सरकारले घटायो करको दर, यी वस्तुमा घट्यो ?

काठमाडौं। सरकारले वस्तुमा लाग्दै आएको  करको दर घटाएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले चालु आर्थिक वर्षको लागि बजेट मार्फत तय गरिएका करका दरहरू निर्णय गरी घटाएको हो ।

अर्थमन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी करका दरहरू नयाँ तय गरिएको जानकारी दिएको छ । नयाँ दर हाल कार्यान्वयनमा रहेका दरभन्दा कम छन् ।

सरकारले भन्सार उपशीर्षक ७२१३.९१.१० का वस्तुहरुको भन्सार महसुल १० प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । यो उपशीर्षक अन्तरगत बार, रड, हट रोल्ड सर्कुलर क्रस सेक्सन पर्दछन् ।

यस्तै, अन्तशुल्क दरबन्दीको शिर्षक ७२.०७ को मालवस्तु आयातमा लाग्ने अन्तशुल्क ३५ रुपैयाँको सट्टा २५ सय रुपैयाँ राखिएको छ । यो शीर्षकमा फलाम ब्लेडलगायत वस्तुहरु पर्दछन् ।

सेनिटरी प्याड उत्पादन उद्योगले उपशिर्षक ३९२०.४९.९० को कच्चा पदार्थ पिई फिल्म स्यानिटरी प्याड र उपशीर्षक ३९२१.१९.९० को कच्चा पदार्थ पर्फाेरेड पीई फिल्म आयात गर्दा अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, वनस्पति घ्यू तेल उद्योगहरुले औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्ने भन्सार उपशीर्षक १५०७.१०.०० को कच्चा भटमासको तेल, उपशिर्षक १५११.१०.०० को कच्चा पाम तेल र उपशीर्षक १५१२.११.०० को कच्चा सूर्यमुखी तेलको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

सूर्यमुखीको गेडा आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल ५० प्रतिशतबाट बढाएर ९० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । भटमासको गेडा आयातमा पनि ९० प्रतिशत नै भन्सार महसुल छुट दिइएको छ भने तोरी, रायो, क्यानोला र सस्र्यूको गेडा आयातमा भन्सार महसुल छुट हुने ५० प्रतिशतबाट ९० प्रतिशत बनाइएको छ ।

उद्योग विभागको सिफारिसमा अप्टिकल फाइबर केवल उत्पादन गर्ने उद्योगले कच्चा पदार्थको रुपमा आयात गर्ने स्प्रिङ स्टिल वायरमा भन्सार महसुल १० प्रतिशत लाग्ने र ट्वीस्टेड स्ट्रण्ड वायरमा भने भन्सार महसुल १५ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सहकारी संस्थाहरुको कर छुट हुने बाहेकको कारोबारमा लाग्ने कर पनि छुट दिइएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार नगरपालिकामा संचालित सहकारीले ५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिकाका सहकारीले ७ प्रतिशत र महानगरपालिकाका सहकारीले १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि नगरपालिकाका सहकारीले ७.५ प्रतिशत, उपमहानगरका सहकारीले १० प्रतिशत र महानगरका सहकारीले १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।