शीतलनिवास छाड्दै राष्ट्रपति भण्डारी, मर्मत सकिएन बुढानीलकण्ठको घर, कहाँ बस्लिन् ?

काठमाडौं। राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि हालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारी निवास छाड्दैछिन्। २९ गते नयाँ राष्ट्रपतिको शपथसँगै भण्डारीले सरकारी निवास (शीतल निवास) छाड्नेछिन्।

शीतल निवास छाड्ने मिति नजिकिँदै गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीको बुढानीलकण्ठस्थित निजी घरको मर्मत सम्भार भने सकिएको छैन। नयाँ राष्ट्रपति आउनुअघि शीतल निवास छोड्ने योजनासहित घर मर्मत सम्भार थालिए पनि अझै केही साता लाग्ने देखिएको छ।

बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–२ माथिल्लो भंगालको नीलबाराही टोलमा राष्ट्रपति भण्डारीको घर मर्मत भइरहेको छ। बुधबार दिउँसो नेपालभ्युजकर्मी त्यहाँ गएर हेर्दा राष्ट्रपतिले शीतल निवास छाड्ने दिन २९ फागुनसम्म काम नसकिने देखिन्छ।

मर्मतमा खटिएका कामदार भन्छन् ‘‘२० फागुनसम्म काम सक्ने जिम्मा पाए पनि नसकिने भएकाले मिति थप गरिएको छ। १५ चैतसम्म मर्मत गर्ने जिम्मा लिएका हौँ। तर त्यो समयसम्म पनि सकिँदैन जस्तो छ। अझै महिना दिनसम्म लाग्ने देखिन्छ।’’

घरको बाहिरी रंगरोगनको काम सकिएको छ। भित्र डेकोरेसनको काम जारी छ। घरभित्र र बाहिर निर्माणाधीन संरचनाका सामग्री लथालिङ्ग छन्। अझै तीनचार सातासम्म काम नसकिने बताइन्छ। तर, ‘चार दिनपछि शीतल निवासबाट बाहिर निस्कने तयारीमा रहेकी राष्ट्रपति भण्डारी घर मर्मत नसकुञ्जेल कहाँ बस्लिन् ?’  चासोको विषय बनेको छ।

कार्यकाल सकिनासाथ राष्ट्रपति भण्डारी (२९ फागुन )मा सोही निवासमा सर्ने तयारी भइरहेको उनका प्रेस विज्ञ टीका ढकालले बताए। उनले नेपाल भ्युजसँग भने ‘‘उहाँको निजी घर मर्मत भइरहेको छ। २९ गतेसम्म काम सक्ने र सर्ने तयारी छ। उहाँ अन्त कतै नबसेर सिधै आफ्नै घरमा सर्नुहुन्छ।’’

यस्तो छ घरको अवस्था

राष्ट्रपतिबाट हटेपछि भण्डारी कुनै पनि सरकारी सेवा–सुविधाको उपभोग नगर्ने मनस्थितिमा छिन्। पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले जस्तो आवासको लालचा नदेखाई भण्डारी बुढानीलकण्ठस्थित आफ्नै घरमा बस्न लागेकी हुन्।

राष्ट्रपति भण्डारीले घर किनेको केही समयमै भूकम्प गयो। घरमा क्षति भयो। बानेश्वर थापागाउँस्थित भाडाको घरमा बस्दै आएकी भण्डारी नयाँ घरमा सर्नै पाइनन्। अहिले त्यही घर मर्मत भइरहेको हो।

साढे २ तलाको घरको अगाडी दायाँ पट्टी सुरक्षाकर्मी बस्ने पोस्ट बन्दैछ। सुरक्षाकर्मी बस्ने ठाउँ भने घरपछाडि टहरो छ। घरमा दायाँपट्टि बैठक हल छ। बायाँपट्टि लिभिङ रुम छ। लिभिङ रुमबाट माथि जाने भर्‍याङ छ।

माथिल्लो तलामा चार कोठा छन्। पछाडिको दायाँपट्टि भण्डारी सुत्ने शयन कक्ष बन्दैछ जहाँ महँगो पलङ कोठाभित्रै बनिरहेको छ। माथिल्लो तल्लामा किचेन बनिरहेको छ। घरको तल आँगनमा भने धेरै सवारी साधन नअट्ने खालको साँघुरो पार्किङ छ।

घर मर्मतको ठेक्का ‘एवान बिल्डर्स’ले पाएको हो। इन्जिनियर दिनेश पौडेलले घरको बनावटमा केही परिवर्तन नगरी भित्री र बाहिरी भागमा नयाँपन दिइएको बताए। उनले भने ‘‘घरलाई भित्री सजावट र रङ्गरोगनको काम भइरहेको छ। रातभरि काम गरेरै भए पनि छिटो सक्ने तयारीमा छौँ।’’ मर्मतको काम रातभरि  भइरहेको स्थानीयले समेत बताएका छन्।

किनेको ७ वर्षपछि घर सर्ने साइत

भाडाको घरबाट बुढानीलकण्ठस्थित नयाँ घरमा सर्ने तयारी गरेका बेला २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुग्यो। मर्मत सम्भार गरेर नयाँ घर नसर्दै उनी २०७२ कात्तिक ११ गते राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भइन्।

राष्ट्रपतिमा भएपछि भण्डारी बानेश्वर थापा गाउँबाट शीतल निवास सरिन्। उनलाई नयाँ घरमा बस्न मौका जुरेन। भण्डारी दोस्रो कार्यकालका लागि २०७४ साल फागुन २९ गते राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइन्।

त्यसपछि शीतल निवास छाड्नु परेन। यसकारण घर किनेको ७ वर्षसम्म सर्ने मौका जुरेन।

के-के पाउँछिन् राष्ट्रपति भण्डारीले अवकाशपछि सुविधा ?

अवकाशप्राप्त विशिष्ट व्यक्ति तथा पूर्वपदाधिकारीहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी छुट्टै कानुन छैन। अहिलेसम्म पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूको सुविधाका बारेमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै निर्णय हुँदैआएका छन्।

अहिलेसम्म अवकाश पाएका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा सुविधा लिइरहेका छन्।

सुरक्षाकर्मी, घरभाडा, गाडी, इन्धन, सचिवालयका कर्मचारीहरू सरकारकै निर्णयकै आधारमा पाइरहेका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीलाई पनि आवास सुविधा नदिइए पनि अरू सुविधा दिने सरकारको तयारी छ। उनले सुरक्षाकर्मीको एक टुकडी, गाडी, इन्धन, सचिवालयका कर्मचारीहरू भने पाउने जनाइएको छ।

२०६८ मंसिरमा सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर पूर्व पदाधिकारीहरूलाई सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध मुद्दा परेको थियो। २२ मङ्सिर २०६८ मा सर्वोच्च अदालतले ‘कानून बनाएर मात्रै सुविधा दिनु’ भन्दै निर्णय गरेको थियो।

त्यसपछि सरकारले ६ चैत २०७३ मा पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गरेको थियो। त्यो विधेयक अघि बढ्न नसक्दा सुविधाका बारेमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्दै आएको छ।