१० वर्षमा १० वाणिज्य बैंकको अस्तित्व मेटियो

काठमाडौं। २०६९ असार मसान्त अघिसम्म नेपालमा वाणिज्य बैंकहरूको संख्या ३२ थियो । नेपाल राष्ट्रबैंकका अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा त्यो संख्या २२ मा झरेको छ । अझै केही बैंक मर्जर र गाभिने तयारीमा छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको ‘बिग मर्जर’को नीतिअनुसार मर्जर र एक्विजिसनमा जाँदा नेपाल बंगलादेश बैंक,जनता बैंक,बैंक अफ एसिया,कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंक,किष्ट बैंक,ग्रान्ड बैंक,बैंक अफ काठमान्डु, सेन्चुरी बैंक,मेगा बैंक र नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकले आफ्नो अस्तित्व मेटाएका छन् ।

यी बैंकको नाम अब चालु वाणिज्य बैंकको सूचीमा खोजेर पनि भेटिने छैनन् । मर्जरपछि एकीकृत कारोबार सुरु गरेका बैंकको पुँजी वृद्धि र ग्राहक संख्या बढ्न थालेपछि मर्जरमा नगएका बैंकलाई पनि दबाब परेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्त सम्म आठवटा बैंकले एक-आपसमा गाभ्ने–गाभिने (मर्जर) र प्राप्ति (एक्विजिसन) प्रक्रियामा गएर चारवटा मात्रै कायम भए। यो प्रक्रियाले बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ आशा समेत पलाएको छ । यो बीचमा कुमारी बैंक र नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैंक एक-आपसमा गाभिएर ‘कुमारी बैंक लिमिटेड’ भयो । जसले २०७९ पुस १७ गतेदेखि एकीकृत कारोबार सुरू गरे ।

त्यसैगरी, पुस २५ मा ग्लोबल आईएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डु एक-आपसमा गाभिएर ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड बन्यो भने त्यसको एक दिनपछि पुस २६ मा प्रभु बैंक लिमिटेडले सेन्चुरी बैंकलाई प्राप्ति (एक्विजिसन) गरेर ‘प्रभु बैंक लिमिटेड’ कायम भयो ।

त्यसैगरी, त्यसको केही दिनमा मेगा बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक एक-आपसमा गाभिएर नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड’ को नामबाट एकीकृत कारोबार शुरू भयो । पछिल्लो पटक मर्जरमा जानका लागि लक्ष्मी बैंक र सनराइज बैंकले पनि राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएको छ । तर, उनीहरूको मर्जर बाँकी रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

मर्जर वा गाभ्ने गाभिनेमा अझै केही बैंकहरू छलफलमा रहेको राष्ट्रबैंकको भनाइ छ । हिमालयन बैंक, सिभिल बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सिटिजन्स बैंक र माछापुच्छ्रे बैंकले समेत मर्जरका लागि पार्टनर खोजिरहेको र एक अर्कासँग छलफल चलिरहेको बताएका छन् ।

गएको आर्थिक वर्षमा नबिल बैंक लिमिटेडले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई प्राप्ति गरेर गत एकीकृत कारोबार सुरू गरिसकेको छ । त्यसैगरी, ग्लोबल आईएमई बैंकले २०७० चैतमा कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंक र २०७६ मंसिरमा जनता बैंकलाई आफूमा गाभेर ग्लोबल आईएमई बैंककै नामबाट कारोबार गरेको थियो ।

उता २०७० असारमा एनआईसी बैंक र बैंक अफ एसिया गाभिएर एनआईसी एसिया बैंक बनेको थियो। त्यस्तै, प्रभु बैंकले २०७१ भदौमा किस्ट बैंक र २०७२ फागुनमा ग्रान्ड बैंक गाभेको थियो। कुनै समय निकै आक्रामक देखिएको क्रिस्ट बैंक पछि समस्यामा परेको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०६८ मा नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या दुई सय २० पुगेको थियो। त्यसमध्ये ३२ वाणिज्य बैंक, ८८ विकास बैंक, ७७ वित्त कम्पनी र २३ लघुवित्त कम्पनी सञ्चालनमा थिए। पछिल्ला वर्षमा राष्ट्र बैंकले नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउँदै लैजाने नीति लिएपछि अहिले यो संख्या कम हुँदै गएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने वा गाभिनेसम्बन्धी विनियमावली २०६८ र बैंक तथा वित्तीय संस्था प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७० जारी भएपछि अहिलेसम्म दुई सय ४७ बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर एवं प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भइसकेको राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था गाभ्ने-गाभिने शाखाले जानकारी दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपयुक्त संख्या’ (अप्टिमल नम्बर अफ बैंक्स एन्ड फाइनान्सियल इन्टिच्युसन इन नेपाल) अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालका लागि ११ देखि १५ सम्म वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुने देखाएको थियो।

२०७९ कात्तिक मसान्तसम्म कुल दुई सय ४७ बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर–प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएको र त्योमध्ये एक सय ७९ संस्थाको इजाजत खारेज भएर जम्मा ६८ संस्था कायम भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा लैजाँदा पुँजी बढेर संस्था बलियो हुने,सञ्चालन खर्च घट्ने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि कम हुने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन्। वित्तीय स्थायित्व सुदृढ गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बढाउनुपरेको राष्ट्रबैंकको बुझाइ छ ।

सन् १९९७–९८ को एसियाली आर्थिक संकट र सन् २००७–२००८ को विश्व आर्थिक मन्दीपछिको अवस्थालाई हेरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नियामकले ‘कम संख्याका तर बलियो’ बैंक बन्नुपर्ने बहस सुरू गरेको थियो। वित्तीय पहुँच, प्रतिस्पर्धा र क्षमता हेरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

मर्जर वा एक्विजिसनमा जाँदा बैंकको पुँजी बढ्ने र त्यसले जोखिम बहन तथा सबल र सक्षम बन्न सजिलो हुने पनि राष्ट्र बैंकको विश्वास छ । यसैलाई हेरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर र प्राप्तिका हकमा राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहनको नीतिसँगै नियमनकारी भूमिकामा समेत ध्यान दिएको छ ।

मर्जर र प्राप्तिमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अहिले राष्ट्र बैंकले विभिन्न सुविधासमेत दिइरहेको छ । जस्तै, तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप, नगद मौज्दातको सीमामा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले छुट, एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा एक प्रतिशत छुट पाइने छ ।

त्यसैगरी, प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमामा पाँच प्रतिशत थप गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा एक प्रतिशतले छुट दिइने र एकीकृत कारोबार सुरु गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्षको थप समय दिने सुविधा पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

बैंक सञ्चालक समिति र उच्च कर्मचारी पदबाट हटेको ६ महिनासम्म अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्थामा पनि छुट दिइएको छ ।

नेपालमा पहिलोपटक बैंक तथा वित्तीय संस्था एक-आपसमा गाभ्ने-गाभिने तथा प्राप्तिको सुरुवात लक्ष्मी बैंक लिमिटेड र हाइसेफ फाइनान्स लिमिटेडले गरेका हुन् । यी दुई संस्थाबीच २०६१ सालमा मर्जर सम्झौता भएको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था एक-आपसमा गाभ्ने वा गाभिनेसम्बन्धी विनियमावली, २०६८ जारी भएपछि भने हिमचुली विकास बैंक लिमिटेड र वीरगञ्ज फाइनान्स लिमिटेडबीच २०६८ सालमा मर्जर भएको थियो । विनियमावली बनेपछिको भने यो पहिलो मर्जर हो ।