काठमाडौं। सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई रको दायरामा ल्याउने भएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमा सरकारले विद्युतीय प्रणालीबाट सञ्चालन भएका व्यावसायिक रूपमा चलिरहेका सामाजिक सञ्जाललाई कानून र करको दायरामा ल्याउने बताएकी हुन्।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज, सुलभ र पारदर्शी बनाउने नीति लिने बताएको छ।
देशैभर उच्चगतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन पूर्वाधार विस्तार र पहुँच वृद्धि कार्यक्रमलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोगका लागि साइबर सुरक्षा प्रणाली लागू गर्दै डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाउने सरकारी योजना ल्याउने बताएको छ।
Facebook Comment
Comment