देउखुरीलाई प्रदेश राजधानी बनाउने गुरुयोजनाको डीपीआर अन्तिम चरणमा

बुटवल। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी उपत्यकामा स्थापित गराउन गुरुयोजनाको खाका अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

राप्ती नदीको दुवै तर्फको ग्रीनबेल्टसँगै आधुनिक शहर निर्माण गर्ने गरी गुरुयोजना परिकल्पना गरिएको छ। सडकसँगै जोडिएको एक सय मिटर चौडा ग्रीन बेल्ट गुरुयोजनामा प्रस्तावित छ।

राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर २ लाई मुख्य केन्द्र मानेर निर्माण गर्न थालिएको गुरुयोजनाले प्रारम्भिक रूपमा राप्ती गाउँपालिकाअन्तर्गत ३ वटा वडा, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाका २-२ वटा वडालाई समावेश गरिएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले बताएका छन्।

प्रदेशको नाम लुम्बिनी भएकाले बुद्धको प्रतिमा आकारमा प्रदेशको गुरुयोजनाको खाका तयार पार्ने काम भइरहेको कार्यकारी अधिकृत घिमिरेले जनाए। उक्त खाकाबारे सरोकारवाला र प्रदेश सरकारसँग विस्तृत छलफल गरिसकिएको र अब काठमाडौंस्थित विज्ञहरूसँग छलफल गरी अन्तिम रूप दिइने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत घिमिरेको भनाइ छ।

गुरुयोजनाको खाकामा पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत भालुबाङ-लमही खण्डको ५ सय मिटर बाहिरको क्षेत्रलाई मुख्य प्रशासनिक क्षेत्र, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालयहरू र भीआईपीको आवास रहने गरी गुरुयोजना बनेको बताइएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पूर्वपश्चिम राजमार्गको उत्तरतर्फ राप्ती गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ मा प्रस्ताव गरिएको छ। भालुबाङको पुलबाट दक्षिणतर्फ राप्ती नदीका दुवै किनारमा तटबन्ध गरी दुवैतर्फ ६०-६० मिटर चौडा सडक बनाइने उल्लेख छ।

यस्तै गढवा गाउँपालिकाको क्षेत्रलाई आवासीय, कृषि र केही संस्थागत क्षेत्र पनि गराउन सकिने गुरुयोजनामा प्रस्ताव गरिएको छ। गढवाको कालाकाटे र शितगंगा नगरपालिकाका क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव गुरुयोजनामा छ।

साथै राप्ती नदीमा आधुनिक र कलात्मक पुल (सिग्नेचर ब्रिज) बनाउने र उक्त पुलले गढवा गाउँपालिकालाई जोड्ने गरी गुरुयोजनामा समावेश गरिएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ। भालुबाङदेखि सिसहनियाँ हुँदै ३ किलोमिटर दक्षिणसम्म स्थायी राजधानीका पूर्वाधार बन्ने जनाइएको छ। तर पहिलो चरणमा सिसहनिया सम्म मात्रै पूर्वाधार बन्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।

गुरुयोजनामा राप्ती गाउँपालिकाको सिसहनिया क्षेत्रलाई पहिलो र पाखापानीदेखि मौरीघाटसम्मको क्षेत्रलाई दोस्रो व्यापारिक केन्द्र बनाइने र सिसहनियाँदेखि पहरुवा सम्मलाई सांस्कृतिक क्षेत्र र राजधानी शहरको बाहिरी घेरामा रिङ रोड रहने भएको छ।गत पुस २३ गते राप्ती उपत्यकाका जनप्रतिनिधि, स्थानीयवासी र अन्य सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल गरिएको पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख घिमिरेले जानकारी दिए।

गुरुयोजना तथा डीपीआर बनाउन ४ करोड

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको स्थायी राजधानीको डीपीआर तयार तथा गुरुयोजना बनाउन ४ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो। सरकारले स्थायी राजधानीबाटै काम गर्ने भन्दै करिब ६ महिना अगाडि पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका कार्यालय राखेको छ।

तर, मन्त्रालयको काम भने प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। कर्मचारीको अभावमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अधिकांश काम मुकाम बुटवलबाट हुँदै आएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पनि सम्पर्क कार्यालय खोलिएको छ।

गुरुयोजना पास हुनासाथ डीपीआर

प्रदेश सरकारले गुरुयोजना पास हुनासाथ डीपीआरको काम अघि बढाउने छ। प्रदेश सरकारले डीपीआरका लागि ३ करोड बजेट छुट्याइसकेको छ। सोही रकमबाट डीपीआर तयार गर्ने र स्थायी संरचना निर्माणको काम अगाडि बढाइने सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले जानकारी दिए।