भवन निर्माण र बस्ती विकासका मापदण्ड संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले वैज्ञानिक आधारमा बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले २०७२ सालको भूकम्पपछि तयार पारेको मापदण्डमा भएका प्रावधानलाई २०७८ सालमा गरेको पुनः संशोधनले मापदण्डका प्रावधानहरू अझ साँघुरो र संकुचित बनाएको भन्दै परिमार्जन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

मापदण्डहरू दीर्घकालीन रुपमा प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट जोगिने, वातावरणमैत्री बनाउनुपर्नेमा समितिले जोड दिएको सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिइन्। बैठकले दीर्घकालीन योजना र दृष्टिकोणका आधारमा एकीकृत मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेश सरका र स्थानीय तहलाई निर्देश गर्न पनि शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सभापति खड्काले बताइन्।

बैठकमा सहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले मापदण्डमा देखिएका कमजोरीलाई परिमार्जन गर्ने बताए। शहरी नीति पनि अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए।

बैठकमा समिति सदस्यहरूले सरकारको एकीकृत बस्ती विकास तथा शहरी विकास योजनाहरू प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।