बिहे गर्न वडाको सिफारिस अनिवार्य नियमको विरोध

काठमाडौं। ‘बिहे गर्नुअघि वडाको सिफारिस अनिवार्य’ चाहिने सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाले ल्याएको नियम विवादमा परेको छ। गाउँसभाले पारित गरेको यस्तो नियम १५ फागुनबाट लागु हुने भनिए पनि कार्यान्वयन अघि नै विवादमा परेको हो। कानुनका जानकार, पूर्वसासंदहरूले यसको विरोध जनाएका छन्। कतिपयले भने राम्रो भन्दै स्वागत गरेका छन्।

वडाको सिफारिसविना कसैले बिहे गरेमा बिहे दर्ता नगर्नसक्ने समेत पालिकाको चेतावनी छ। साथै गाउँपालिकामा दस्तुर दोब्बर लाग्ने जस्ता नियम गाउँसभाले बनाएको हो।

२५ माघदेखि तीन दिन बसेको गाउँसभाले वडाको सिफारिस नलिई कसैले पनि बिहे गर्न नपाउने नियम पारित गरेको छ। बालविवाह रोक्ने, बिवाहको बहनामा बेचबिखनमा पर्ने सक्ने जोखिम टार्न सकिनेलगायतका विभिन्न उद्देश्यले उक्त नियम बनाइएको गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ।

तर, यो नियम संविधान र कानूनले दिएका नागरिक अधिकारको विपरीत भएको भन्दै कानुनका जानकारहरूले आलोचना गरेका छन्। राज्यले व्यक्तिको निजी जीवनमा नियन्त्रण गर्ने भएकाले यस्तो नियम गलत भएको तर्क पूर्व सांसद बिन्दा पाण्डेको छ।

उनले भनिन् ‘‘उमेर पुगेका बालबालिकाको बिहे रोक्न खोज्नु त राम्रै कुरा हो। जुन अरू कानुनलेनै रोकेको छ। यसको लागि अरू कानुन छन्। तर उमेर पुगेकाले बिहे गर्न गाउँपालिकाको सिफारिस अनिवार्य चाहिने नियम गलत हो। बिहे गर्न सिफारिस अनिवार्य गर्नु संविधान विपरीतको काम हो।’’

कर्णालीमा जनचेतनाको अभावको कारण बालविवाहको समस्याको रूपमा रहेकाले यो निर्णयले समस्या समाधान हुने सल्यानका सांसद प्रकाश ज्वाला बताउँछन्।

पूर्व प्रदेशमन्त्री समेत रहेका उनले भने ‘‘हामी प्रदेश सरकारमा हुँदा पनि बालबिवाह रोक्न छोरी बचाउ अभियान चलाएका थियौँ। बालबिवाह गर्ने न छोरी नपढाउनेलाई विभिन्न सुविधा कटौती गरेका थियौँ। त्यसले पनि प्रभावकारी काम गरेको थियो। अहिले कपुरकोट गाउँपालिकाको नियमले पनि बालबिवाह रोक्छ। बिहे गरेपछि दर्ता गर्न जानुभन्दा बिहे अघि नै बिहे गर्न रोक्ने नियम ल्याएपछि यो समस्या हट्छ की। यसैले यो निर्णय ठिक छ।’’

निर्णयबाट ब्याक हुँदैनौ

गाउँपालिकाले भने आफूले पारित गरेको नियमको बचाउ गरेको छ। सिफारिस लिँदा वैयक्तिक जीवनमा राज्यको हस्तक्षेप हुनेभन्दै विवाद भए पनि निर्णयबाट ब्याक नहुने बताएको छ।

उमेर पुगेका रहेछन् भने उनीहरूलाई हामी बधाई दिने खर्चिलो र भड्किलो बिहे नगर्नुहोला भनेर सम्झाउने पालिका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर पुनले नेपालभ्यूजलाई बताए।

उनले भने ‘‘यहाँ बालबिवाह बढ्दो छ। बिवाहको बहनामा बेचबिखन भइरहेको छ। आफ्नो हैसियतभन्दा बढी खर्च गरिरहेका छन्। ऋण गरेर तडकभडक गरिरहेका छन्। यसैलै यो सबै रोक्नको लागि अभिभावक र बरबधुलाई सम्झाइबुझाई गर्नको लागि यो नियम ल्याएका हौँ।’’ बहुविवाह नियन्त्रणका लागि पनि यसले सहयोग पुग्ने अध्यक्ष पुनले बताए।