लाज पचेका नकचराहरू र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र

देशमा अहिले नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार छ । संसदको ठूलो दल नेकपा एमालेसहित ७ दलको समर्थन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनी नेतृत्वको सरकारलाई छ ।

तर, त्यही सरकार सञ्चालनका लागि ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र’ नामको अर्को संयन्त्र पनि छ । जसको संयोजक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छन् । ओली तिनै नेता हुन् जसले हिजोका दिनमा संयन्त्रलाई ‘संविधानले चिन्दैन’ भन्दै हिँड्थे ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा त्यही संविधानले नचिन्ने संयन्त्रको बैठक आइतबार बस्यो । धूम मच्चाउने शैलीमा गठन गरिएको र बल्ल–बल्ल ६० प्रतिशतको मात्रै उपस्थितिमा बसेको बैठकमा ‘कर्मकाण्डी’ कुराबाहेक केही भएन। त्यसमाथि उच्चस्तरीय संयन्त्रमा रहेका ७ मध्य चार दलका शीर्ष नेता मात्रै छलफलमा सहभागी भए ।

संयन्त्र गठन भएपछि बसेको यो दोस्रो बैठक हो । पहिलो बैठक पनि ‘भेट्ने’ र ‘छुट्ने’ मात्रै थियो।

सरकार सञ्चालनमा सुझाव दिन भन्दै गठन गरिएको संयन्त्रमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने,राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन,जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव,जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सिके राउत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ छन् ।

कुनै समय राजनीतिक दलका नेतालाई ‘लाजपचेका नकचराहरू’ भन्ने टेलिभिजनकर्मी रवि लामिछाने (जसको पार्टी अहिले सरकारमा छैन) समेत सदस्य रहेको संयन्त्रको संयोजक पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओली छन् ।

यसअघि, शुक्रबार पनि संयन्त्रको बैठक बसेको थियो। जसमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी र जसपा उपस्थित भएनन्।पार्टी सरकारमा नरहेकोले संयन्त्रको बैठकमा नगएको जसपा र नाउपाको भनाइ छ ।

बैठकमा संयोजक ओली, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, राप्रपा अध्यक्ष लिङदेन र रास्वपा सभापति लामिछाने मात्रै सहभागी रहे । यद्यपि लामिछानेको पार्टी पनि सरकारमा छैन ।

तर, संयन्त्रको बैठकमा जाँदा सरकारमा पुनः फर्किन सजिलो हुने रास्वपाको बुझाइ छ । पार्टी प्रवक्ता मुकुल ढकाल भन्छन्–‘गृह मन्त्रालयको विषयमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको निर्णय नै अन्तिम हुनेछ’ उनले भने–‘राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले गर्ने निर्णयपछि मात्र पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छौं ।’

यसको मतलब संयोजक ओली रास्वपालाई सरकारमा ल्याउन अझै प्रयासरत छन् । त्यही कारण संयन्त्रको बैठक राखेर प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेका छन्। स्रोतका अनुसार आइतबारको बैठकमा पनि रवि लामिछानेको दललाई सरकारमा ल्याउन ओलीले प्रचण्डलाई इसारा गरे, प्रचण्डले छलफल गरौं भने तर रविले आउँछु आउँदिन केही भनेन् ।

‘मैले बोल्दै नबोल्दा पनि गृहमन्त्री माग्यो भनेर गाली खाइरहेको छु अब म बोल्दिन, तपाईंहरू नै भनिदिनुस् म के गरौं ?’ रविको भनाइ उदधृत गर्दै बालुवाटार स्रोतले भन्यो।

संयन्त्रको बैठकमा राष्ट्रपति उम्मेदवार बारे कुनै नेताले प्रस्ताव राखेनन्। तैँ चुप मै चुपमा बैठक सकियो। बैठक सकेर बाहिरिएका संयन्त्रका सदस्य रहेका उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले राष्ट्रपति उम्मेदवारबारे ‘गठबन्धनमा समस्या छैन’ भन्ने बनावटी उत्तर दिएर बाटो लागे ।

यसरी हेर्दा ‘उच्चस्तरीय’, मध्यमस्तरीय र निम्नस्तरीय जे नाम दिए पनि यस्ता संयन्त्रले अहिलेसम्म सरकारलाई सहयोग होइन उल्टै दबाब, प्रभाव र अफ्ठ्यारो मात्रै पारेको देखिन्छ । पुराना दलले यस्तै संयन्त्र बनाउँदा गाली गर्ने लामिछाने र लिङ्देनले पनि संयन्त्रको सदस्य भएर कुनै निष्कर्ष निकालेको देखिएन ।

अरुलाई दोष लगाउन सजिलो छ, आफैंले गरेर देखाउन गाह्रो छ भन्ने सायद तीनले पनि बुझेको हुनुपर्दछ । अझ कहिलेकाहीँ केही समस्या आईपर्दा यस्ता संयन्त्रले त्यसको हल गर्ने भन्दा अनावश्यक आश्वासन दिने र समस्या थपिदिने गर्दछन् ।

नेताहरूको मुखबाट गठबन्धन, राष्ट्रिय सहमति, उच्चस्तरिय संयन्त्र, गम्भीर, सहमति नजिक पुग्यौं, छिट्टै निर्णय हुन्छ जस्ता शब्द बाहेक कहिल्यै जनताको समस्यासँग जोडिएको सकारात्मक कुरा बाहिर आएन।

खासगरी, आफू सत्ताबाहिर हुँदाको छट्पटी शान्त पार्नको लागि मात्रै गठन गरिने यो उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र २०६६ माघ १८ गते तत्कालीन एमाओवादीको तर्फबाट ल्याइएको अस्त्र हो । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेको एमाले र कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा माओवादी सत्ता बाहिर थियो । त्यतिबेला एमाओवादीले पदाधिकारी बैठकबाटै ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई आफ्नो माग र सवालहरू पूरा गराउनका लागि पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने’ भन्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसबेला माओवादीले संयन्त्रको आवश्यकता ‘राजनीतिक गतिरोध, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन’ भनेको थियो ।

त्यसपछि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा पनि माओवादीले संयन्त्रको कुरा गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री रहेका कोइरालाले त्यो कुरै सुन्न चाहेनन् । नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताले संयन्त्रले सरकारलाई सघाउने भन्दा सरकारकै कामलाई भाँजो हालेर अड्काउने काम हुने भन्दै बेवास्ता गरिदिए।

त्यसपछि, २०७६ चैत २९ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा त्यतिबेला एउटै पार्टी (नेकपा)का अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले फेरि कोरोनाविरुद्ध लड्न सबै राजनीतिक दलको साथ चाहिने र त्यसका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको प्रस्ताव गरे ।

त्यसको भोलिपल्टै पार्टीका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै कोभिड– १९ नियन्त्रण र रोकथामका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको आवश्यकता नरहेको जिकिर गरे ।

नेकपा संसदीय दलका उपनेता रहेका सुवासचन्द्र नेम्वाङले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको कुनै आवश्यकता नरहेको भन्दै एक अध्यक्ष ओलीको बचाउ र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई जवाफ फर्काए ।

त्यसपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले फेरि २०७८ असार ७ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग‘सरकार सञ्चालन र सत्तारूढ दलहरूबीच समन्वयन गर्न’ भन्दै उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्न प्रस्ताव गरे ।

प्रचण्डको प्रस्तावको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ‘संविधानको दायरा भन्दा बाहिर’ रहनेगरी प्रस्ताव गरिएको त्यस्तो संरचनाप्रति नेपाली कांग्रेसले चाहँदैन भनेर प्रतिक्रिया दिए ।

त्यसको काउन्टरमा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले सरकारलाई सहयोग गर्न र सत्ता गठबन्धनलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र चाहिने बताए । तर,देउवाले त्यस्तो संयन्त्रलाई महत्त्व दिएनन् ।

त्यस्तै, वर्तमान सरकारले २०७९ पुस १५ गते ओलीको संयोजकत्वमा गठन गरेको पछिल्लो उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई पनि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शर्माले ‘एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई पिँजडामा राख्न खोजेको’ टिप्पणी गरेका छन्।

विगतमा ओली आफैँले संविधानले नचिनेको भनिएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको नेतृत्व किन लिनुभयो? भनी ओलीलाई प्रश्नसमेत गरेका छन् ।

अर्को रोचक तथ्य के छ भने २०७८ साउन २४ मा तत्कालीन देउवा नेतृत्वको सत्तारुढ गठबन्धनले सरकार सञ्चालनका लागि गठन गर्ने भनेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको विरोध एमालेले नै गरेको थियो । हाल परराष्ट्रमन्त्री रहेकी राष्ट्रियसभा सदस्य विमला राई पौडेलले भनेकी थिइन्,–‘संविधानले नचिन्ने संयन्त्र बनाएर प्रधानमन्त्रीलाई बन्धनमा राख्न खोजियो।’

यसरी आफू सत्ता बाहिर हुँदा कतै पनि भागबण्डामा नपाएपछि सरकारलाई निर्देशन दिनेगरी उच्चस्तरिय संयन्त्र बनाउन खोज्ने र सरकारमा हुँदा विरोध गर्ने माध्यम मात्रै बन्दै आएको छ । यसले अहिलेसम्म कुनै पनि विषयको निकास दिएको र सरकारलाई सहयोग पुर्‍याएको देखिँदैन ।