राज्य संयन्त्र बलियो छ भने अर्थमन्त्रीलाई जेल हाल्नुहोस्

नेपालमा यस वर्ष २२ खर्बसम्म आयात हुनसक्ने अवस्था थियो। हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको चापका कारण पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले आयातलाई केही निरुत्साहित गर्ने कदम चाल्यो। यो अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम थियो तर राष्ट्र बैंकले गर्‍यो।

आयात निरुत्साहित गर्न ४० शीर्षकका विभिन्न १३ सय ओटा समानमा एलसी खोल्दा शत प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने नियम राख्यो। राष्ट्र बैंकको यो नीतिका कारण आयात केही घटेको छ।

यति हुँदा पनि यो वर्ष हाम्रो आयात २० खर्ब बढी हुने अनुमान गरिएको छ। आयात २० खर्बमाथिको हुँदा त्यसको प्रभाव के हुन्छ? यो नै हाम्रो अर्थतन्त्रको अहिलेको चुनौती हो। देशमा करीब साढे ९ खर्ब विप्रेषण आउँछ। यो भारतसहित अन्य देशबाट आउने विप्रेषण हो। हामीले एक खर्ब रुपैयाँबराबरको निर्यात गर्छौं।

यसरी हेर्दा साढे १० खर्बको हामीसँग विदेशी मुद्राको स्रोत छ। आयात २० खर्ब पुग्दै गर्दा १० खर्ब रुपैयाँ तिर्नसक्ने हामीसँग कुनै स्रोत छैन। यस्तो अवस्थामा हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छौं?

विदेशी ऋण र सहायताले आयात रकम चुक्ता गरौँला भन्ने स्थिति छैन। हामी जति ऋण लिन्छौँ, त्यसको ब्याज तिर्नलाई त्यो ठीक हुन्छ। यस वर्षमात्रै हामीले ४० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण भुक्तान गर्दैछौँ। ५७ अर्ब अनुदान आउने अपेक्षा थियो। त्यो घटेर १३ अर्ब मात्रै प्राप्त गरेका छौँ। त्यसैले वैदेशिक सहायताले हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई बढाउनसक्ने अवस्था छैन।

हाम्रो विदेशी मुद्राको अर्को स्रोत पर्यटन क्षेत्र हो। आगामी केही वर्षसम्म पर्यटन क्षेत्र पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुने अवस्था छैन। युक्रेन सङ्कटका कारण ५० लाख मानिस युरोपमा शरणार्थी छन्। अमेरिका र युरोपको ध्यान ती शरणार्थीको व्यवस्थापनमा केन्द्रित छ। त्यसैले केही समयसम्म पर्यटन क्षेत्रबाट विदेशी मुद्रा आउने सम्भावना छ जस्तो मलाई लाग्दैन।

अचम्म लाग्दो विषय त पुँजीगत खर्चको विषयमा भएको छलफल हो। पुँजीगत खर्च बढेन भन्ने छ। हाम्रो पुँजीगत खर्च जम्मा २५ प्रतिशत छ। राष्ट्रिय ढुकुटीमा रहेको पैसा ३३ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएका कारण पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने अवस्था छ। ठेकेदारबाट ५० अर्बभन्दा बढी पैसा माग भएको छ।

पुँजीगत खर्च बढेको अवस्थामा हामीले पैसा दिन सक्दैनौँ, किनभने हामीसँग पैसा नै छैन। त्यसैले पुँजीगत खर्च रोक्नुपर्ने अवस्था छ। पैसा नै तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुँजीगत खर्च बढाउनेभन्दा कम गर्नुपर्ने अवस्था छ।

देशको आर्थिक अवस्था यस्तो हुँदै छ तर सरकार १ लाख ३२ हजार मेट्रिक टन छोकडा विदेशबाट ल्याउन दिन्छ। ८० हजार मेट्रिक टन केराउ ल्याउन दिन्छ। २५ हजार मेट्रिक टन सुपारी ल्याउन दिन्छ। मरिच १५ हजार मेट्रिक टन ल्याउन दिन्छ। सात अर्ब रुपैयाँको ‘ड्रोन’ ल्याउन दिन्छ। यी सामान नेपालका लागि हुन् वा अर्को देशमा पठाएर त्यसबाट नाफा खानका लागि हो? एक खर्ब रुपैयाँ बराबरका यस्ता समान आयात गर्नुपर्ने कारण के छ? वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्दै गर्दा सरकार अनावश्यक समानको आयातलाई रोक्नुको सट्टा बढाउँदै छ।

गत असारदेखि यता मात्रै पाँच खर्बको ऋण गएको छ। त्यसमध्ये एक सय २५ खर्ब ‘रि-फाइनान्सिङ’ छ। ऋण जाँदै गर्दा त्यसको सकारात्मक प्रभाव भएमा अर्थतन्त्रलाई वृद्धि गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने हो तर न हाम्रो अर्थतन्त्र वृद्धि भएको छ न रोजगारी नै सिर्जना भएको छ।

हाम्रा बैंकले परिचालन गरेको ऋण कहाँ गएको छ? बैंकमा जम्मा हुने पैसाभन्दा ऋणको मात्रा धेरै छ। ५३ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले निजी बैंकलाई ऋण दिएको छ। सातदेखि १५ दिनसम्म राष्ट्र बैंकले दिएको ऋणका कारण मात्रै निजी बैंक धराशायी हुनबाट जोगिएका छन्।

युक्रेन सङ्कटले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि भएको छ। चार खर्ब हुने पेट्रोलको आयात बढेर ६ खर्ब पुग्ने अवस्था छ। खाने तेलको मूल्य पनि बढिरहेको छ।

रूस-युक्रेनले मात्रै विश्वको आधाभन्दा बढी खाने तेलको निर्यात गर्दैआएका रहेछन्। नेपालमा प्रयोग हुने सूर्यमुखी तेलदेखि खाने तेलको मूल्यले आकाश छोएको छ। हाम्रो पर्यटक नबढ्ने तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यही हिसाबमा बढ्ने हो भने हाम्रो अवस्था सोचेभन्दा असहज हुनेछ।

अमेरिकामा अहिले मुद्रास्फीति बढेर ७ दशमलव ९ प्रतिशत पुगेको छ। युरोपियन क्षेत्रमा मुद्रास्फीति ५.९ प्रतिशत छ। नेपालको अहिलेको अवस्था हेर्दा यो वर्षभित्रमा मुद्रास्फीति दोहोरो अङ्कमा पुग्नसक्ने देखिन्छ।

एकातिर पैसा जम्मा गर्ने क्रम घट्दै छ भने अर्कोतर्फ मुद्रास्फीति बढ्ने अवस्था छ। यस्तो विषयमा सरकारलाई कुनै चिन्ता छैन। यी विषयलाई रोक्न कदम चाल्ने राष्ट्र बैंकका गर्भनरलाई सरकारले निलम्बन गरेको छ। सरकारको यो सन्देहास्पद कदम हो।

विदेशबाट पैसा आएको र त्यस विषयमा छानबिन गर्न अर्को राष्ट्रले भनिरहेको तर अर्थमन्त्रीले छानबिन गर्न पर्दैन भनेर पत्र लेखेको विषय पनि आएका छन्। छानबिन गर्न लागेका गर्भनरलाई निलम्बन गरेको प्रसङ्ग पनि छ।

म पनि अर्थमन्त्री भएको व्यक्ति हुँ। छानबिन हुँदैगरेको विषयमा अर्थमन्त्रीले पत्र लेखेर पैसा दिनू भन्नै मिल्दैन। यो एक प्रकारले अपराध हो- आर्थिक अपराध।

श्रीलंकाका अर्थमन्त्री देश छोडेर भाग्ने भन्ने समाचार आएको छ। नेपालका अर्थमन्त्रीको त्यस्तो अवस्था नआओस्। यदि हाम्रा सरकारी संयन्त्र बलिया हुन्थे भने अर्थमन्त्रीलाई पत्र किन लेख्यौ भनेर थुन्नुपर्ने थियो। अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा गरेको सम्झौताबाट बाहिर निस्किएर कुनै अर्थमन्त्री चल्नसक्छ? कि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता मान्दैनौँ भनेर भन्नुपर्‍यो, आफ्नै हिसाबले चल्छु भन्नु पर्‍यो।

म अर्थमन्त्री हुँदा गर्भनर थिएनन्। गर्भनर नहुँदा नोट छाप्न मिल्दैन। कार्यवाहक गर्भनरले नयाँ पैसामा हस्ताक्षर गर्न मिल्दैन। यदि गर्भनरको मुद्दा लम्बिएर गयो भने नयाँ नोट छाप्ने अवस्था हुँदैन।

देशमा आर्थिक सङ्कट आउँदै गर्दा देश गर्भनरबिना चल्न खोज्दै छ। सरकार नयाँ बजेट निर्माणको प्रक्रियामा छ। बजेट निर्माणमा गर्भनर एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुन्छ, यो हाम्रो व्यवस्था हो। बजेटपछि नयाँ मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा गर्भनर निलम्बन गर्नु राम्रो सङ्केत होइन।

सत्तापक्षले यदि देशमा आर्थिक सङ्कट आउन थालेको हो भने सबै पक्षको सहयोग माग्नुपर्ने बेला हो। यस्तो विषयमा आग्रह-पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। योभन्दा ठूलो देश हो। देशमा राजनीतिकभन्दा बढी आर्थिक सङ्कट आउनसक्ने मैले देखेको छु।

(एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त गरेको विचारमा आधारित।)