चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न सांसदहरुको माग

काठमाडौं।  प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ समितिमा सांसदहरुले नोबेल मेडिकल कलेजलाई नियमन गर्न विफल चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका छन्।

कलेजले विद्यार्थीलाई टर्चर दिँदै आएको छ। कलेजले विद्यार्थीलाई छात्रबासमा नबसे अनुत्तीर्ण गराउने धम्की दिने गरेको छ। कलेजले छात्रबास बनाउन धेरै खर्च लागेको र अनिवार्य बस्न भनेको हो।

आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा. श्रीकृष्ण गिरिले कलेजबाट विद्यार्थीलाई थ्रेट आएको गुनासो प्राप्त भएको बताए। उनले भने, “कलेजले विद्यार्थीलाई होस्टेल नबसे ब्याक लाग्छ भनेर थ्रेट दियो। त्यसपछि आइतबार कलेजका प्रतिनिधि, आयोग र शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच छलफल भयो। २५ गतेसम्म यो विषय सल्टाउने सहमति भएको छ।”

शिक्षा मन्त्रालयका सचिव हरि लम्सालले कलेजले विद्यार्थीका समस्या समाधान नगरे कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए। ऐनअनुसार छात्रबास ऐच्छिक विषय भएको उनले बताए। तर, नोबेलले भने अनिवार्य गरेको छ।

पूर्व शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नोबेलका विद्यार्थीको माग सम्बोधन गर्नका लागि कानूनी बाटो खुकुलो बनाएर स्थानान्तरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, “विद्यार्थीको माग स्थानान्तरण गर्ने भन्ने छ। बरु कानूनी प्रावधान खुकुलो बनाएर हल गर्नुपर्यो।”

समिति बैठकमा नेकपा एमालेका सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईले आयोग जबाफदेही हुनुपर्ने बताए। उनले भने, “आयोग संवेदनशील भएन, आयोगका पदाधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ। विद्यार्थीले प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्रीसँग गुनासो गरेका छन्। नोबेलमा पढ्ने वातावरण आयोगले गरिदिनुपर्छ। आयोगले पढ्ने व्यवस्थापन नोबेलमै गर्नुपर्छ। २६ गतेपछि सबै विद्यार्थीले नोबेलमा विद्यार्थी बसेको फोटो ल्याउनुस्। नोबेलमा अनुगमन गरिनुपर्छ।”

सांसद जीवनराम श्रेष्ठले विद्यार्थीलाई डरत्रास धम्की दिइनु आपत्तिको विषय भएको बताए। उनले भने, “राज्य नै नभएको महसुस भयो। अतिरिक्त शुल्क नदिनेलाई टर्चर दिनु कति लज्जास्पद विषय हो। आयोग मुकदर्शक बन्यो। उहाँहरुले पदीय जिम्मेवारी नै निर्वाह गर्नुभएन।”

सांसद नविना लामाले विद्यार्थीको मागमा आयोग संवेदनशील नभएको बताइन्। भनिन्, “कलेज, आयोग र शिक्षा मन्त्रालयलाई कारबाही गर्नुपर्छ। विद्यार्थीको भविष्यलाई सुरक्षित गरिनुपर्छ।”

नोबेलले अतिरिक्त शुल्क नबुझाएका विद्यार्थीलाई कक्षाबाट बञ्चित गराएको छ। विद्यार्थीहरुले आयोगको एकीकृत प्रवेश परीक्षाबाट योग्यता क्रममा परेर पनि चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपरेको कुरा उठाउँदा जीवन सुरक्षित नरहने र राज्यका नीति नियम निर्देशन पालना नहुने भएकाले अन्यत्र सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा स्थानान्तरणको माग गरेका छन्।

समितिको बैठकमा सांसदहरुले पनि नोबेलमा पढ्ने वातावरण नभए अन्य कलेजहरुमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। सांसद एकल मिया विद्यार्थीलाई अनावश्यक तनाव दिँदा विद्यार्थीको भविष्य नै बिग्रने बताउँछन्। नोबेलले २५ गतेसम्म समाधान नगरे उसले पाएको एमबीबीएसको कोटा कटौती गर्नुपर्ने उनले बताए।