माओवादीप्रति ‘शहरिया मतदाता’ को अरुचि स्वाभाविक कि पूर्वाग्रह ?

काठमाडौं। २०७४ को आमनिर्वाचनमा नेकपा (एमाले) सँगको गठबन्धनबाट प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिट जितेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) यसपटक नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धनमा १७ सिटमा सीमित भएको छ । दोलखाको सिटमा माओवादीको सम्भावना बाँकी छ ।

मानौं कि, माओवादीले दोलखासमेत जित्यो, जम्मा १८ सिट हात लाग्नेछ । एमालेसँगको गठबन्धन भन्दा ठीक आधा अर्थात् एमाले समर्थक वामपन्थी भोट जति प्रभावकारी ढंगले माओवादीमा ‘ट्रान्सफर्म’ भएको थियो, वाम-लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा भएन ।  त्यसमा पनि कांग्रेस समर्थक शहरिया मत माओवादी केन्द्रमा सर्न सकेको देखिन्न । माओवादी केन्द्रले यसबाट भारी नोक्सानी बेहोर्नुपरेको देखिन्छ ।

रोचक कुरा के छ भने– अधिकांश ग्रामीण र पहाडी क्षेत्रमा भने त्यस्तो मत माओवादी केन्द्रले प्राप्त गरेको छ । तर, तराई-मधेस र शहरी क्षेत्रमा मतदाताले माओवादी केन्द्रलाई मतदान गर्न अरुचि देखाएका छन् ।

प्रदेश १ मा गठबन्धनबाट माओवादीले ७ सिटमा उम्मेदवारी दिएको थियो । तीमध्ये ३ पहाडमा थिए– ताप्लेजुङ, भोजपुर र खोटाङ । यीमध्ये २ सिट भोजपुर र खोटाङ माओवादी केन्द्रले जितेको छ भने ताप्लेजुङमा हारे पनि उल्लेखनीय मत पाएको छ । ताप्लेजुङमा माओवादी केन्द्रका खेलबहादुर बुढाक्षेत्री एमालेका योगेश भट्टराईसँग करिब २०० मतान्तरमा मात्रै हारेका छन् ।

तर, झापा क्षेत्र नं. २ जो तराई र शहरिया दुवै चरित्र भएको निर्वाचन क्षेत्र थियो, यहाँ माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार हरिकुमार राणामगर तेस्रो स्थानमा धकेलिएका छन् । यहाँ एमालेका देवराज घिमिरे विजय भए । स्वतन्त्र उम्मेदवार स्वागत नेपालले उल्लेखनीय दोस्रो मत ल्याए ।

मोरङमा माओवादीले उम्मेदवारी दिएका २ निर्वाचन क्षेत्र थिए । मोरङ क्षेत्र नं. ५ ले शहरी क्षेत्र छुन्थ्यो, त्यहाँ माओवादी केन्द्रका शिवकुमार मण्डल पराजित भए । तर, अधिकांश ग्रामीण र थारू बहुल मतदाता भएको मोरङ क्षेत्र नं. ४ मा भने अमनलाल मोदी विजयी भए ।

माओवादीले उम्मेदवारी दिएको सुनसरी १ पनि शहरी क्षेत्र थियो । जहाँबाट माओवादीका मुक्सामहाङ सुब्बा पराजित मात्रै भएनन् तेस्रो स्थानमा पुगे । यहाँ एमालेको समर्थनमा जसपाका असोक राई विजयी भए ।

मधेस प्रदेशबाट माओवादी केन्द्रले ६ सिटमा उम्मेदवारी दिएको थियो । तीमध्ये सर्लाही क्षेत्र नं. २ मा महिन्द्र राय यादवले मात्र जित निकाल्न सके । यादव २०५१ यता जुनसुकै पार्टीबाट उठे पनि जित्दै आएका व्यक्ति हुन् । यतिबेला, उनी डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) मा छन् ।

सिरहा क्षेत्र नं. २ मा माओवादी केन्द्रका विश्वनाथ शाह एमालेका लीलानाथ श्रेष्ठ, धनुषा क्षेत्र नं. १ मा मातृका यादव जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का दीपक कार्की, महोत्तरी क्षेत्र नं. १ मा गिरिराजमणि पोख्रेल, एमालेकै लक्ष्मी महतो, सर्लाही क्षेत्र नं. ३ मा नरेन्द्र शाह कलवार, एमालेका हरि उप्रेती र बारा क्षेत्र नं. २ मा शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाह जसपाका रामसहाय प्रसाद यादवसँग पराजित भए । यी सबै निर्वाचन क्षेत्र अर्ध-शहरिया चरित्रका थिए ।

बागमती प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले गठबन्धनबाट ९ सिटमा उम्मेदवारी दिएको थियो । तीमध्ये ग्रामीण पहाडी क्षेत्रका ३ निर्वाचन क्षेत्र क्रमशः सिन्धुली क्षेत्र नं. २, काभ्रे क्षेत्र नं. १ र सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. १ मा जित हासिल गरेको छ । तर, ४ सहरी निर्वाचन क्षेत्र ललितपुर क्षेत्र नं. ३, काठमाडौं क्षेत्र नं. २, ७ र ९ मा सबै गुमाएको छ । अझ अनौठो कुरा यी ४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार कहीँ पनि मुख्य प्रतिस्पर्धीसमेत भएनन् । ललितपुर क्षेत्र नं. ३ मा पम्फा भुसाल, काठमाडौं क्षेत्र नं. ७ र ९ की मानुषी भट्टराई र कल्पना धमला तेस्रो स्थानमा रहे भने काठमाडौं क्षेत्र नं. २ मा ओनसरी घर्ती चौथो स्थानमा पुगिन् ।

अर्ध शहरिया र तराई दुवै चरित्र भएको चितवन क्षेत्र नं. ३ मा माओवादी केन्द्रका डा.भोजराज अधिकारी राप्रपाका विक्रम पाण्डेसँग १० हजारभन्दा बढी मतान्तरले पराजित भए । जबकी चितवन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको गृहजिल्ला पनि हो । गत चुनावमा प्रचण्ड यही निर्वाचन क्षेत्रबाट विजयी भएका थिए ।

गण्डकीमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले जितेको गोर्खा क्षेत्र नं. २ मूलतः पहाडी ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र नै हो । त्यसो त सोही प्रकृतिको लम्जुङमा भने माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग पराजित भए । तर, बाग्लुङ क्षेत्र नं. २ मा भने माओवादी केन्द्रका देवेन्द्र पौडेल विजयी भए । पौडेल पश्चिमी बाग्लुङ क्षेत्रमा उम्मेदवार थिए, जहाँ ग्रामीण क्षेत्र बढी छ । कास्की क्षेत्र नं. ३ मा पनि माओवादी केन्द्रका रामजीप्रसाद बराल पराजित भए ।

लुम्बिनीका पहाडी निर्वाचन क्षेत्र रोल्पा, पूर्वी रुकुममा माओवादीले जित निकाल्यो । यहाँबाट क्रमशः वर्षमान पुन र पूर्णंबहादुर धर्ती मगरले जित हात पारे । तर, तराईका कपिलवस्तु क्षेत्र नं. २ मा चक्रपाणि खनाल र बर्दिया क्षेत्र नं. २ मा सुरेश पन्थ भने पराजित भए । दाङ क्षेत्र नं. २ भने यसको अपवाद भयो । दाङ गठबन्धन सबैभन्दा सफल भएको जिल्लामा पर्दछ । यहाँ माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्माले एमाले महासचिव शंकर पोखरेललाई पराजित गरिन् ।

कर्णालीलाई गठबन्धन सबैभन्दा सफल भएको प्रदेश मान्न सकिन्छ । प्रदेशको शहरी जिल्ला सुर्खेतका दुवै निर्वाचन क्षेत्र नेपाली कांग्रेसको भागमा थिए । एकीकृत समाजवादीले पाएका डोल्पा, सल्यान र दैलेख क्षेत्र नं. २ उसले जित्यो । प्रदेशमा आश्चर्यजनक नतिजा भनेको जुम्लामा मात्रै हो । जहाँ माओवादी केन्द्रकी गोमा गौतम कुँवरलाई हराउँदै राप्रपाका ज्ञानेन्द्रबहादुर शाही विजयी भए ।

कर्णाली प्रदेश जुम्लाको अपवादलाई छोडेर गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रको भागमा परेका सबै हुम्ला, कालिकोट, जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा माओवादी केन्द्रले जित निकाल्यो । यी निर्वाचन क्षेत्रबाट क्रमशः छिरिङ डम्डुल लामा, महेन्द्रबहादुर शाही, शक्ति बस्नेत र जनार्दन शर्मा विजयी भए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने माओवादी केन्द्रले पाएका ३ सिट नै तराईमा थिए । कञ्चनपुर  क्षेत्र नं. १ र कैलाली क्षेत्र नं. २ र ३ । कञ्चनपुर क्षेत्र नं. १ मा माओवादी केन्द्रकी बिना मगर एमालेका तारा लामासँग पराजित भइन् । कैलालीका दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा माओवादी केन्द्र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका क्रमशः अरुण चौधरी र गंगाराम चौधरीसँग पराजित भए । आफूले भाग पाएका कैलालीका दुई निर्वाचन क्षेत्रमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदय भने माओवादी केन्द्रका लागि अनपेक्षित थियो ।

समग्रमा ताप्लेजुङदेखि हुम्लासम्म र झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको अनुभव माओवादी केन्द्रका लागि केही अपवाद छोडेर उस्तै-उस्तै छ । गठबन्धनमा पाएका पहाडी र ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र माओवादी केन्द्रले जितेको छ । तर, शहरिया, अर्ध-शहरिया र तराई, मधेसका निर्वाचन क्षेत्रमा भने नराम्ररी हारेको छ ।

यहाँनेर प्रश्न उठ्छ— शहरिया र तराई-मधेसका मतदाताले माओवादी केन्द्रप्रति किन अरुचि देखाए ? यसका वस्तुगत कारण छन् कि यो पूर्वाग्रह हो ?

विश्लेषक डम्बर खतिवडाकाअनुसार यसका दुई वटा कारण हुन सक्दछन्–पहिलो, कारण भनेको वैचारिक बेमेल नै हो । शहरिया र मधेस मूलका मतदाता मूलतः आफूलाई लोकतन्त्रवादी, आधुनिक मतदाता मान्दछन् । उनीहरूको विचारमा ‘माओवाद’ एकदलीय कम्युनिस्ट प्रणाली र सर्वहारा राज्यको अवधारणासँग जोडिएको विचारधारा हो ।

नेपालको शहरिया मतदातामा उत्तरआधुनिकता, पश्चिमा जगतसँगको वैचारिक तथा व्यावहारिक अन्तर्क्रिया र ग्लोबल सिटिजनको भावना बढ्दो छ । उनीहरूले युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलियालाई सपना र आदर्शका देश मानेका हुन्छन् । ‘माओवाद’ भन्नेबित्तिकै उनीहरूको दिमागमा चीन, उत्तर कोरिया वा क्युवाजस्तो शासन प्रणालीको झल्को आउँछ ।

विश्लेषक खतिवडाकाअनुसार दोस्रो कारण भने मनोवैज्ञानिक कारण हो । यी क्षेत्रमा माओवादी जनयुद्धको गहिरो प्रभाव थिएन । ‘गाउँले शहर घेर्ने’ रणनीतिअनुसार माओवादीले पहाडी ग्रामीण इलाकामै सघन राजनीतिक काम गरेको थियो । उसको संगठन र समर्थकको जग पनि त्यही निर्माण भयो । शहरिया मतदाता माओवादीलाई कहीँ न कहीँ आफूभन्दा फरक ठान्दछन् ।

हुन त अब माओवादी एकदलीय कम्युनिस्ट प्रणाली र सर्वहारा राज्यको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने शास्त्रीय कम्युनिस्ट पार्टी रहेन । बहुदलीय संसदीय प्रणालीभित्रको एक संसद्‌वादी पार्टी भइसक्यो । ‘माओवाद’ उसका लागि विचार, सिद्धान्त र आदर्शभन्दा बढी ‘ब्रान्ड’ हो । यस कोणबाट हेर्दा शहरिया मतदाताले माओवादीलाई मत नदिनुमा पूर्वाग्रहको पाटो पनि हुन सक्दछ । उनीहरूले माओवादीमा आएको बदलावलाई नबुझेर पूर्वाग्रह राखेका हुन सक्छन् ।

तर, यसको अर्को पाटो पनि छ । २०६४ को पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादीलाई शहरिया मतदाताले नै राम्रो मत दिएका थिए । त्यत्रो ठूलो युद्ध गरेर आएको पार्टीले केही त फरक, नयाँ र राम्रो गर्ला भन्ने अपेक्षा थियो होला । विस्तारै माओवादीको क्रान्तिकारी रंग खुइलिँदै र अरुजस्तै हुँदै गएपछि माओवादीलाई भोट दिन किन जरुरी रह्यो ? यो प्रश्न शहरिया मतदाताको मनमा बलियो भएको हुन सक्दछ ।

अर्का विश्लेषक मोहन तिम्सिनाको दृष्टिकोण भने अलिक फरक छ । उनको विचारमा शहरिया मतदाताले माओवादीलाई भोट दिन मन नगर्नुमा पूर्वाग्रह र वस्तुगत आधार दुवै छन् । तर, यो वैचारिक निर्णय भने हैन ।

तिम्सिना भन्छन्–‘शहरमा माओवादी जनयुद्धकालमा विभिन्न समस्या भएर बसाइँ सरेकाहरूको ठूलै संख्या छ, तिनीहरूमा माओवादीप्रति पूर्वाग्रह पनि छ । माओवादीले पनि पूर्वाग्रह राखे भनेर मात्रै हुँदैन । आफूले दु:ख दिएका मान्छेको मनोविज्ञानमा कसरी मल्हमपट्टी गर्ने, त्यो सोच्नुपर्दछ । अर्कोतिर शहरियाले माओवादीमा पनि एमाले-कांग्रेसभन्दा फरक त्यस्तो कुनै नयाँ सोच, फरक कार्यशैली, कार्यसम्पादन क्षमता र व्यवहार पाएनन्, सबै उस्तै हुन भने यिनीहरूलाई किन भोट दिनु भन्ने भावना विस्तार भयो ।’

तिम्सिना अगाडि थप्छन्–‘ग्रामीणभन्दा शहरिया मनोविज्ञान बढी गतिशील र अस्थिर हुन्छ । त्यसअनुसार माओवादीले आफ्नो छवि सुधार वा रिब्रान्डिङ गर्न सकेको छैन । माओवादीले आफूभित्र उल्लेखनीय सुधार र पुनर्गठन गर्न सकेन भने अगामी दिनमा झनै कमजोर हुने सम्भावना पनि छ ।’

अर्का राजनीतिक विश्लेषक पिताम्बर भण्डारी शहरी क्षेत्रमा माओवादी केन्द्र सुरुवातदेखि नै कमजोर रहेको बताउँछन् । ‘सुरूदेखि नै माओवादी केन्द्र शहरमा कमजोर नै हो । किनकि, उसको निर्माण पनि गाउँबाटै भएको हो,’ उनले भने ।

तर, शहरी क्षेत्रमा पनि माओवादी र ऊ निकटकै सरकारले धेरै काम गरेको भए पनि त्यसपछि माओवादीमा वैचारिक स्खलन लगायतका समस्या देखिएपछि जनताले ठूलो रूपमा लिएकाे भण्डारीको निष्कर्ष छ ।

‘लोडसेडिङ अन्त्य, बाटो, पुल-पुलेसो निर्माण एवं स्तरोन्नतीको क्षेत्रमा त माओवादी निकटको सरकारले काम गरेकै हो शहरी क्षेत्रमा पनि । तर, जनताले ती कामलाई भन्दा पनि माओवादी परिवर्तन नभएको कुरालाई ठूलो रूपमा लिए ।’