बागमती प्रदेशमा अझै शुरू भएन बजेटको तयारी

हेटौंडा।  सामान्यतः माघ अन्तिमबाट आगामी बजेटको तयारी सुरु भइसक्नु पर्ने थियो। तर, बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी अझैसम्म सुरु गर्न सकेको छैन। संघीय सरकारले बजेटको तयारी सुरु नगरेकोले प्रदेशमा सुरु गर्न नसकिएको प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ।

बजेटको सिलिङ नै अहिलेसम्म प्राप्त हुन नसकेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अधिकृत अशेष खड्काले जानकारी दिए। ‘मन्त्रालयगत रुपमा बजेट सिलिङ नै प्राप्त हुन सकेको छैन,’ उनले भने,‘मन्त्रालयहरुले नै आगामी आर्थिक वर्षको लागि योजनाहरु बनाएर पेश गर्नु पर्ने हुन्छ। तर, त्यो प्राप्त भएको छैन।’

अहिले विभाजित मन्त्रालयहरुको व्यवस्थापनमा नै समस्या देखिएको छ। ८ वटा मन्त्रालय रहेको बागमती प्रदेशमा अहिले १४ वटा मन्त्रालय रहेको छ। मन्त्रालयहरुको भवन व्यवस्थापनसँगै विभाजित मन्त्रालयहरुलाई अहिलेसम्म योजना तथा बजेटसम्म पुग्न सकेको छैन। यसो हुँदा पनि मन्त्रालयहरुले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेटको तयारी सुरु गर्न सकेका छैनन्।

स्थानीय तहसँग योजना माग

बागमती प्रदेशका स्थानीय तहहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्नका लागि योजना माग गरिएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशका ११९ वटै स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार गरी योजना माग गरेको हो।

स्थानीय तहहरुलाई फागुन मसान्तसम्म योजना पठाउन आग्रह गरिएको छ। ‘प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरुलाई योजना पेश गर्न हामीले पत्राचार गरिसकेका छौं। अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहहरुबाट योजना आएको छैन,’ खड्काले भने,‘प्रदेश सरकारले दिने अनुदान, स्थानीय सरकारसँग सहकार्यमा गरिने कार्यक्रमको योजना माग गरिएको छ। सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदानका योजनाहरु हामीले मागेका छौं। फागुन मसान्तसम्म योजनाहरु आइसक्छन्। त्यस पछि थप तयारी हुन्छ।’

उनले सबै स्थानीय तहहरुले यस्ता योजनाहरु नपठाउने बताए। केही सक्षम स्थानीय तहहरुले प्रदेश सरकारसँग खासै योजना माग नगर्ने भन्दै उनले ठूला कार्यक्रमका लागि सहकार्यको प्रस्ताव गर्ने बताए।

परियोजना बैंक अलमलमा
बागमती प्रदेश सरकारको स्थापनादेखि नै चर्चामा रहेको परियोजना बैंक अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारले प्राप्त हुने योजनाहरु परियोजना बैंकमा राख्ने र उक्त बैंकबाट योजना छनौट गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी दुई वर्ष अघिदेखि नै थालिए पनि अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। परियोजना बैंकको कार्यान्वयन नीति तथा योजना आयोगले गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।