गृहमन्त्रीज्यू ! मिटरब्याजपीडित किसानमाथि दमन गर्ने अधिकार कसले दियो ?

काठमाडौं। तराईका मिटरब्याजपीडित तथा स्थानीय साहु-महाजनको विभिन्न प्रकारका ठगीमा परेका किसान केही हप्तादेखि राजधानीका सडकमा आन्दोलनरत छन्। उनीहरू दैनिक जसो जनप्रदर्शन गरिरहेका छन् । नारा, जुलुस गरिरहेका छन् ।

उनीहरू लामो र कष्टसाध्य पदयात्रा गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौं आएका हुन् । आफ्नो समस्या र माग सरकारलाई सुनाउन आएका हुन् । काठमाडौंमा उनीहरूको खाने बस्ने ठाउँको ठहर र ठेगान छैन । आन्दोलनका दिन जति लामो भयो उनीहरूको दुख: उत्ति नै बढ्ने हो ।

आन्दोलनमा सामेल मानिसलाई हेर्नेबित्तिकै सजिलै भन्न सकिन्छ कि उनीहरू वास्तविक पीडितहरू हुन् । कुनै मौसमी तथा भाइरल आन्दोलनकारी हैनन् । आन्दोलनका लागि आन्दोलन गर्ने रहरले मानिसले त्यत्रो दु:ख कष्ट उठाउन सक्दैन । उनीहरूका ठेला उठेका र फुटेका खुट्टा, मुर्झाएका अनुहार र निरिह आँखाभित्र कुनै छलकपट वा राजनीतिक पूर्वाग्रह देखिँदैन। सरकारको विरोधमा कुनै विरोधी दलले उचालेर ल्याएका मानिस ती हैनन् भन्ने प्रष्ट छ।

मिटरब्याज केही दशकयता विशेषतः पूर्वी तराईमा ठूलो समस्या हुँदै गएको थियो । यसले भित्रभित्रै समाजलाई गाँज्दै लगेको थियो । मिटरब्याजको प्रचलन सामन्ती युगको चक्रवृत्ति ब्याजभन्दा पनि खतरनाक हो ।

लोकतान्त्रिक तथा आधुनिक समाजमा यसप्रकारको प्रचलन गैरकाुननी तरिकाले भित्रभित्रै किन यति धेरै फैलियो भन्ने कुराको भिन्नै अध्ययन आवश्यक छ । कारण जे-जे हुन्, आज यो एक ‘आर्थिक कुप्रथा’ जस्तो बन्न पुगेको छ । र यसलाई अझै चल्न दिने हो भने त्यसले झन् ठूला समस्या निम्त्याउने निश्चित छ ।

मिटरब्याजी साहु-महाजनले स्थानीय गरिब, दलित तथा निम्न-मध्यमवर्गीय किसान परिवारलाई आर्थिक खाँचो वा अभरको समयमा घरजग्गा अगाडि नै रजिस्ट्रेसन पास गराई कर्जा दिने गर्दछन् । यस्तो कर्जाको ब्याजदर असाध्यै चर्काे हुन्छ । सयकडा ५ रुपैयाँभन्दा बढी अर्थात् ६० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ । आज बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीहरूको १८ प्रतिशतको ब्याजदर महँगो भएर देशमा यति ठूलो आर्थिक हाहाकार र अराजकता मच्चिएको छ ।

सयकडा ५ रुपैयाँ बढी ब्याजदरको ऋणको साँबाब्याज गरिबहरूले तिर्न सक्ने कुरै हुँदैन । अर्कोतिर त्यसमाथि पनि भाका नाघेपछि ब्याजलाई साँबामा जोडिन्छ । साँबा ब्याज तिर्न नसकेको भन्दै मिटरब्याजी साहु महाजनले अगाडि नै रजिस्ट्रेसन पास गरेर लिएका घरजग्गा फिर्ता गर्दैनन् ।

यस्तो ऋण लिनेहरू अधिकांशतः सीमित घरजग्गा भएका व्यक्ति तथा परिवार हुन्छन्। कानुनतः साहु-महाजनले हत्याइसकेका घरजग्गाबाट त्यस्ता परिवारलाई बेदखली गर्न गुन्डाहरू प्रयोग गर्ने र मानसिक यातना तथा धम्की दिन गरिन्छ । कतिपय ठाउँमा त कुटपिट नै हुन्छन्।

यी यावत् कुकर्म अनौपचारिकजस्तो तरिकाले हुन्छन् । राज्यले थाहा नै पाउँदैन वा थाहा पाए पनि कानमा तेल हालेर बस्दछ । स्थानीय प्रहरी प्रशासनमा मिटरब्याजी साहुमहाजनले पहुँच बनाएका हुन्छन् । थानेदारहरूले त्यस्ता घटना मिलाउने वा सामसुम पार्ने नाममा उल्टै पैसा खाइदिन्छन् । साहु महाजनलाई नै सहयोग गर्दिन्छन्। पीडित ऋणी किसानको कुनै माइबाप हुँदैन ।

गरिब तथा साना किसानले यस्तो स्थिति आउन सक्दछ भन्ने जान्दाजान्दै पनि मिटरब्याजी साहु महाजनबाट ऋण लिनुपर्ने बाध्यताका अनेक सामाजिक तथा आर्थिक कारण छन् । विशेषतः यस्तो ऋण गरिब परिवारले छोराछोरीको बिहेबारीका लागि वा परिवारमा कुनै सदस्य बिमार पर्दा लिने गर्दछन् । तराईमा ‘दहेज तथा तिलक प्रथा’ एक खतरनाक सामाजिक रोगका रूपमा जीवितै छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नु कुनै पनि तहका सरकारले गम्भीर कार्यक्रम तथा अभियान चलाएका छैनन् ।

‘दहेज तथा तिलक प्रथा’ को महारोग गरिब मात्र हैन, धनी र शक्तिशाली वर्ग र समुदायमा पनि उत्तिकै बलियो छ । यसले अनेक प्रकारको सामाजिक बेथिति निम्त्याएको छ । ‘दहेज तथा तिलक प्रथा’ नियन्त्रण गर्नु राज्यकै दायित्व हो । आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यले अनौपचारिक सामाजिक प्रथाका रूपमा यस्ता कुप्रथालाई आँखा चिम्लेर सहन मिल्दैन ।

धनी तथा शक्तिशाली परिवारमा जरा गाँडेर बसेको बिहेमा क्षमताभन्दा बाहिरको भोजभतेर, दाइजो वा तिलक प्रथाले गरिब, दलित समुदाय तथा निम्न मध्यम वर्गीय परिवारमा समेत देखासिकी प्रभाव परेको छ । यसलाई रोक्न एक ठूलो सामाजिक जागरण तथा रूपान्तरणको आवश्यकता छ।

अर्को, बिरामी पर्दा उपचारका लागि ऋण लिन नागरिक बाध्य हुनु र त्यही निहुँमा उठीवास लाग्नु पनि राज्यकै कमजोरी हो । स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक अधिकार स्वीकार गरे पनि राज्यले त्यस अनुरूपको उचित प्रबन्धन गर्न सकेको छैन । यथोचित उपचार बिमार मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो ।

निम्न-मध्यमवर्गीय परिवार मिटरब्याजीबाट पीडित हुन पुग्नुको अर्को मुख्य कारण भने सन्तानलाई महँगो आधुनिक तथा प्राविधिक शिक्षा दिनुपर्ने बाध्यता हो । चिकित्सा शिक्षा, इन्जिनियरिङजस्ता शिक्षाहरू देशमा असाध्यै महँगो छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । राज्यले शिक्षा सेवालाई सर्वसुलभ बनाउन सकेको छैन । यस्तो शिक्षा लिन चाहने निम्नवर्गीय परिवारका विद्यार्थीका लागि विशेष सहुलियतको दीर्घकालीन ऋणको प्रबन्धन सरकारले गर्न सक्नुपर्दथ्यो।

विपन्न, दलित र सीमान्तकृत वर्ग समुदायमा वित्तिय सुविधाको विस्तार गर्नु के राज्यको दायित्व हैन ? उनीहरूलाइ निर्दयी मिटरब्याजी साहु-महाजनको आँगनमा निरिह र लाचार भएर पुग्न कसले बाध्य बनाएको हो ? के उनीहरूलाई आधुनिक बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीमा समेटिनुपर्ने हैन ?

देशको संविधानमा राज्यलाई ‘समाजवाद–उन्मुख’ भनिएको छ । मौलिक अधिकारका रूपमा यावत अधिकार लेखिएका छन् । तर, ती संविधानमै सीमित छन् । ती जीवन्त प्रावधान हैन, कागज र मसीमा सीमित जीवनहीन शब्द मात्र बनेका छन् ।

यसको सीधा अर्थ हो– मिटरब्याजी पीडितको समस्या केवल पीडित किसानको मात्रै हैन, यो कमजोर राज्य, कुसंस्कारित राजनीति, सामाजिक कुप्रथा र आर्थिक विसंगतिबाट निर्माण भएको एक विडम्बनापूर्ण दुश्चक्र हो ।

हिजो कम्युनिस्टहरू आफूलाई निम्न वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक शक्ति ठान्थे । सर्वहारा वर्गको पार्टी भन्थे । सामन्तवादी शोषण तथा प्रचलन, चर्को र चक्रवृत्ति ब्याजदरको विरोध गर्थे । कम्युनिस्ट पार्टीको उद्देश्य वर्गीय मुक्ति हो भन्थे । वर्गीय मुक्तिको मुख्य प्रश्न आर्थिक शोषणको अन्त्य हो भन्थे ।

दुर्भाग्यको कुरा– आज त्यही कम्युनिस्ट विचार र पार्टीका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री छन्, तर मिटरब्याज पीडितको समस्या हल गर्न सरकार संवेदनशील देखिएको छैन । उत्रै ठूलो कम्युनिस्ट नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री छन । तर, प्रहरीले उल्टै पीडित किसानलाई कुट्दै छ । त्यो पनि ताकीताकी टाउकोमा । पीडित किसानको टाउको फुटाउँदैछ । हातखुट्टा भाँच्दैछ । घाइते बनाउँदैछ । योभन्दा ठूलो विडम्बना अरु के होला ?

कस्तो तालिम र आदेश दिइँदैछ प्रहरीलाई ? हेर्दै दयालाग्दा ती निरिह र लाचार अनुहारहरूको टाउकोमा लाठी र शरीरमा बुट बजारेर, बजार्न लगाएर प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रहरि हाकिमले के जिते ? कुन अहंको तुष्टीकरण भयो उनीहरूको ? यो कम्युनिस्ट, समाजवादी र लोकतान्त्रिक चरित्र हो कि निरंकुश, तानाशाही र सामान्ती चरित्र हो ?

पीडितको चहर्‍याइरहेको घाउमा मल्हम लगाउनुको साटो उल्टै नुनचुक छर्ने काम किन भइरहेको छ ? जब कम्युनिस्टहरू नै सामन्त बन्छन्, तिनले आफूलाई कम्युनिस्ट किन भनिरहेका हुन् ? जब समाजवादीहरू नै शोषणको पक्षधर हुन्छन्, तिनले आफूलाई समाजवादी किन भनिरहेका हुन् ? जब लोकतन्त्रवादी नै निर्मम दमनमा उत्रिन्छन, तिनले आफूलाई लोकतान्त्रिक किन भनिरहेका हुन् ?

खसोखास कुरा गर्ने हो भने मिटरब्याजीहरूले यत्रो ठूलो दु:ख र आन्दोलन गर्नुअघि नै सरकार आफैले कुरा बुझ्नपर्ने हो । सरकार आफैँले उनीहरूको अभिभावकत्व लिन र संरक्षण गर्न पर्ने हो । लोकतान्त्रिक राज्यमा कुनै समस्याको समाधान खोज्न पीडितले आन्दोलन नै गर्नुपर्ने, चर्को घाममा दैनिक जुलुस गर्न, प्रहरीसँग भिड्न र टाउको फुटाउन जरुरी छैन ।

राज्य आफैँ विवेकशील हुन मिल्दैन ? सरकार आफैँले अग्रसरता लिनुपर्ने हैन ? आर्थिक शोषण र गैरकाुननी वित्तीय अपराधहरू नियन्त्रण गर्नु र पीडितलाई न्याय दिनु लोकतान्त्रिक राज्य र सरकारको कर्तव्य हैन ? यदि, हो भने किन नगरेको ?

गृहमन्त्री ज्यू ! उल्टै पीडितका टाउका फुट्ने र घाइते हुने गरी दमन गर्न प्रहरीलाई आदेश किन दिएको । आदेश नदिइकनै प्रहरी आफैले त्यस्तो गरेको भए तिनलाई कारबाही किन नगरेको हो ? मुखले प्यारप्यार बोलेर, भाषण गरेर मात्र राज्य र सरकारको कर्तव्य पूरा हुन्छ ?

यदि, सरकारले चाहने हो भने यो त्यति ठूलो समस्या हैन कि समाधान गर्न नसकियोस् । मिटरब्याजी साहुले जबरजस्त खोसेका घरजग्गाको अभिलेख मालपोत कार्यालयमा छँदैछन् । तीमध्ये कति वास्तविक कारोबार हुन, कति गैरकानुनी बेदखली हुन भन्ने छानबिन गर्न एक आयोग बनाए भयो । त्यस्तो आयोगले वास्तविक ऋण कति हो र कतिसम्म ब्याज उचित हो भन्ने यकिन गरी त्यसमाथिको घरजग्गा फिर्ता गराउन सक्दछ ।

अझ सरकारले चाहेमा त्यस्तो साँवाब्याज पीडितको तर्फबाट भुक्तान गर्दिन सक्दछ । लाखौं मानिसको जीवनमा सुख र आशा फर्किन्छ भने राज्यले दुईचार अर्बको आर्थिक दायित्व बहन गर्नु कुनै ठूलो बोझ हैन । राज्यले यो प्रक्रिया र सहमतिमा आउन नचाहने वा बाधा गर्ने साहुमहाजनलाई कानुनी कार्बाही गर्न सक्दछ ।

मिटरब्याज यस्तो आर्थिक अपराध हो, यसलाई सधैँसधैँका लागि अन्त्य गर्नुपर्दछ । गृहमन्त्री ज्यू ! एक्काइसौं शताब्दिको आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यमा समेत समाजमा भित्रभित्रै महारोगजस्तो बनेको मिटरब्याजको समस्यालाई उजागर गरेवापत आन्दोलनकारी पीडित किसानलाई धन्यवाद दिनुपर्नेमा सरकारले उल्टै दमन किन गर्‍यो ?

मिटरब्याजपीडित किसानलाई दमन गर्ने अधिकार तपाईंलाई कस्ले दियो ? यो प्रश्नबाट सरकार भाग्न सक्दैन । भाग्न पाउँदैन ।