बालअधिकार तथा बाल संरक्षण प्रणालीको विस्तार र सुदृढीकरण गर्न जोड

काठमाडौं। ‘राष्ट्रिय ज्ञान सम्मेलन’ले बालश्रम अन्त्यका लागि बालअधिकार तथा बाल संरक्षण प्रणालीको विस्तार र सुदृढीकरण गर्नुपर्नेलगायत पाँच बुँदे सिफारिस गरेको छ।

स्वतन्त्रता अभियान नेपालले विश्व शिक्षालगायतका विभिन्न संस्थासँगको सहकार्यमा आयोजित दुई दिने सम्मेलनमा सहभागी बाल अधिकार प्रवद्र्धनकर्ताले बालश्रम अन्त्य गर्न सम्बन्धित र सरोकारवाला संस्था, निकाय, नागरिक समाजले गर्नुपर्ने क्रियाकलाप, सहकार्य र समन्वयबारे उल्लेख गरिएको छ।

सिफारिसपत्रमा बालश्रम अन्त्यका लागि बालअधिकार तथा बाल संरक्षण प्रणालीको विस्तार र सुदृढीकरण गर्ने, सबै स्थानीय तहले बालबालिका सम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेका बालअधिकार तथा बाल संरक्षण सेवा प्रवाहको कानुनी व्यवस्था, बालअधिकार समितिको गठन तथा परिचालन, बाल कोषको स्थापना तथा परिचालन, बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था तथा बालमनोविज्ञ र समाजसेवीको सूचीकरण र परिचालनको व्यवस्थाको कार्यान्वयनलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउन जरुरी रहेको उल्लेख छ।

त्यसैगरी, बाल हेल्पलाइन सेवा (१०९८) तथा बालबालिका खोजतलास सेवा (१०४) ले जोखिममा रहेका बालबालिका तथा श्रममा संलग्न बालबालिकाको उद्धार तथा संरक्षणमा प्रभावकारी भूमिका खेलेको हुनाले प्रदेश, स्थानीय तह र सङ्घीय सरकार तथा नागरिक संस्थाको साझा लगानीमा प्रत्येक जिल्लामा बाल हेल्पलाइन (१०९८) सेवाको विस्तार तथा प्रत्येक प्रदेशमा बालबालिका खोजतलास सेवा (१०४) को सेवा विस्तार र परिचालनलाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ।

जोखिममा रहेका तथा बालश्रमबाट उद्धार गरिएका बालबालिकालाई संरक्षण तथा पुनःस्थापना प्रयोजनका लागि अस्थायी संरक्षण सेवा तथा वैकल्पिक हेरचाहको सेवा व्यवस्थापन महत्वपूर्ण हुने भएकाले जिल्लास्तरसम्म विस्तार गर्न एवं यस्ता सेवालाई स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारबाट अनुदान सहायता प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई नीतिगत र व्यवहारिकरुपमा लागू गर्नु जरुरी रहेको उल्लेख छ।

नेपाल र भारतबीच खुला सीमाका कारण नेपाली बालबालिका भारततर्फ र भारतीय बालबालिका नेपालका विभिन्न स्थान र श्रम क्षेत्रमा श्रमिकका रुपमा काम गरिरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

नेपाल र भारतबीच बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण तथा स्वदेश फिर्तीसम्बन्धी व्यवस्थित प्रणाली र कानूनी प्रक्रिया नभएका कारण अनौपचारिकरुपमा नागरिक संस्थामार्फत बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र स्वदेश फिर्ती सीमित मात्रामा भइरहेको छ।

सीमापार रहेका बालश्रमिकको उद्धार संरक्षण तथा स्वदेश फिर्तीका लागि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्बाट विशेष कार्यविधि तथा प्रणालीको निर्माण र कार्यान्वयन हुन आवश्यक रहेको सिफारिसपत्रमा लेखिएको छ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलले जोखिममा परेका बालबालिकाको उद्धारका लागि सञ्चालित बाल हेल्प लाइन १०९८ र बालबालिका खोजतलास केन्द्र १०४ को विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।