यी दुवै कारण एक ठाउँ भएर पनि यस्तो परिणाम आएको हुन सक्दछ । कुनै घटनाले सार्थक परिणाम दिन स्वाभाविकरूपमा ‘पुसिङ’ र ‘पुलिङ’ दुवै तत्वको समीश्रण हुनुपर्दछ।

कारण, आकर्षण होस् वा विकर्षण या दुवै, आकर्षण संस्थागत नभएर रवि लामिछानेप्रतिको व्यक्तिगत नै किन नहोस्, संसदीय बहुदलीय लोकतन्त्रमा जनमतको एक हिस्सा रास्वपाले ओगटिसकेको हुँदा यसलाई नजरअन्दाज गर्न सक्ने अवस्थामा भने अब कोही छैन।

तर, प्रश्न फेरि पनि जहाँको त्यहीँ रहन्छ, यदि रास्वपाले ‘मध्य दक्षिणपन्थी प्रियतावाद’ को बाटो समात्यो भने ‘प्रगतिशील–लोकतान्त्रिक’ विकल्पचाहिँ खै त ? बहुदलीय लोकतन्त्रमा कुनै एक दलले सबै प्रकारका विचारधारा, दृष्टिकोण र जनअपेक्षाको नेतृत्व गर्न सक्ने सम्भावना हुँदैन ।