‘एक्टिभ’ नरहेको सिमकार्ड अर्को व्यक्तिलाई बेच्न सर्वोच्चको रोक

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले एक जना व्यक्तिको नाममा दिइसकेको मोबाइल नम्बर (सिमकार्ड) प्रयोगमा नआएको अवस्थामा अर्को व्यक्तिका नाममा जारी नगर्न आदेश दिएको छ ।

यसअघि, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कुनै व्यक्तिको नाममा रहेको मोबाइल सिमकार्ड निस्क्रिय भएको १ वर्षपश्चात् सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी नदिई अर्को व्यक्तिलाई बिक्री वितरण गर्नेबाट जारी निर्देशनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो।

अहिले मोबाइल सेवा प्रदायकले ६ महिनासम्म लगातार एकपटक प्रयोग भइसकेको सिमकार्ड ‘एक्टिभ’ नहुँदा सेवा प्रदायकहरूले ‘रिसाइकल’ गरेर सोही नम्बरको सिमकार्ड अर्को व्यक्तिलाई वितरण गर्ने गरेका छन् ।

बिक्री वितरण भएर लगातार ६ महिनासम्म प्रयोग नआएको सिमकार्ड सम्बन्धित व्यक्तिको नामबाट हटाएर अर्को व्यक्तिको नाममा जारी गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सञ्चार र सूचना प्रविधि मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर सपना भण्डारीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै १४ पुसमा सर्वोच्च अदालतले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले अन्तिम टुंगो नलागिन्जेलसम्म प्राधिरकणको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

मौलिक तथा गोपनीयताको हकलाई प्रभावित गरेको भन्दै भण्डारीले दायर गरेको रिटमा अधिवक्ताहरू प्रवीण सुवेदी, सुभाष पाठक, सपना भण्डारी, अरुण सत्याल र आवेश अधिकारीले बहस गरेका थिए ।

सिमकार्ड रिसाइकल गर्ने व्यवस्थाले एउटा व्यक्तिले विभिन्न स्थानमा प्रयोग गरेको मोबाइल अर्को व्यक्तिको नाममा जारी हुँदा विभिन्न वैयक्तिक सूचनाहरू अर्को अरुसम्म पुग्ने खतरा बढेको थियो । यसका कारण विभिन्न ‘ओटीपी’ कोडहरू अन्य व्यक्तिको हातमा पुग्ने र त्यसबाट साइबर क्राइमका घटनाहरू पनि हुने गरेका छन् । अब तत्काललाई सेवा प्रदायकले यस्तो रिसाइकल भएका सिमकार्ड बेच्न पाउने छैनन् ।