यी हुन् प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लगाइएका २१ आरोप (पूर्णपाठ)

काठमाडौं। सत्ता गठबन्धनका तीन दलले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेका छन्। गठबन्धनका दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ९८ सांसद्हरूले जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेका हुन्।

जबरामाथि २१ आरोप लगाउँदै सांसद्हरूले संसद् सचिवालयमा महाअभियोग दर्ता गरेका छन्। यस्तो छ महाअभियोगको पूर्णपाठ:

सम्माननीय सभामूखज्यू, संघीय संसद सचिवालय, सिंहदारबार, काठमाणडै ।
मार्फत :महासचिव, संघीय संसद सचिवालय, सिंहदारबार, काठमाणडै ।

विषय : महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना बारे ।

महोदय,
सम्माननिय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र संशेर ज.ब.रा.ले तल उल्लेखित संविधान विपरित तथा पदिय जिम्मेवारी विपरितका कार्यहरुगरी नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) मा व्यवस्था भए बमोजिम निजले संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको,कार्यक्षमताको अभाव भएको, खराब आचरण भएको, इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदिय कर्तव्य पालना नगरेको र आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेकोले नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) तथा महाभियोग (कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र (२) एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७३ को नियम १६१ समेत बमोजिम प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका हामी एक चौथाई भन्दा बढी सदस्यहरु भै यो महाभियोग प्रस्ताव पेशहुने सूचना गरेका छौ

महाभियोग लगाउनु पर्ने आधार र कारणहरु :

लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, सवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम,
निश्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न वर्तमान प्रधान न्यायाधीश असक्षम रहेका छन,

सर्वोच्च अदालत लगायत न्यायपालिका भित्र नै निजको कार्यकालमा अतिशय विकृति, विसंगती, भ्रष्टाचार तथा विचौलियाहरुले प्रवेश पाएको र प्रभाव वढाउदै लगेको अवस्था विद्यमान छ,

नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, सक्षम, निश्पक्ष र जिवाफदेही न्यायपालिकाको परिकल्पना गरी तदनुरुपको संवैधानिक प्रवन्ध गरेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको मूल्य र आदर्श सहितको न्यायपालिकाको लागि न्यायाधीशहरुलाई सोही अनुरुपको सेवा सुविधा र सेवाका शर्तहरु संविधान र कानूनद्धारा नै तोकिएका छन् । शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन सिद्धान्तका सम्पूर्ण अवयवहरुलाई आत्मसात गरी नेपालको संविधानले न्यायपालिका तथा त्यसमा कार्यरत न्यायाधीशहरुलाई स्वतन्त्र र निर्भिकताको साथ इमान्दारीतापर्ण ढंगले पदीय कर्तव्य निर्वाह गर्ने संवैधानिक दायित्व सुम्पिई त्यो शर्तमा नेपाली जनताले बझाएको करबाट स्थापित सर्व-संचित कोषवाट निजहरुले पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा प्राप्त गर्ने। व्यवस्था गरेको छ । संविधानको पवित्र उद्देश्य र संवैधानिक दर्शनलाई सम्पूर्ण रुपमा भताभंग र नष्ट गर्ने गरी स्वयं पदासीन निज प्रधान न्यायाधीशबाट उक्त संवैधानिक जिम्मेवारीलाई आफनो निजी सम्पत्ति सरह स्वेच्छाचारी ढंगले देखादेखी दरुपयोग गरेकोले नेपालको सिंगो न्याय क्षेत्र र कानूनको रक्षा एवं स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको श्रीवृद्धि गर्न पर्ने अहंम दायित्व बोकेका प्रधान न्यायाधीशले सो अनुरुपको कर्तव्य पालन गर्न असक्षम तथा पूर्णतः विफल हुन पुगेका छन्,

न्यायपालिका संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो भने यसको नेतृत्व गर्ने प्रधान न्यायाधीश न्यायप्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्राप्त पदाधिकारी हुन । प्रधान न्यायाधीशले नियुक्ति हुनासाथ संविधान र कानुनको संरक्षण, सम्बर्धन र रक्षाका लागि सपथ लिएको मानिन्छ । तर, दुर्भाग्य नै भन्नु पर्छ नेपालको न्यायिक नेतत्वमा पदासीन प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र संशेर ज.ब.रा.का कार्यहरु एकपछि अर्को विवादास्पद, आपत्तिजनक पदीय मर्यादा र आचरण विपरित एवं संविधान र कानून विपरित हुँदै गएका छन् । लोकतन्त्रमा न्यायापालिकालाई संविधानको अन्तिम व्याख्याता र राज्यका अन्य अंगहरुमाथि शक्ति सन्तुलन (Check and Balance) कायम राख्ने महत्वपूर्ण निकायका रुपमा लिइन्छ । सक्षम एवं सशक्त न्यायालयको अभावमा सिंगो संविधान र त्यसले परिकल्पना गरेका कुनै पनि व्यवस्थाहरु यथार्थतामा कार्यात्मक (Functional) र जीवन्त हुन सम्भव छैन । यसका लागि न्यायालय सम्पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष, स्वच्छ, भ्रष्टाचारमुक्त र जिम्मेवार हुन जरुरी हुन्छ । “न्याय र शीलता” न्यायालयको पहिलो गुण (Virtue) हो । त्यसैले न्यायालयलाई न्यायको अन्तिम उपाय(LastResort) भनिएको हो । जसको प्राप्ती केवल स्वच्छ,सक्षम र स्वतन्त्र न्यायालयबाट मात्र सम्भव छ । संविधानमा अन्तरनिहित प्रस्तुत दर्शनको यथार्थ कार्यान्वयनका लागि न्यायिक नेतृत्वगर्ने प्रधान न्यायाधीशको सक्षमता, इमान्दारिता, संवैधानिक नैतिकता र आचरण सवै भन्दा अहं हन जान्छ । कुनै पनि बहालवाला प्रधान न्यायाधीशसंग एउटा सफल संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाले अपेक्षा गर्ने र गरेका कुनैपनि गुण र विषेशताहरु प्रधान न्यायाधीश राणासँग अब बाँकी नरहेकोले निजलाई पदमा कायम राखीरहन न्यायिक मूल्य र मर्यादाले उपयुक्ति देखिदैन, प्रधान न्यायाधीशको उच्च पदीय जिम्मेवारीका अतिरिक्त नेपालको संविधानको धारा १३६ द्धारा पदासीन प्रधान न्यायाधीशलाई अति उच्च विश्वासकासाथ प्रदान गरेको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न सम्माननिय प्रधान न्यायाधीश राणा असक्षम रहेको, न्यायालयको साख, इज्जत, प्रतिष्ठा, प्रभावकारिता र जनआस्थालाई श्रीवृद्धि गर्ने संवैधानिक दायित्वबाट निज पूर्ण रुपमा बिमुख र विफल भएको तथा प्रधान न्यायाधीश राणामा पदीय जिम्मवारी, संवैधानिक आचरण र नैतिकता एवं कार्यक्षमता समेत नदेखिएको कारणले निजलाई महाभियोग लगाउनु पर्ने पर्याप्त आधार, कारण एवं अवस्था विद्यमान देखिएको छ,

संवैधानिकता परीक्षण गर्न दायर भएका रिट निवेदनहरुको समयमै निज प्रधान न्यायाधीश राणाले निरुपणको व्यवस्था गर्न पर्नेमा पदीय जिम्मेवारी विपरितका कार्य गरी न्यायमा विचलन ल्याएका छन । वस्ततः न्यायिक अधिकार न्याय छिटो छरीतो निरुपणका लागि हो न कि न्यायिक पदाधिकारीको आफनो वा अन्य कसैको निहित स्वार्थ परिपूर्तिको लागि दुरुपयोग गर्ने हो,

संवैधानिक परिषदको सदस्यको हैसियतमा प्रधान न्यायाधीश राणा आफू समेत संलग्न भई विभिन्न संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति सम्बन्धमा परेका रिट निवेदनहरुको एक वर्ष सम्म पनि प्राराम्भिक सुनुवाईसम्म पनि नगरी न्यायमा गम्भीर अवरोध र विचलनको अवस्था सृजना गरेको सार्वजनिक भएको यथार्थ हो । प्रधान न्यायाधीश राणाबाट गरिएको विचलन, अवरोध छिप्न सक्दैन र जगजाहेर भइसकेको छ । प्रधान न्यायाधीशले आफूले अध्यक्षता गर्नु पर्ने संबैधानिक इजलाशको काम कारबाहीलाई अबरुद्ध गरी संविधानको कार्यान्वयनमै गम्भीर अवरोध सृजना गरेको प्रमाणित तथ्यले निजले पदीय कर्तव्य पालना नगरेको प्रमाणित भएको, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालिन बरिष्ठ अधिकृत रज्जन कृष्ण कोइराला सम्लग्न ज्यान मुद्रामा मातहत अदालतवाट भएको फैसला उल्टी गरी गैर कानूनी ढंगले कैद घटाएको प्रश्नमा उक्त मुद्धा पुनः सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकोमा त्यस्तो संगीन मुद्धाको शिघ्र सुनुवाई गरी गराई न्यायिक मूल्य पुनस्थापित गर्नु पर्नेमा आफैले पटक पटक पेशी स्थागित गरेको र त्यति संवेदनशील विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावितगर्ने गरी सार्वजनिक रुपमै फैसलाको व्याख्या गर्दै त्यसको प्रतिरक्षा गरेको देखिएको छ । प्रधान न्यायाधीशले सरकारी प्रवक्ता जस्तो भई इजलाश बाहिर आफनो फैसलाबारे बोल्दै हिंड्नु र टिकाटिप्पणी गर्न अदालतको गरिमा र पदीय मर्यादा अनकलको आचरण होईन, हुन सक्दैन,

भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका मुद्धाको छिटो छरितो सनवाई गर्ने प्रयोजनका लागि विशिष्टकृत अदालतको रुपमा विशेष अदालतको गठन र शिघ्र न्याय सम्पादनको व्यवस्था विगत २ दशक अघिदेखि भएकोमा उक्त अदालतमा महिनौ देखि न्यायाधीशको पदपूर्ती गर्न अनिच्छक रही निजले सो विशेष न्याय प्रक्रियामा समेत अवरोध सृजना गरेका छन,

प्रधान न्यायाधिश तथा न्यायाशीहरुले आफूसँग सम्बन्धित वा आफनो स्वार्थ सन्निहित मुद्धाको

सुनवाईमा आफु संलग्न नहुने भनि संवैधानिक इजलाशवाटै निर्णय गरे पश्चातपनि प्रधान न्यायाधीश राणाले इजलासमा बसेर व्यक्त गरेको आफनो राय विपरीतको विषयवस्तु बनाई संवैधानिक इजलासको सनवाई रोकी पाँउनी परेको रिट निवेदनलाई अस्वाभाविक तरिकाले निजले पूर्व-अभ्यास विपरित एकल इजलास समक्ष पेशीमा चढाई संवैधानिक इजलाशलाई अनिश्चित कालसम्म अबरुद्ध गर्ने प्रबन्ध मिलाउन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. ले मूख्य भूमिका निर्वाह गरी संविधानको धारा १३७ ले प्रदान गरेको अधिकारको स्पष्टतः दुरुपयोग गरेको देखिएको छ,

प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तको क्रममा संसदीय समितिबाट सुनुवाई हुँदाका बखत निज प्रस्तावित प्र. न्या. राणाले सार्वभौम संसद समक्ष गरेका प्रतिवद्धता विपरित न्यायाधीशको पदपूर्ति र उचित समय भित्र मुद्दाको फस्र्योट गर्न असक्षम रही निरन्तर न्यायमा अवरोध सृजना गरी आफू संविधानतः प्रधान न्यायाधिशको नेतृत्वको जिम्मेवारी बहन गर्न पूर्ण असक्षम सिद्ध भैसकेको र संसदीय सुनुवाईका बखत व्यक्त निजको प्रतिबद्धता निजका काम कारबाहीबाट झूठो सावित हुन गएको छ,

संवैधानिक परिषदको पदेन सदस्यको रुपमा कार्यपालिकासंग हिस्सेदारी माग गरी संवैधानिक आयोग
तथा अन्य आयोगहरुमा आधार, कारण र मापदण्ड समेत निर्धारण नगरी आफ्ना परिवारका सदस्य तथा निकटका व्यक्तिहरुलाई प्रधान न्यायाधीश राणाले नियुक्तिको सिफारिश गरेको कुरा सार्वजनिक भइसकेकोले पनि त्यस्तो सम्मानीत पदमा आसीन व्यक्तिले प्रधान न्यायाधीशको पदको घोर अपमान एवं दुरुपयोग हुने गरेको पुष्टी भएको छ,
न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न आफैद्वारा गठित माननीय न्यायाधीश हरिकष्ण कार्कीको संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि पनि सो प्रतिवेदन लाग गर्न अनिच्छक तथा असक्षम देखिएको र सो प्रतिवेदन बुझने क्रममा तत्काल कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता प्रधान न्यायाधीश राणाले व्यक्त गरेपनि सोही प्रतिवेदनका बिरुद्धमा अभिव्यक्ति दिई पदिय मर्यादा विपरीत कार्य गरेको प्रष्ट छ,  प्रधान न्यायाधीश सहित बसी बैठक सञ्चालन गरी संबैधानिक र काननी कर्तव्य पालना गर्न पर्ने न्यायपरिषद एवं न्याय सेवा आयोगको बैठक लामो अवधिदेखि बस्न नसकेको, यसका कारण न्यायाधीश एवं न्याय सेवाका कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढ़वा लगायत वत्ति विकासको अनिवार्य कार्यहरु अवरुद्ध हुन पुगेको जानकारी राख्दा राख्दै पनि विगत ३ महिना देखि सर्वोच्च अदालत लगायत सम्पूर्ण न्यायपालिका नेतृत्ववहिन तथा जिम्मेवारीवहिन स्थितिमा पुयाएको साथै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक समेत कानून एवं संविधान सम्मत रुपमा बसाउन नसक्ने लज्जास्पद अवस्था खडा गरेका छन । यसका अतिरिक्त न्यायप्रशासन ऐन २०७३ बमोजिम न्याय परिषदले मात्र न्यायाधिशको सरुवा गर्न सक्नेमा उच्च विषेश अदालत समेतका न्यायाधिशलाई काज सरुवा गरी पदको दुरुपयोग गरेको अवस्था छ,

मुलुकको कानून प्रणालीलाई दीर्घकालीन प्रभाव छाडने विधिशास्त्रीय महत्वको कने योगदान पुरयाउन
निज प्रधान न्यायाधीश असफल भएका छन् । जनताका निमित्त अन्धकार र बिचौलियाका निमित्त सुरक्षित स्वर्गको रुपमा (Safe heaven) न्यायपालिकालाई स्थापित गर्ने र सञ्चालन गर्ने। असंवैधानिक एवं अमर्यादित हरकतबाट न्यायपालिकालाई मुक्ति दिलाउन अपरिहार्य भएको छ।

पूर्व न्यायाधीश, नागरीक समाज, नेपाल बार एशोसिएशन एवं सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशन समेतबाट प्रधान न्यायाधीशको कार्यमा गम्भीर प्रश्न खडा गरी अविश्वास प्रकट गरेको र उल्लिखित बार एशोसिएशनले प्रधान न्यायाधीशको सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाउन १०० दिन भन्दा अघि देखि धर्ना, जलस, सभा सम्मेलन समेतका विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको र सिंगो न्यायिक प्रणाली अबशाद(Depression)को स्थितिमा रही संवैधानिक प्रणाली सुसञ्चालन हुनमा बाधा उत्पन्न भईरहेको र तत्काल यो परिस्थितिबाट न्यायोचित निकास दिनका लागि महाभियोगद्वारा निजको पदमुक्ति अति आवश्यक हुन आएको छ। नेपाल राष्ट्रको सबैभन्दा सम्मानित एवं मयादित राख्न र दोखन पर्ने प्रधान न्यायाधीशको पदलाई आफ्नै गैरजिम्मेवारीपन, अधिकारको दुरुपयोग एवं अनैतिक आचरणको कारणले अत्यन्त विवादित बनाई न्यायिक गतिरोध सृजना गरेकोले प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र संशेर ज.ब.रा.लाई महाभियोग प्रस्ताव पारित गरी पदमुक्त गर्नुको कुनै विकल्प छैन,

अत, उपरोक्त वर्णित आधार, प्रमाण र कारणहरुबाट नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२। अवस्था विद्यमान हुनआएकोले सोही धारा अनुरुप निज बिरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गरेका छौ । यो प्रस्तावलाई विधिपूर्वक अगाडि बढाई निजलाई पदमुक्त गरी पाऊँ।

प्रस्तावक प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु
देव प्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल, जीवन राम श्रेष्ठ

समर्थक प्रतिनिधिसभा सदस्य
 मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल