के होलान् नयाँ दशकसँगै नेपालीका आशा र अपेक्षा ?

काठमाडौं । भनिन्छ— १२ वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ । एक दशक समय झन्डै एउटा युग हो । हरेक दशकमा हरेक राष्ट्रले कुनै न कुनै मोड दिन्छ । हरेक दशक कुनै खास कार्यभारको दशक बन्न पुग्दछ । २०३० यताको ५ दशकलाई हेर्ने हो भने नेपाली समाज र राजनीतिमा यो कुरा प्रष्टै देखिन्छ ।

२०३० को दशक राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा बलात् थोपरेको निरङ्कुश राजतन्त्र र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध प्रजातान्त्रिक पुनर्जागरण र जनमत सङ्ग्रहको दशक थियो । २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनले जनमत सङ्ग्रह गर्न राजा वीरेन्द्रलाई बाध्य बनाएको थियो । जनमत सङ्ग्रहमा बहुदल पक्षको जित हुन त सकेन तर झन्डै निर्दल बराबरको जनमत आयो । बहुदलीय लोकतन्त्र पक्षधर शक्ति देशको उल्लेख राजनीतिक प्रवृति भएको पुनर्स्थापित भयो ।

२०४० को दशक निरङ्कुश राजतन्त्र र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको निर्णायक संघर्षको दशक बन्यो । २०४६ सालको संयुक्त जनान्दोलनले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य मात्र गरेन, इतिहासमा पहिलोपटक राजतन्त्रलाई संवैधानिक बनाएको र सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ भन्ने स्वीकार गरेको २०४७ सालको संविधान बनायो ।

२०५० को दशक भने संसदीय विकृति र माओवादी जनयुद्धको दशक बन्न पुग्यो । यस दशकमा दुई संसदीय र २ स्थानीय चुनाव भए । राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहसम्म जरा गाडे । यसलाई आर्थिक दृष्टिकोणले उदारीकरणको दशक पनि भन्न सकिएला ।

२०६० को दशक धेरै अर्थमा युगान्तकारी रह्यो । यस दशकमा जनान्दोलन २०६२/२०६३ मात्र भएन, देशको इतिहासमै पहिलोपटक संविधानसभाको चुनाव भयो । संविधानसभाले वैधानिक र शान्तिपूर्ण तरिकाले राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना गर्‍यो । माओवादी जनयुद्ध शान्ति प्रक्रियामा आयो र लडाकू व्यवस्थापन भयो । मधेस जनविद्रोहको कारण संघीयता, समावेशिता र समानुपातिकताको मान्यता स्थापित हुन सम्भव भयो । पहिचान र अधिकारका आन्दोलन यही दशकमा मुखरित भए ।

भनिन्छ— हरेक क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्ति र प्रतिक्रान्तिपछि क्रान्तिको सम्भावना तीव्र हुन्छ । २०३० को दशकको प्रतिक्रान्तिले २०४० को दशकको क्रान्ति ल्याएको थियो । २०५० को दशक फेरि प्रतिक्रान्तिको दशकजस्तो देखियो र २०६० को दशक पुनश्च: क्रान्तिको दशक ।

२०६० को तुलनामा २०७० को दशकमा प्रतिक्रान्तिका गुण धेरै देखिए । २०७२ मा नयाँ संविधान त बन्यो तर संविधान पुनर्लेख र संशोधनको माग जीवितै छ । २०६४ को पहिलो संविधानसभाको तुलनामा २०७० को दोस्रो संविधानसभाको शक्ति सन्तुलन क्रान्तिकारी कम र यथास्थितिवादी बढी थियो । फलतः संघीयताको सिमांकन, नामांकन र राज्यशक्तिको बाँडफाँडसम्बन्धी विवाद गतिलोसँग हल हुन सकेनन् ।

२०७० को दशक पुराना राजनीतक दलहरूप्रतिको घोर अविश्वास र आमनिराशाको दशक पनि बन्यो । यस अर्थमा यो वैकल्पिक राजनीतिको बहस प्रारम्भ भएको र केही नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयको दशक पनि बन्यो ।

विगत ५ दशकको यो प्रवृति हेर्दा ८० को दशक पुनश्च: अवरोहपछि आरोहको, प्रतिक्रान्तिपछि क्रान्तिको दशक बन्नुपर्ने छ । तर, नयाँ दशकका आशा, अपेक्षा र ऐतिहासिक कार्यभार के हुन् वा हुनेछन् ? यो पाटो भने अझै ठोस, मूर्त र परिभाषित भइरहेको छैन ।

मूलतः निम्न पाँच वटा कारणले मानिस अझै असन्तुष्ट देखिन्छन् ।

एक— नयाँ संविधान जारीताकाको असन्तुष्टिको यथोचित सम्बोधन नहुनू ।

दुई— शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता र समावेशीताको प्रारुप उपयुक्त नहुनू ।

तीन— आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल हुन नसक्नू ।

चार— भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध सुशासनको प्राप्त नहुनू ।

पाँच— देश भूराजनीतिक जटिलतामा फस्दै जानू र वैदेशिक नीति विनिर्माण र सम्बन्ध संचालनमा परिपक्क सन्तुलन नहुनू ।

सायद, २०८०को दशकका लागि ऐतिहासिक कार्यभार पनि यी नै हुन् ।

२०८० को दशकले के यी पाँच अपेक्षा पूरा गर्न सक्ला ? यी अपेक्षा पूरा भए नयाँ दशक फेरि एउटा क्रान्ति र सार्थक परिणामको दशक हुने छ । यी अपेक्षा पूरा नभए नयाँ दशक प्रतिक्रान्ति, संघर्ष झमेला र यथास्थितिको दशक हुन सक्नेछ ।

२०८० को दशकप्रतिको सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा भने आर्थिक समृद्धि नै हो । श्रमशक्तिको विदेश पलायन रोक्न देशभित्रै पर्याप्त रोजगार र उच्च आयस्तरको सृजना हुनुपर्दछ । यसो हुनसक्ने आधार भने अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

कृषि, जलस्रोत र पर्यटन देशको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार भएको सबै राजनीतिक शक्तिले स्वीकार गरेका छन् । २०८० को दशक जलस्रोत उपयोगका दृष्टिकोणले स्वर्ण युग हुन सक्दछ । दर्जनौं ठूला जनविद्युत आयोजना आउँदा १० वर्षभित्र पूरा हुनसक्ने छन् । देश जलविद्युत निर्यातको युगमा प्रवेश गर्नेछ ।

तर, कृषि र पर्यटन क्षेत्रले भने गुणात्मक त्यस्तो फड्को मार्नसक्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । कृषि, पर्यटन र अन्य सेवागत क्षेत्रहरूको गुणात्मक विकासबिना अर्थतन्त्रको विस्तार, तीव्र आर्थिक बृद्धि र समृद्धि सम्भव हुनेछैन ।

भूराजनीतिक जटिलताको पाटो झनै बढ्नसक्ने छ । भारत-चीनजस्ता दुई ठूला अर्थतन्त्र र सामरिक शक्तिबीचमा हुनुको कारणले देशको भूराजनीतिक संवेदनशीलता सधै जटिल छ । तर, यो अवसर पनि हो भन्ने कोणबाट धेरै सोचिएको छैन ।

नेपालसँग सरोकार राख्ने मुख्य शक्ति राष्ट्रहरू भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्ध अब नेपालको इच्छाले मात्रै निर्धारण हुने हैन । ती देशका शक्ति सम्बन्धका आफ्नै कारण र कडीहरू छन । यसबारेमा जतिसुकै चिन्ता गरे पनि हुने केही हैन । तसर्थ, देशको बढ्दो भूराजनीतिक तथा रणनीतिक महत्त्वलाई चिन्ताभन्दा अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने दृष्टिकोण बलशाली हुन आवश्यक छ ।

२०८० को दशकको राजनीति भने स्वशासन र सुशासनका मुद्दामा केन्द्रित हुनसक्ने छ । पुराना दल भर्सेस नयाँ र वैकल्पिक दलबीचको बहस र ध्रुवीकरण झनै महत्त्वपूर्ण हुनसक्ने छ । किनकी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले नयाँ वर्षको शुभकामना दिने क्रममा समृद्धि र सुशासनपछि ‘उन्नत लोकतन्त्र’ को अपेक्षा राखेको देखिन्छ । उन्नत लोकतन्त्रको अपेक्षा पुराना राजनीतिक दल र शक्तिबाट पूरा हुने सम्भावना क्षीण भएको हुँदा नयाँ राजनीतिक शक्तिको जन्म हुन सक्नेछ ।

एक सक्रिय ट्वीटर प्रयोगकर्ता प्रभाषराज नयाँ दशकमा ‘लोकतान्त्रिक चेतनाको अझ विस्तार होस, समावेशीताको दायरा बढोस’ भन्ने चाहन्छन् । ठीक त्यसैगरी कृष्णप्रसाद भट्टले नयाँ दशकको अपेक्षा ‘उन्नत लोकतन्त्र’ हो भन्ने भावना व्यक्त गरेका छन् ।

उन्नत लोकतन्त्रको अपेक्षा संविधानको संशोधन, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र अन्तरपार्टी लोकतन्त्रसँग जोडिएको छ । पुराना राजनीतिक दल एकातिर आफूलाई लोकतन्त्रवादी ठान्दछन् र अर्कोतिर उनीहरूको अन्तरपार्टी लोकतन्त्र अत्यन्त कमजोर छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र व्यवस्थामा उल्लेखनीय सुधार नगरिकन ‘उन्नत लोकतन्त्र’को अपेक्षा पूरा हुने छैन ।

‘समावेशीकरणको विस्तार’ सम्भवत: उन्नत लोकतन्त्रको अपेक्षासँग जोडिएको विषय हो । २०७० को दशकमा देशका आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, दलित, अल्पसंख्यकलगायतका बहिष्करण र बञ्चितीकरण परेका समुदायको आन्दोलन जुनस्तरमा उठ्यो, त्यहीअनुरुप सम्बोधन हुन भने सकेन । समावेशीकरणको युग सुरुवात भएर पनि यथोचित सम्बोधन नहुँदा यसको विस्तार’ को अपेक्षा सान्दर्भिक नै रहेको मान्न सकिन्छ ।

विश्लेषक मुमाराम खनालले पनि आफ्नो शुभकामना स्टाटसलाई ‘विकास, सुशासन र समृद्धि’ को अपेक्षासँग जोडेका छन् । तर, अर्का विश्लेषक मोहन तिम्सिना भने २०८० को दशकमा त्यसो हुने सम्भावना देख्दैनन् । उनी भन्छन्— “२०८० को दशकको पहिलो अवधि अझ बढी अराजकता, निराशा र असन्तुष्टिको हुनेछ । दशकको अन्तिमतिर गएर केही प्रवृतिगत परिर्वतन आउन सक्दछ । तर, त्यो कस्तो हुन्छ अहिले नै भन्न सकिन्न ।”

विश्लेषक तिम्सिनाको विचारमा अहिलेको समस्या केवल पात्रहरूको हैन, यो वैचारिक प्रवृत्तिकै समस्या हो । उनी भन्छन्— ‘नेपालमा राजनीति भनेको शक्ति र स्रोत कै भागबन्डा हो भन्ने बुझियो । त्यसैको लागि संघर्ष र समायोजन गर्ने गरियो । तर, राजनीति भनेको प्रकृतिसम्मत ढंगले मानवीय आवश्यकता र आकांक्षाको व्यवस्थापन हुनुपर्ने हो । नेपाली राजनीतिको वैचारिक स्तर अहिलेसम्म त्यहाँ नपुगेका हुँदा आशावादी हुने ठाउँ कमै छ ।’