मुख्य दलका उम्मेदवार बिना एजेन्डा भोट माग्दै घरदैलोमा

काठमाडौं। १ कात्तिकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई ‘लाइभ डिबेट’मा आउन चुनौती दिँदै फेसबुकमा लेखे ‘‘म त त्यसका लागि तयार छु, देउवा जी नि?’’

सामाजिक सञ्जालमा धेरैले ‘लाइभ डिबेट’मा आउन आग्रह गरेको भन्दै ओलीले देउवासँग चुनावी एजेन्डामा आधारित बहसका लागि आफू तयार रहेको बताएका थिए।

ओलीले लाइभ डिबेटको प्रस्ताव गरेपछि यसबारे सामाजिक सञ्जालमा तीव्र बहस भइरहेको छ। तर, ओली नेतृत्वको पार्टी एमालेका उम्मेदवारसँग दलगत लिखित प्रतिबद्धता तथा घोषणापत्र भने छैन।

चर्चाका लागि ओलीले देउवासँग ‘लाइभ डिबेट’मा आउन चाहेको बताए पनि उनीसँग कुन-कुन एजेन्डा छ भन्ने जनताले थाहा पाएका छैनन्। चुनाव आउन एक महिना पनि बाँकी छैन। तैपनि एजेन्डाबिना उम्मेदवारहरू भोट माग्दै मतदाताको घरदैलोमा धाइरहेका छन्।

निर्वाचनमा दलहरूले मत माग्ने मुख्य आधार एजेन्डा नै हो। चुनावमा लगेका एजेन्डाअनुसार काम गर्ने राजनीतिक संस्कार नेपालमा विकास हुन सकेको छैन। अर्कोतर्फ चुनाव मुखमै आइसक्दा  ठुला दलले घोषणापत्र समेत ल्याएका छैनन् ।

यसरी बिना एजेन्डा मतदातामाझ जाने दलमा एमाले एक्लो होइन। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायतका दलबाट उठेकाहरु पनि चुनावी घोषणापत्र तथा एजेन्डाबिना भोट माग्दै मतदाताको घरदैलोमा धाइरहेका छन् । कसैले पनि आफ्ना एजेन्डा जनतामाझ राखेका छैनन्।

निर्वाचनमा दलहरूले मत माग्ने मुख्य आधार एजेन्डा नै हो। चुनावमा लगेका एजेन्डाअनुसार काम गर्ने राजनीतिक संस्कार नेपालमा विकास हुन सकेको छैन। अर्कोतर्फ चुनाव मुखमै आइसक्दा समेत ठुला दलले घोषणापत्र समेत ल्याएका छैनन् ।

घोषणापत्र बनाउन नसक्नेले के देश बनाउलान्

मतदाता रिझाउनकै लागि चुनावी घोषणापत्र जस्तो महत्त्वपूर्ण सङ्कल्पलाई कागजको खोस्टो बनाउँदै आएका दलहरूले यस पटक भने त्यो पनि सार्वजनिक गरेका छैनन् । चुनावको मिति घोषणालगत्तै एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले कार्यदल नै बनाएर चुनावी घोषणापत्रको तयारी थालेका थिए।

गर्न नसक्ने काम र पुरा नहुने बाचा गर्दै सधैँ मतदातालाई झुक्क्याउँदै आएका ठूला दलले यस पटक भने त्यो सार्वजनिक गर्न समेत ढिलाइ गरेका छन्। जसबाट घोषणापत्र अध्ययन र मनन गरेर मताधिकारमा स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउने मतदाताको अधिकारमाथि दलहरूले उपेक्षा गरेको देखिएको विश्लेषक बताउँछन्।

विश्लेषक आनन्दराम पौडेल भन्छन्, ‘‘प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका उम्मेदवार भोट माग्दै मतदाताको घर दैलोमा गएका छन्। तर दलका उम्मेदवारसँग घोषणापत्र भने छैन। चुनाव मुखमै आउँदासम्म घोषणापत्र समेत तयार गर्न नसक्नेले के देश विकास गर्लान्। विकास समृद्धि ल्याउने उनीहरूको कुरा कसरी पत्याउनु?’’

‘‘प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका उम्मेदवारहरू भोट माग्दै मतदाताको घर दैलोमा गएका छन्। तर दलका उम्मेदवारसँग चुनावी घोषणापत्र  छैन। चुनाव मुखमै आउँदासम्म घोषणापत्र समेत तयार गर्न नसक्नेले के देशमा विकास गर्लान् ?’’

गठबन्धनमा केन्द्रित हुँदा घोषणापत्र उपेक्षामा

ठूला दलहरूले भने चुनावी तालमेल र गठबन्धन निर्माणमा केन्द्रित हुँदा घोषणापत्र निर्माण कार्य ओझेलमा परेको बताएका छन्।

पार्टीले देशको भविष्य देखाउने गरीका एजेन्डा ल्याउने दाबी गर्दै कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेल भन्छन्, ‘‘जनतामा बढ्दै गरेको निराशा अन्त्य गर्न भविष्यका प्रस्ट योजना ल्याउँदैछौं। ५ वर्षे कार्ययोजनासहितको घोषणापत्र आउँदैछ। विभिन्न दलबीच गठबन्धन गरेर उम्मेदवार तय गर्दा केही ढिला भए पनि हामीसँग राम्रा गर्न सकिने एजेन्डा छन्।’’

गठबन्धन किन आवश्यक छ प्रस्टसँग बुझाउने गरी र सरकार बनेपछि के गर्छौँ भन्ने कार्ययोजना प्रस्ट रूपमा पेस गरिने उनले बताए।

समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको पुरानै नारा

एमालेले भने समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको पुरानै नारा नै प्रमुख एजेन्डा बनाउने तयारी गरेको छ। एमालेले पार्टी अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री हुँदा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटिएको चुच्चे नक्सा समेटेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गरेको एजेन्डालाई पनि चुनावमा लैजाने तयारी गरेको छ।

योसँगै भूराजनीति, धर्म र सरकारका बेथितिका एजेन्डासमेत एमालेका प्राथमिकतामा पारेर घोषणा पत्र तयार गरिरहेका नेताहरू बताउँछन्।
राष्ट्रियताको विषयलाई प्रमुख एजेन्डा बनाइने एमाले सचिव योगेश भट्टराई बताउँछन्।

‘‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली नै हो हाम्रो मुख्य नारा । सामाजिक न्याय र समानतासहितको सबल नेपाल हाम्रो एजेन्डा हो। केही दिनमै घोषणापत्र सार्वजनिक गछौँ’’ उनले भने।

प्रतिवद्धता पुरा गर्दैनन् दल

दलहरूको सिद्धान्त, उद्देश्य र योजना समेटिएको लिखित वाचा भनेको चुनावी घोषणापत्र नै भएकाले गर्न सकिने विषय मात्र उल्लेख हुनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। दलहरूले २०४६ सालयता कतिपय विषयमा एउटै विषय दोहोर्‍याउँदै आएका छन्। त्यसपछिको कारण हो उनीहरूले बाचा अनुसार काम नगर्नु।

‘‘नेपालमा चुनावी घोषणापत्र हावादारी बन्दै आएको छ। बोल्दिए भयो। लेखिए भयो। तर गर्नै नपर्ने जस्तो भयो। मतदाताले नै जवाफ माग्ने पद्धति विकास नभएकाले हावादारी गफका पुलिन्दाको जस्तो घोषणापत्र बनेको छ।’’

 

वाचा पूरा नगर्ने दल र उम्मेदवार नागरिकको नजरमा अविश्वसनीय ठहर्ने हुँदा जनता झुक्क्याएर भोट बटुल्ने भन्दा गर्न सकिने काम मात्र उल्लेख गर्नुपर्ने अर्थशास्त्री केशव आचार्यको तर्क छ।

उनी भन्छन्, ‘‘नेपालमा चुनावी घोषणापत्र हावादारी बन्दै आएको छ। बोल्दिए भयो। लेखिए भयो। तर गर्नै नपर्ने जस्तो भयो। मतदाताले नै जवाफ माग्ने पद्धति विकास नभएकाले हावादारी गफका पुलिन्दाको जस्तो घोषणापत्र बनेको छ।’’

अघिल्ला चुनावमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा भए कि भएनन् भनेर दल र उम्मेदवारसँग नागरिकले जवाफ माग्ने अभ्यास भएमा दलहरू केही सुध्रन सक्ने आचार्यको तर्क छ।