भारतमा व्यापक चर्चामा रहने ‘अप्रेसन लोटस’ के हो ?

काठमाडौं । गोवा राज्यमा रहेका भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका ११ बिधायकमध्ये ८ जना बुधबार भाजपामा सामेल भएपछि ‘अप्रेसन लोटस’ को चर्चा फेरि चुलिएको छ । आम आदमी पार्टीले केही दिन यता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिल्ली र पंजाबमा पनि ‘अप्रेसन लोटस’ को षडयन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएका थिए । गोवामा पहिले नै भाजपाको सरकार रहेकाले पछिल्लो घटनाक्रमले सरकारमा कुनै असर भने पर्ने छैन । तर अप्रेसन लोटस मार्फत कैंयौं राज्यमा भने सरकार नै फेरबदल भएका छन् ।

के हो ‘अप्रेसन लोटस’

सन् २०१४ मा भारतीय जनता पार्टी केन्द्रीय सत्तामा आए यता विपक्षी दलले संचालन गरिरहेको प्रदेश सरकार गिराउने, त्यसका लागि केन्द्र सरकारले राज्यसत्ता र पैसाको प्रयोग गर्ने, विधानसभाका गैरभाजपा विधायकलाई मोटो रकममा खरिद गरी प्रदेशहरुमा भाजपा सरकार गठन गर्ने विशेषः योजनालाई ‘अप्रेसन लोटस’ भनिन्छ ।

विपक्षी दलले ‘अप्रेसन लोटस’ संचालन गर्न प्रधानमन्त्री मोदीले भाजपा र सरकारी गुप्तचर संयन्त्र संलग्न एक विशेष टिम परिचालन हुने गरेको आरोप लगाउने गरेका छन्। तर, भाजपा र केन्द्र सरकारले भने यो आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

‘अप्रेसन लोटस’ अन्तर्गत कहाँकहाँ के भयो ?

सन् २०१६ मा उत्तराखण्डमा यो अप्रेसनको प्रभाव देखिएको थियो । कांग्रेसका ३६ मध्ये ९ विधायक पार्टीमा विद्रोह गरी भाजपामा सामेल भएका थिए । मुख्यमन्त्री हरिश रावतको सरकार मुश्किलले बचेको थियो । सोही बर्ष अरुणाञ्चल प्रदेशमा अरुणाञ्चल पिपुल्स पार्टीका ४४ मध्ये ३३ विधायक भाजपा प्रवेश गरेका थिए । भाजपाका ११ मात्र सांसद थिए । पिपुल्स पार्टीका विधायकको प्रवेशपछि त्यहाँ भाजपा सरकार बनेको थियो ।

सन् २०१८ मा मध्यप्रदेशमा ठीक यस्तै घटना भएको थियो । भाजपा १०९ सीट सहित पहिलो पार्टी भए पनि ११४ सीट पाएको कांग्रेसले अन्य दलसँग मिलेर प्रदेश सरकार बनाएको थियो । तर, ज्योतिरादित्य सिन्धियाको नेतृत्वमा कांग्रेसका २२ सांसदले दलबदल गरी भाजपा प्रवेश गरे । त्यसपछि त्यहाँ शिवराज सिंह चौहानको नेतृत्वमा भाजपा सरकार बनेको थियो ।

गोवामा सन २०१९ मा भाजपाले कांग्रेसका सांसद त्यसैगरी तानेर सरकार बनाएको थियो । कांग्रेसका १७ मध्ये १२ विधायक भाजपामा गएका थिए । २०१७ को विधानसभा चुनावमा कांग्रेस सबैभन्दा ठुलो दल थियो । ४० मध्ये भाजपासँग १३ सिट मात्रै थियो । तर कांग्रेसका विधायक तानेर उसले गठबन्धन सरकार बनायो ।

यो बर्षको ‘अप्रेसन लोटस’ महाराष्ट्रमा

‘अप्रेसन लोटस’ को पछिल्लो घटना महाराष्ट्र देखिएको थियो । गत जुनमा शिव सेना नेता वाल ठाकरेको सरकार गरिउँदै विद्रोही शिव सेना विधायक एकनाथ सिन्देको नेतृत्वमा भाजपासहितको प्रदेश सरकार गठन भएको छ। यसक्रममा विद्रोही शिवसेना सांसदलाई मुम्बईबाट हवाइजहाजमा असमको एक होटलमा लगेर राखिएको थियो ।

महाराष्ट्रको घटनापछि बिहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारले रातारात भाजपासँगको गठबन्धन तोडेका थिए । उनले विपक्षी राष्ट्रिय जनता दलका नेता तेजस्वी यादवसँग मिलेर बिहारमा नयाँ सरकार बनाए । महाराष्ट्रमा जस्तै बिहारमा पनि ‘अप्रेसन लोटस’ लागू हुने, जनता दल युनाइटेडका विधायकलाई विभाजित गरी नितिश कुमारको सरकार हटाउने र भाजपाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने योजना थियो । यो थाहा पाएपछि नितिश कुमारले भाजपासँगको लामो गठबन्धन तोडेको बताइन्छ ।

दिल्ली र पञ्जाबमा पनि प्रयत्नः

दिल्ली र पञ्जाबमा अहिले आम आदमी पार्टीको सरकार छ । दिल्लीमा अरविन्द केजरीवाल र पञ्जाबमा भगवन्त मान मुख्यमन्त्री छन । आम आदमी पार्टीको आरोप छ कि यी दुई प्रदेशमा पनि ‘अप्रेसन लोटस’ लागू गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ ।
गत साता सिबिआईले दिल्लीका उपमुख्यमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री मनिष सिसोदियाको घरमा छापा मारेको थियो ।

सिसोदियाको भनाई थियो– भाजपाले उनलाई अरविन्द केजरीवालविरुद्ध विद्रोह गरी भाजपामा सामेल हुन र मुख्यमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेको थियो । प्रधानमन्त्री मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहको यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि प्रतिशोध लिन सिबिआईले छापा मारेको हो ।

यो घटनाको केही दिन अघि दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरिवालले आप विधायकलाई २५–२५ करोड दिएर खरिद खरिद गर्न प्रधानमन्त्री मोदीले ‘अप्रेसन लोटस’ अन्तर्गत दिल्लीका लागि ८ अर्बको एक भिन्नै कोष बनाएको सुचना आफूसँग भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

पञ्जाब सरकारमा वित्त मन्त्री हरपाल सिंह चिमाले मंगलबार एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै ठीक त्यही आरोप पञ्जाबका हकमा पनि दोहोर्‍याएका थिए । उनका अनुसार भाजपाले पञ्जाबका ३ जना आप विधायकलाई २५–२५ करोडको अफर गरेको थियो ।

मौन मोदीः

भारतीय राजनीतिका जानकार ‘अप्रेसन लोटस’ बारेको चर्चाले चिन्तित देखिन्छन् । यस्तो क्रियाकलापमा केन्द्र सरकार सहभागिता लोकतन्त्रका लागि जोखिम र लज्जा दुवै भएको विश्लेषकको ठहर छ । तर, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भने यस्ता आरोपबारे मौन बस्ने गरेका छन्। भाजपाले भने ‘अप्रेसन लोटस’ बारेको चर्चा र हल्लालाई कमजोर हुँदै गएका विपक्षी दलको आधारहीन आरोप भन्ने गरेको छ ।