‘दलितलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने विषय नेतृत्वको दिमागमा राम्रोसँग बसेकै छैन’

म दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा विचित्रको अवस्था देखेँ र भोगेँ । काभ्रेकी एकजना दलित महिलामाथि लज्जास्पद घटना घट्यो । त्यसको छानबिनको प्रक्रिया प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै रहनेगरी बनाइएको विशेष समितिले अगाडि बढायो । तर, त्यसको कार्यान्वयन भने भएन, धेरै बल गरेर केही कारबाही त अगाडि बढाइयो, तर जुनरूपमा बढ्नुपर्ने हो बढेन ।

त्यसैले हाम्रो कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा संयन्त्र अनि हाम्रो समग्र समाजको नेतृत्वको दिमागमा दलितहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ, न्याय दिनुपर्छ भन्ने विषय राम्रोसँग बसेकै छैन । त्यहाँ विभिन खालका बहानाहरू बन्छन्, विभिन्न खालका तर्कहरू बनाइन्छन्, विभिन्न कृतिम प्रमाणहरू जुटाइन्छन् र त्यसलाई रोक्ने कोसिस गरिन्छ, अगाडि बढ्नबाट रोकिन्छ ।

यदि त्यो कथित उपल्लो जाति र वर्गको मान्छेबाट भएको छ भने त यो कोसिस अझ सशक्तपूर्ण गरिन्छ । हाम्रो सम्पूर्ण मानसिकता, संस्कार र समग्र राज्यको संस्कृति उच्च वर्ग र कथित उपल्लो वर्गलाई चाहिँ सुन्ने र सहजरूपमा पनि लिने तर, श्रमिक, गरिब र दलितहरूलाई चाहिँ नसुन्ने र उनीहरूको कुरा साँचै भएपनि झुटो करार गर्न खोज्ने खालको छ ।

जुन, मैले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भोगेँ । तर, धेरै मेहनत गरेर केही कारबाही त गरियो । तर, जुनरूपमा त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्योचाहिँ भएन । कारबाही अगाडि बढ्न सकेन । त्यो मैले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भोगेँ र मैले साँचो ओकलिरहेको छु ।

रुकुम चौरजहारीवाला घटनाको प्रक्रिया पनि मेरै अगुवाइमा अघि बढ्यो । देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा समिति बनाएर छानबिन गरियो । तर, त्यसको कारबाही पनि जुनरूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, त्यहीरूपमा अगाडि बढ्नै सकेन ।

भनेपछि यी विषयहरू एकातिर संविधान र कानूनको व्यवस्थाअनुसार दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय हो भने अर्कोतिर निरन्तर आन्दोलन चलाइराख्नुपर्ने विषय रहेछ । सामाजिक जागरणको आन्दोलन, सामाजिक रूपान्तरणको आन्दोलन, दलित मुक्तिको आन्दोलन, उत्पीडित वर्गको चेतनाबृद्धिको आन्दोलनलगायतका आन्दोलनहरू चलाइराख्नुपर्ने देखिन्छ ।

यदि यी आन्दोलनहरू निरन्तररूपमा अगाडि बढ्न सकेनन् भने संविधान र कानून पनि विस्तारै निष्प्रभावी हुँदै जाने खतरा देखिन्छ, विस्तारै कानून र संविधानमा भएका व्यवस्थाहरू पनि निष्क्रिय हुँदै जाने हुँदारहेछन् । र, विस्तारै संवैधानिक व्यवस्थाहरू उल्ट्याउने कसरतहरू सुरू हुन थाल्दारहेछन् ।

अहिले पनि समाजमा विभिन्न कोणबाट संविधानमा भएका सकारात्मक व्यवस्थालाई, सामन्तवादमाथि विजय हासिल गरेर नेपाली जनताले बनाएका व्यवस्थाहरूलाई उल्ट्याउने कसरतहरू भइरहेका छन्, कहीँ न कहीँबाट यो चाहने शक्तिहरू त्यही कसरतमा देखिन्छन् । र, यी कसरतहरू कहीँ न कहीँ दलित र उत्पीडित वर्गविरुद्धका नै हुन् भन्ने हामी प्रष्टरूपमा देख्छौँ । दलितहरूलाई, उत्पीडितहरूलाई फेरि पनि सामन्ततर्फ फर्काउने कसरतहरू भइरहेका छन् ।

(राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवनबहादुर सुनारद्वारा प्रेषित ‘दलित समुदायका विभेद र उत्पीडनहरूको अन्त्य गरी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नेसम्बधी सङ्कल्प प्रस्ताव’का विषयमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।)