जग्गाधनीलाई थाहै नदिई बेच्दिने १३ जनालाई जेल र जरिवाना

सुर्खेत। धनीलाई थाहै नदिएर जग्गा खरीद-बिक्रीसम्बन्धी कार्यमा संलग्न १३ जनालाई जिल्ला अदालत सुर्खेतले कैद तथा जरिवानाको फसैला गरेको छ।

न्यायाधीश डा राजेन्द्रकुमार आचार्यको इजलासले कीर्ते तथा ठगी कसुरमा मालपोत कार्यालय सुर्खेतका छ कर्मचारीसहित १३ जनालाई कैद तथा जरिवाना तोकेको हो।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ का सौगात रावतले साबिक जर्बुटा–३ ९क० कित्ता नं ३१११ रहेको छ कट्ठा क्षेत्रफलको आफ्नो जग्गा २०७७ असार ८ गते खरिद–बिक्री भएको पाएपछि अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

अदालतले यही असार २२ गते उक्त कार्यमा संलग्न १३ जनालाई दोषी ठहर गरे पनि सजाय निर्धारणसम्बन्धी फैसला सुनाएको थिएन।

जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी उज्ज्वल रावलले मालपोत कार्यालयका नायब सुब्बा विश्वरुप सावद, खरिदार गणेश विक, कृष्णबहादुर थापा, दीपेन्द्र श्रेष्ठ, सुनिल राना र तीर्थराज महतारालाई एक वर्ष कैद तथा रु २० हजार जरिवानाको फैसला भएको जानकारी दिए।

अदालतले कसूर प्रमाणित भएका वीरेन्द्रनगर–१२ का तत्कालीन कार्यवाहक वडाध्यक्ष रामकुमार दर्लामी र वडासचिव उत्तम अधिकारीलाई नौ महीना कैद तथा रु १५ हजार जरिवाना तोकेको छ।

अदालतका सूचना अधिकारी रावलका अनुसार वीरेन्द्रनगर–३ का सहवीर कार्कीलाई एक वर्ष कैद तथा रु २० हजार जरिवाना तोकिएको छ। उनी ज्येष्ठ नागरिक भएकाले ज्येष्ठ नागरिक अधिकार ऐनअन्तर्गत २५ प्रतिशत कैद तथा जरिवाना भुक्तान गर्नुपर्नेछ।

कार्कीले फैसला अनुसारको सजाय भुक्तान गरिसक्नुभएको छ।

वीरेन्द्रनगर–६ का अमरसिं कटुवाललाई तीन महिना कैद तथा रु ३० हजार जरिवाना, वीरेन्द्रनगर–६ का सन्तोष ठाकुर, वीरेन्द्रनगर–५ का निर्मल पुरी, वीरेन्द्रनगर–२ का गणेश बुढा (गोरख) लाई ठगी कसुरमा दुई वर्ष तथा रु २५ हजार जरिवाना र कीर्ते कसुरमा थप एक वर्ष कैद तथा रु २५ हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको हो।

जग्गा व्यवसायी ठाकुरसहितले कार्कीका नाममा राजीनामा लिखत पारित गराएपछि तत्कालीन मालपोत अधिकृत लक्ष्मी खत्री, नापी कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र थापासहित १९ जनाविरुद्ध जग्गाधनी रावतले मुद्दा दायर गरेका थिए।

जग्गाको कित्ताकाट हुँदा अथवा किनबेच हुँदा जग्गाधनी र मोही (जग्गा किन्ने व्यक्ति) बीच आपसी सहमतिमा सयुंक्त निवेदन दिएको अवस्थामा मात्र मालपोत कार्यालयले नामसारी गराउन सक्छ।

जग्गाधनीको सहभागिता एवं कुनै जानकारीबिनै किनबेच भएको खुलेपछि रावत कानूनी प्रक्रियामा गएका हुन्। अदालतले मालपोत र नापी अधिकृतसहित ६ जनालाई भने सफाइ दिइसकेको थियो।