बितेको दशक : पपुलिज्मदेखि पपुलिज्मसम्म

काठमाडौं। बितेको वर्ष–२०७९ सँगै २०७० को दशक समाप्त भएको छ । नयाँ वर्ष–२०८० संगै नयाँ दशक सुरु भएको छ । यो क्षण नयाँ वर्षको आगमन मात्र नभएर दशक परिवर्तनको क्षण पनि हो ।

यो दशकको अन्त्यतिर पुग्दा देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले एक शताब्दि पूरा हुनेछ । विक्रम संवत १९९० को दशकमा निरंकुश तथा जहाँनिया राणाशासन विरुद्धको जागृति र जनसंघर्षबाट नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन सुरुवात भएको थियो । यथार्थमा देशको आधुनिकीकरणको सुरुवात पनि यही विन्दुबाट भएको हो ।

आधुनिकताको अर्थ भूगोल हैन, हुँदैन, जनता वा नागरिक हो र हुन्छ– जनता रैती वा प्रजाबाट सार्वभौम नागरिक बन्ने महान प्रक्रिया नै आधुनिकताको चुरो कुरो हो । तसर्थ, यो दशक आधुनिक नेपालको एक शताब्दिको अन्तिम दशक पनि हुनेछ ।

२०४६ यता मात्र कुरा गर्ने हो भने हरेक दशकका आ-आफ्ना विशेषता थिए । २०५० को सुरुवात हुँदा ३० वर्षे निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था भर्खरै अन्त्य भएको थियो । शाहवंशीय राजतन्त्रको शक्ति उल्लेखनीय रूपमा कमजोर भएको थियो ।

नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीजस्ता राणशाहीको युगमै बनेका दशकौं पुराना पार्टीको राजनीतिक शक्ति पहिलोपटक असीमितरूपमा बढेको र वैधानिकीकरण भएको थियो । तर, त्यो शक्तिलाई उनीहरूले देश र जनताको पक्षमा यथोचित उपयोग गरे कि गरेनन् भन्ने प्रश्न आज पनि ज्युँका त्युँ छ ।

पञ्चायतको अन्त्यपछिको बहुदलीय, संसदीय राजनीतिक प्रवृत्ति कसरी अघि बढ्छ, कसैले पूर्वानुमान गर्न सकेको थिएन । तर, आशा र अपेक्षा पर्याप्त थिए । पञ्चायतको अन्त्यपछिको पहिलो आम चुनावमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत हासिल गरेको थियो भने कम्युनिस्ट आन्दोलनको एक महत्त्वपूर्ण घटक एमाले बलियो प्रतिपक्ष बनेको थियो । तर, कांग्रेसभित्रकै गुटबन्दी, विवाद, विकृतिले दलीय प्रणाली र लोकतन्त्र बदनाम र शिथिल हुँदै गयो ।

यही दशकको प्रारम्भमा अर्थतन्त्रमा नवउदारवाद हाबी हुन थालेको थियो भने राजनीतिमा सशस्त्र युद्धको सुरुवात गरी माओवादीले ‘आठौं आश्चर्य’ सिर्जना गरेको थियो । किनकि, संसारभरि साम्यवादी शासन समाप्त हुँदै थियो भने नेपालमा चाहिँ त्यसको सबैभन्दा र्‍याडिकल धार विकास हुँदै थियो । यो आफैँमा अनौठो कुरा थियो ।

गणेशमान सिंह–कृष्णप्रसाद भट्टराई भर्सेस गिरिजा प्रसाद कोइरालाको गुटबन्दी र शक्तिसंघर्ष यो दशकको मुख्य राजनीतिक चरित्र बन्यो । यो संघर्षमा सिंह–भट्टराईको सदाचार, निष्ठा र नैतिकताको राजनीति हार्‍यो र कोइरालाको गुटबन्दी र संकीर्णताको राजनीति विजयी भयो । यसरी यो एक विडम्बनापूर्ण दशक बनेर बितेको थियो।

यही दशकको प्रारम्भमा अर्थतन्त्रमा नवउदारवाद हाबी हुन थालेको थियो भने राजनीतिमा सशस्त्र युद्धको सुरुवात गरी माओवादीले ‘आठौं आश्चर्य’ सिर्जना गरेको थियो । किनकि, संसारभरि साम्यवादी शासन समाप्त हुँदै थियो भने नेपालमा चाहिँ त्यसको सबैभन्दा र्‍याडिकल धार विकास हुँदै थियो । यो आफैँमा अनौठो कुरा थियो ।

२०६० को दशकको पूर्वासन्ध्यामा पुग्दा २०५० को दशकका प्रवृत्तिले ल्याएका संकट चुलिएका थिए । चरम राजनीतिक अस्थिरता र संसदीय विकृतिको कारणले २०४७ सालको संविधान, संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय लोकतन्त्र धरापमा थिए ।

ठीक त्यही बेला नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड भयो । नयाँ भाइ राजा ज्ञानेन्द्र शाह सत्तामा आए । उनले असोज १८ र माघ १९ मार्फत निरंकुश राजतन्त्रलाई पुनर्स्थापित गर्ने प्रयत्न गरे । अर्कोतिर माओवादी जनयुद्ध झनै शक्तिशाली हुँदै आयो । यो विन्दुमा आइपुग्दा कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो कार्यदिशा परिवर्तन गरी छवि पुनर्स्थापित गरे । फलतः देशमा जनान्दोलन २०६२-२०६३, संविधानसभाको निर्वाचन र गणतन्त्रको स्थापना सम्भव भयो ।

जसरी २०५० को दशकमा गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई ओझलमा पार्दै गिरिजाप्रसाद कोइराला शक्तिशाली भएका थिए, त्यसैगरी २०६० को दशकमा ज्ञानेन्द्र शाह, गिरिजाप्रसाद कोइराला र माधवकुमार नेपालाई ‘साइजिङ’ गर्दै प्रचण्ड उदाए । मधेस राजनीतिमा उपेन्द्र यादव उदाए ।

अर्थात् नेपाली राजनीतिमा २०५० को दशक गिरिजाप्रसादको थियो । २०६० को दशक प्रचण्ड– बाबुराम र उपेन्द्र यादवको । तर, पहिलो संविधानसभाको अवसानसँगै यिनीहरू कमजोर हुँदै गए । २०७० को दशकलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित गर्ने नेताका रूपमा भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देखा परे । उनले दोस्रो संविधानसभाको शक्ति सन्तुलनलाई आफ्नो पक्षमा पर्याप्त उपयोग गरे ।

नेपाली राजनीतिमा २०५० को दशक गिरिजाप्रसादको थियो । २०६० को दशक प्रचण्ड– बाबुराम र उपेन्द्र यादको । तर, पहिलो संविधानसभाको अवसानसँगै यिनीहरू कमजोर हुँदै गए । २०७० को दशकलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित गर्ने नेताका रूपमा भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देखा परे । उनले दोस्रो संविधानसभाको शक्तिसन्तुलनलाई आफ्नो पक्षमा पर्याप्त उपयोग गरे ।

२०७२ को गोरखा भुकम्पपछि ५ पार्टीको १६ बुँदे सहमतिमार्फत् देशको राजनीतिले नयाँ मोड लियो । ओली जनमानसमा यसको मुख्य सूत्रधारजस्तो देखिए । कांग्रेस र माओवादी कमजोर देखिए भने एमाले अध्यक्ष ओली निकै बलियो बने । १६ बुँदे सम्झौतामार्फत् नयाँ संविधान जारी गर्दा माओवादी–फोरमका एजेन्डामाथि एमाले–कांग्रेसका एजेन्डा हाबी भएका थिए । मुख्यतः नयाँ संविधानमा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र संघीयताको प्रारूपमा कुनै नयाँपन दिन नसक्दा माओवादी र प्रचण्ड कमजोर भए ।

उपेन्द्र यादवले तेस्रो मधेस विद्रोहमार्फत् त्यसप्रति विमति त राखे तर कुनै परिणाम दिन सकेन । प्रचण्ड र माओवादी भने आफै कांग्रेस–एमालेको सहयोगी जस्तो भूमिकामा पुगे । त्यो बेलाका कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको कमजोर व्यक्तित्व पनि सायद एमाले अध्यक्ष ओलीका लागि अवसर बन्यो । उनले स्थितिलाई एक्लै लतार्ने अवसर पाए । उनका सामू अरु सबै कमजोर र निरिह देखिएका थिए ।

तेस्रो मधेस विद्रोह, भारतको अघोषित नाकाबन्दी, पहिचान र संघीयताको आन्दोलनको प्रतिवाद, नयाँ संविधानको स्वामित्व र कम्युनिस्ट गठबन्धनको नेतृत्वमार्फत् ओलीले आफ्नो शक्तिलाई निकै सुदृढ र लोकप्रिय बनाए । त्यो बेला ओली साँच्चै लोकप्रिय थिए भन्न हिच्किचाउन पर्दैन ।

२०७४ को आम चुनावले ओलीलाई नयाँ राजनीतिक उचाइ दिएको थियो । तर, झन्डै दुईतिहाइको सरकार, एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको विशालकाय नेकपा (नेकपा) लाई धान्न नसकेपछि भने ओलीको ओरालो यात्रा सुरु  भयो । २०७७ को पुस ५ गते प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटन गरी ओलीले एमाले र आफ्नो राजनीतिक भविष्य जोगाउन प्रयत्न गरे तापनि त्यो खासै फलदायी भएन ।

खासमा ओलीको उदयका पछाडि मुख्यतः गम्भीर, जिम्मेवारीयुक्त र संवेदनशील राजनीतिभन्दा पपुलिज्मको भूमिका थियो । यो दशकमा उनी जति शक्तिशाली देखिए, उत्तिकै उडन्ते र हावादारी पनि सावित भए । ओलीको लोकिप्रियता आज शिथिल भएको छ । ओलीको व्यक्तित्व र भूमिकाबारे जनमत व्यापक विभाजित छ । एमालेका राजनीतिक, नैतिक आधार हिजोका तुलनामा अझै धेरै कमजोर भएका छन् ।

तर, यही दशकमा सुरु भएको ‘नयाँ र वैकल्पिक’ भनिएको राजनीति धारबाट फेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र रवि लामिछानेको लोकप्रियतावाद जन्मिन पुग्यो । अहिले त्यो समेत संकटमा परेको छ । नयाँ वर्षको वैशाख १० गते हुने उपचुनावले त्यसको भविष्यका बारेमा कुनै न कुनै प्रकारको नयाँ मोड संकेत गर्न सक्ने छ ।

उज्ज्वल थापाको निधन, रवीन्द्र मिश्रको राप्रपा प्रवेश र डा. बाबुराम भट्टराईको माओवादीसँगको गठजोडपछि यो धारमा भयानक रिक्तता छायो । यसको राजनीतिक लाभ स्वभाविकरूपमा रास्वपा र रवि लामिछानेलाई भयो ।

वैकल्पिक राजनीतिका मुख्य र इमान्दार अभ्यासकर्ता खासमा विवेकशील नेपाली दलका संस्थापक उज्ज्वल थापा थिए । यो स्पेसमा डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति र रवीन्द्र मिश्रको साझा पार्टीको प्रवेशले विवेकशील आन्दोलनले शिशु आवस्थामै चर्को दबाब झेल्न पर्‍यो । विवेकशीलले यो दबाब झेल्न सकेन नत नयाँ शक्ति र साझा पार्टीले नै यो धारलाई न्याय गर्न सके ।

उज्ज्वल थापाको निधन, रवीन्द्र मिश्रको राप्रपा प्रवेश र डा. बाबुराम भट्टराईको माओवादीसँगको गठजोडपछि यो धारमा भयानक रिक्तता छायो । यसको राजनीतिक लाभ स्वभाविकरूपमा रास्वपा र रवि लामिछानेलाई भयो ।

जसरी २०७० दशकको प्रारम्भतिर प्रचण्ड–उपेन्द्रको असफलता र सुशिल कोइरालाको कमजोर व्यक्तित्वले सिर्जना गरेको रिक्ततामा ओलीको उदय भएको थियो, यही दशकको अन्त्यतिर नयाँ र वैकल्पिक धारमा छाएको रिक्तताले रवि लामिछानेको उदय गरायो ।

ओलीको उदयको आधार पनि रिक्तता र पपुलिज्म थियो र रविको उदयको आधार पनि त्यही नै हो । यस अर्थमा २०७० को दशकलाई नेपाली राजनीतिमा पपुलिज्मबाट उदाएको र पपुलिज्मसँगै अन्त्य भएको दशकका रूपमा मान्न सकिन्छ ।

नयाँ वर्ष २०८० को सुरुवात हुँदै गर्दा ओली र रवि दुवैको राजनीति एक किसिमको गतिरोधमा फसेको छ । तर, यिनीहरूलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने शक्ति अन्य धार र दलमा अझै देखिएका छैनन ।

यो भन्न सकिन्छ कि, २०७० को दशकको राजनीतिको मुख्य चरित्र पपुलिज्म थियो, तर यो दाबी गर्न अझै गाह्रो छ कि यो दशकको अन्त्यसँगै पपुलिज्मको पनि अन्त्य हुनेछ । एउटा सहज पूर्वानुमान गर्न भने सकिन्छ– जसरी हरेक दशकमा नेपाली राजनीतिले केही नयाँ मोड लिएको छ, त्यसरी नै २०८० को दशकमा पनि कुनै न कुनै नयाँ मोड लिन सक्दछ ।

पपुलिज्म २०७० को दशक अघि नेपाली राजनीतिमा चर्चामा समेत थिएन । हुन सक्दछ– नयाँ वर्ष २०८० ले पपुलिज्मको बिदाइ गर्ने आधार गर्नेछ । र कुनै अर्को शक्तिको उदय हुन सक्छ ।