संक्रमणकालीन न्याय : सरकारलाई ओलीका ३ सुझाव

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संक्रणमकालीन न्यायमा बलजफ्ती नगर्न सत्तारूढ दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

बलजफ्ती गरे विरोध हुने भन्दै उनले दलहरूलाई सचेत गराएका हुन् । ‘संसद्‌जस्तो गरिमामय ठाउँमा प्रक्रियागतरूपमा छलफल नै नगरीकन अघि बढाइयो भने विरोध हुन्छ,’ उनले भनेका छन् ।

सरकारले गलत ढङ्गले विधेयक अघि बढाउन खोजिरहेको उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, ‘फास्ट ट्र्याक रे ! किन चाहिँ फास्ट ट्र्याक ? २ दिनभित्र किन चाहियो ? अनुपयुक्त ढङ्गले ? यदि गलत ढङ्गले चल्न खोजियो भने सहमति हुन सक्दैन, विरोध हुन्छ ।’

उनले सबै दलहरूबीच सहमति गरेर, छलफल गरेर मात्रै संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउनुपर्ने अडान राखेका छन् ।

उनले मूलत: ३ सुझाहरू दिएका छन् ।

१, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मान्य हुनेगरी टुङ्ग्याउनुपर्छ : ओलीले संक्रमणकालीन न्याया अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मान्य हुनेगरीमात्रै टुङ्ग्याउनुपर्ने बताएका छन् । “यसको त एउटा ‘इन्टरनेस्नल प्राक्टिस’ छ । विभिन्न देशमा अपनाइएका विधिहरू छन् । र ‘इन्टरनेस्नल स्ट्यान्डर्ड’ छ यसको । त्यो इन्टरनेस्नल प्राक्टिसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि मान्य हुनेगरी यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ,” उनले भनेका छन् ।

उनले संक्रणमकालीन न्याय एउटा देश वा एक ठाउँको मात्रै नभएको बताएका छन् । ‘किनभने यो त एकठाउँको मात्रै, एकदेशको मात्रै कुरा होइन । त्यसकारण यो विषयचाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि मान्य हुनेगरी टुङ्ग्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।

२, सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार टुङ्ग्याउनुपर्छ : ओलीले सर्वोच्च अदालतको फेसलाअनुरूप संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गिनुपर्ने बताएका छन् ।

यसअघि सर्वोच्चले ‘सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्धान्तबमोजिम पीडितहरुले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपुरण पाउने विषयहरु विभिन्न कारण देखाइ अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न मिल्ने देखिँदैन’ भनेर फैसला गरेको थियो ।

सोहीअनुसार संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गिनुपर्ने ओलीको भनाइ छ । ‘त्यो सर्वोच्च अदालतकै फैसलाबमोजिम टुङ्गिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक यताउता गर्न पाइँदैन ।’

३, पीडितकेन्द्रित भएर टुङ्ग्याउनुपर्छ : ओलीले पीडितकेन्द्रित भएर संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘अब ठगीखाने भाँडो, जनता अलमल्याउने कुरा; यस्तो बनाउनु हुँदैन । समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनुपर्दछ । संक्रमणकालीन न्यायको स्थिति अब अन्त्य भयो हो भन्ने हुनुपर्छ ।’

मुख्यत: पीडितहरूको परिपूरण नै भएको ओलीको भनाइ छ । ‘पीडितकेन्द्रित हुनुपर्‍यो नि । राज्य-सत्ताको दुरुपयोग गरेर कुरा मिल्यो भनेर, पीडितहरूलाई दबाइएर गर्न पाइँदैन । जस्तो कि— अहिले फास्ट ट्र्याक किन चाहियो ?१८ वर्ष बित्यो, एक महिनाभित्र हुन्छ भने २ दिनमा छलफल नै हुन नदिइकन जोडजाडको बहुमत छ भनेर मजाक गर्न पाइन्छ नेपाली जनतासँग ?,’ उनले भनेका छन् ।