आर्थिक संकटबाट पार पाउन श्रीलंकाले सेनाको संख्या आधा कटौती गर्दै

काठमाडौं । करिब दुई बर्षदेखि चर्किएको आर्थिक तथा वित्तिय संकट सन्तुलनमा नआएपछि श्रीलंकाले राज्यको खर्च कम गर्न सेनाको संख्यामा उल्लेखनीय कटौती गर्ने भएको छ । संचारमाध्यमहरुका अनुसार बर्षको अन्त्यसम्ममा एकतिहाई र सन् २०३० सम्ममा आधा सैनिक कटौती गरिने छ ।

श्रीलंकामा अहिले सेनाको संख्या २ लाख छ । बर्षको अन्त्यसम्म करिब १ लाख ३३ हजारमा झारिने छ भने सन् २०३० सम्म १ लाख मात्रै कायम हुनेछ । सन् २०२१ को फेब्रुअरीबाट श्रीलंकामा गम्भीर आर्थिक संकटका लक्षण देखिएका थिए । अगष्टतिर पुग्दा त्यसले चरम रुप लिएको थियो ।

सन् २०२१ अगष्ट ३१ मा राष्ट्रपति गोतावाया राजपाक्षले देशमा आर्थिक संकटकाल घोषणा गरेका थिए । तर, त्यसले पनि समस्याको समाधन हुन सकेन । स्थिति झनझन् चर्किदै गएर राजनीतिक संकट र सत्ता परिवर्तनसम्म पुग्यो ।

आर्थिक संकटका कारण चुलिँदो जनअसन्तोष र हिंस्रक प्रदर्शनबीच राष्ट्रपति गोतावाया राजपाक्षे देश छोडेर भागेका थिए । सन् २०२२ को जुलाई १४ मा उनले राजीनामा दिएको पत्र इमेलबाट पठाएका थिए ।

दक्षिण एशियामा श्रीलंकाको आर्थिक विकास र बृद्धिदरलाई त्यस अघि तुलनात्मक रुपमा निक्कै राम्रो मानिन्थ्यो । सामुद्रिक मार्ग भएको टापु राज्य श्रीलंकामा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पहुँच सहज थियो । सन् १९९० यता मानवीय विकास सुचकांक निरन्तर सुध्रिएको देखिन्थ्यो । साक्षरता दर दक्षिण एशियाकै उच्च र विश्वकै उच्चमध्ये एक करिब ९३% पुगेको थियो । प्रतिव्यक्ति आय करिब ४ हजार डलर पुगेको थियो, जो दक्षिणी एशियाली देशमा मालदिभ्सपछिको दोस्रो उच्च हो ।

तर, २०२१ बर्षको अप्रिल महिनापछि अर्थतन्त्रमा अस्वभाविक असन्तुलन देखा पर्न थालेको थियो । त्यसो हुनुका मुख्य पाँच कारण औल्याइएको थियो । एक–कोविड–१९ महाब्याधिले ध्वस्त पारेको पर्यटन उद्योग । दुई– अति महत्वाकांक्षी र हचुवाको भरमा सुरु गरिएको अर्गानिक कृषि योजना । तीन– विप्रेषणमा ह्रास । चार– वैदेशिक ऋणको पासो र पाँच, सिंहाली संर्किण राष्ट्रवादको जगमा उदाएको राजपाक्षे परिवारको भैयारी लोकतन्त्र ।

उत्तरी श्रीलंकाको जाफ्ना क्षेत्रमा दशकौंदेखि चर्किएको तमिल विद्रोह दमन गर्न सफल भएपछि श्रीलंकाको राजनीतिमा राजपाक्षे परिवारको एकल बर्चश्व कायम भएको थियो । तर, गत बर्षको जुलाई विद्रोहले त्यसलाई ध्वस्त पारिदियो ।

त्यसको मुख्य कारण आर्थिक संकट नै थियो । श्रीलंकामा आर्थिक संकट आउनमा राजपाक्षे परिवारको कुशासन र आर्थिक कुप्रवन्धनलाई पनि एक ठूलो कारण मानिन्छ ।

संकटभन्दा अघि श्रीलंका चीन, एशियाली विकास बैंकमा बढी निर्भर थियो । राजपाक्षे परिवार सत्ताबाट हटेसँगै भारत र अन्तर्राष्ट्रिय कोषसँग निर्भर हुँदै गएको छ । चीनले उच्च लागत र न्यून आय हुने ठूला परियोजनामा महंगो ऋण दिएर श्रीलंकालाई फसाएको आरोप पनि कतिपयले लगाउने गरेका छन् । हब्बनटोटा बन्दरगाह र कटाला एयरपोर्ट त्यसका उदाहरण मानिन्छन् ।