अझै सुचारु भएन प्रदेश १ संसद्, प्रतिपक्ष भन्छः सरकार कमजोर भयो

विराटनगर। संसदप्रति सदैव जवाफदेही रहने बाचा गर्दै सत्तासीन पाँचदलीय गठबन्धनको प्रदेश १ सरकार प्रदेशसभा सुचारु गर्न उदासीन देखिएको छ। संसदको गरिमा र अपरिहार्यताको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको प्रदेश १ सरकारले संसद् पुनः सुचारु गर्न सकेको छैन।

विपक्षमा छँदा संसदको सर्वोच्चताको सवालमा दह्रो गरी उभिँदै आएका प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू नै हाल संसद पुनः सुचारु गर्नुपर्ने विषय आलटाल गर्दै आएका छन्। संसदबाट मुख्यमन्त्री राईले विश्वासको मत पाएको १०० दिन पूरा हुन लाग्दासमेत संसद् पुनः सुचारु गर्ने विषयमा गठबन्धनको तर्फबाट कुनै पहल भएको देखिँदैन।

गएको १ मंसीरमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले विश्वासको मत पाएपछि अनिश्चितकालका लागि संसद् स्थगित गरिएको थियो। त्यसयता ‘बिजनेस’ नभएकै कारण संसद् पुनः सुचारु हुन नसकेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

सचिवालयका अनुसार सरकारले संसद्लाई नयाँ बिजनेस नदिएका कारण बैठकसमेत बस्न सकेको छैन। सरकारले बिजनेस दिनेबित्तिकै सदन सुचारु हुने प्रदेशसभाका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बताए। भने, “सरकारद्वारा विधेयक र ऐन संशोधनका प्रस्तावहरू तयार पार्ने कार्य भईरहेको जानकारी छ। ती कार्यहरू सम्पन्न भएपछि सदन सुुचारु भइहाल्छ।”

मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले यसअघि सार्वजनिक रूपमै २० माघभित्र संसद् बैठक बस्ने बताएका थिए। तर, फागुन शुरु भइसक्दा पनि संसद् शुरु हुने छाँट छैन। घटनाक्रमले अघिल्ला सरकार जस्तै यो सरकारले पनि संसदलाई प्राथमिकतामा नराखेको जनगुनासो छ।

प्रदेशसभा अघिल्लो वर्षको ५ पुसपछि सत्ता राजनीतिको दाउपेचको मारमा पर्दै आएको छ। ५ पुस २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सत्तारुढ नेकपा दुई चिरामा विभक्त भयो।

ओलीविरोधी समूहले तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध सदनमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरायो। सत्ता दाउपेचको चेपुवामा संसद्लाई पार्ने खेलको शुरुआत त्यही बिन्दुबाट भयो। त्यो क्रम अहिले पनि जारी नै छ। संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव टेबल हुन नदिन सत्तापक्षले नै बैठक अवरुद्ध गर्ने र बहिष्कार गर्ने दुर्लभ घटना प्रदेशमा भयो। सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई छुट्याइदिएपछि बल्ल त्यो च्याप्टर ‘क्लोज’ भए पनि एमाले विभाजनका बेला प्रदेशसभा पुनः त्यही नियतिको शिकार बन्यो।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राजीनामा दिएर १० भदौमा एमालेकै नेता भीम आचार्य मुख्यमन्त्री बने। मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएपछि त्यसको ३० दिनभित्र उनले संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्‍थ्यो। तर, उनले संविधानको धाराकै आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै सत्ताको आयु दोब्बर लम्ब्याए।

समाजवादीका पक्षमा १० सांसदले सनाखत गरेपछि उनी अल्पमतमा थिए। तर ६७ औं दिनमा मात्रै उनले विश्वासको मत लिनेगरी दशैंअघि नै हिउँदे अधिवेशन बोलाइदिए। आचार्यले विश्वासको मत लिएनन्, राजीनामा दिए।

त्यसपछि पाँचदलीय गठबन्धनका तर्फबाट समाजवादीका नेता राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बने। उनले १ मंसीरमा संसद्बाट विश्वासको मत लिएपछि बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित छ। यसबीच प्रदेश सरकारले मन्त्रालय विभाजन गरेर ७ बाट १३ पुर्‍याउनुका साथै मन्त्रिपरिषदसमेत विस्तार गरिसकेको छ। यद्यपि संसदलाई बिजनेस भने दिन सकेको छैन।

प्रदेशसभाका एक कर्मचारी भन्छन्, “यस्तै हो, सरकारमा पुगेपछि संसद प्राथमिकतामा पर्न छोड्छ। जुन संसदले सत्तामा पुर्‍याउँछ त्यसैलाई प्राथमिकताको तल्लो सूचीमा राख्ने सरकारी चलन छ।”

वर्तमान सत्ता गठबन्धनको सरकार संसद छल्ने प्रयासमा रहेको विपक्षी दल एमालेको आरोप छ। संसद्लाई बिजनेस नदिनु र बैठक सुचारु गर्न आलटाल गर्नु सरकारको कमजोरी रहेको एमाले सांसद तथा पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले बताए। उनले जनताको आवाज उठ्ने थलोको रूपमा रहेको संसदलाई जतिसक्दो चाँडो सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिए।

यता, प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपाल प्रसाद पराजुलीले भने १५ फागुनतिर सदन सञ्चालनको सम्भावना रहेको बताए। उनले मुख्यमन्त्री राई र सभामुख भण्डारीबीच सदन सञ्चालनको सम्बन्धमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए। भने, “प्रदेशसभामा २ वटा बिजनेश त्यसैलाई निरन्तरता दिने गरि सदन सञ्चालन गर्न सकिन्छ।”