छानबिन समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको छ । उपभोक्ता मन्चले समितिको प्रतिवेदन लागू हुँदा मुलुकलाई अपूरणीय क्षति हुने भन्दै सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेको छ ।

मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले संविधानको धारा ४६ र १३३ को उपधारा २ र ३ को व्यवस्थाबमोजिम समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन बुझाएको बताए । ‘हामीले अदालतमा आइतबारै रिट निवेदन पेस गरिसकेका छौँ । प्रक्रियाअनुसार सोमबारसम्म हाम्रो निवेदन दर्ता हुन्छ,’ उनले भने ।

मञ्चले सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय भए पनि संसदीय विशेष समितिले कानुनबमोजिम प्रमाण संकलन र न्यायिक जाँचबुझ नगरी दोषीलाई उन्मुक्ति दिने नियतले प्रमाणमा छेडछाड गरी प्रतिवेदन पेस गरेको भन्दै प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगराउन अदालतसमक्ष निवेदन गरेको हो ।

मञ्चका तर्फबाट सचिव जयप्रसाद पौडेलले संसद् सचिवालय, संसदीय विशेष समिति, मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दिएका छन् ।

मञ्चले जाँचबुझ आयोग ऐन, ०२६ अनुसार यो विषयमा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरी छानबिन र अनुसन्धान गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।