प्रदेश १ लोक सेवाले खुलाएको विज्ञापनमा ५५ हजार बढीको आवेदन

विराटनगर। प्रदेश १ को स्थानीय तहमा विषयगत कर्मचारी पदपूर्तिका निम्ति प्रदेश लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापनमा ५५ हजार बढीको आवेदन परेको छ।

स्थानीय सरकारी सेवाका अप्राविधिक तर्फको २७३ पदका लागि आयोगद्वारा गरिएको लिखित परीक्षाको विज्ञापनमा ५५ हजार बढीले आवेदन दिएका हुन्। गएको ५ पुसमा विराटनगरस्थित प्रदेश लोकसेवा आयोगले स्थानीय सरकारी सेवा तर्फ चौथो र पाँचौं तहको प्रशासन, लेखा, महिला विकास निरीक्षक तथा न्याय सेवाको २७३ पदमा दरखास्त आह्वान गरेको थियो।

आयोगले प्रदेश नं. १ को इलाम, उदयपुर, खोटाङ, झापा, मोरङ, सोलुखुम्बु, ओखलढङ्गा, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ, पाँचथर र भोजपुरलगायत जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका लागि प्रशासनिक जनशक्ति माग गरेको थियो।

कर्मचारी समायोजनपश्चात् स्थानीय तहमा पदहरू रिक्त हुने क्रम बढेपछि यसपटक आयोगले खुलाएको विज्ञापनमा मागभन्दा २०० गुणा बढीले आवेदन दिएका छन्।

अपेक्षाभन्दा बढीको आवेदन परेपछि हाल प्रदेश लोक सेवा आयोग सोहीअनुसार परीक्षाको तयारीमा जुटेको छ।

आगामी १४ फागुनदेखि चरणबद्ध रूपमा परीक्षा लिने आयोगको तयारी छ। त्यसका लागि सुनसरी र मोरङका विभिन्न सामुदायिक विद्यालय तथा कलेजहरूलाई केन्द्र तोकेर परीक्षा सञ्चालन तयारी भइरहेको प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उत्तम कुमार भट्टराईले बताए। भने, “विराटनगरमा ११ हजार जनालाई सहभागी गराएर परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने क्षमता छ। त्यसभन्दा बढीका लागि अन्य स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्छ।”

स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि आयोगले हालसम्म ३ पटक आवेदन खुलाइसकेको छ। यसअघि २०७७ चैत्र ३० गते लोक सेवा आयोगले असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर र सब इन्जिनियरको १३२ पदका लागि पहिलोपटक आवेदन खुलाएको थियो।

त्यसपछि गएको साउन ४ मा आयोगले कृषि प्रसार, भेटेरिनरी, एग्रोनोमी, मत्स्य र शिक्षा प्रशासनको २३० पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो। कर्मचारी समायोजन पश्चात स्थानीय तहमा कर्मचारी जान नमानेको भएपनि प्रदेश लोक सेवाले खुलाएको विज्ञापनमा भने छुट्टै आर्कषण देखिन थालेको लोक सेवा आयोगका सचिव यज्ञराज कोईरालाले बताए।

प्रदेश लोक सेवा आयोगले मागको आधारमा स्थानीय तहको विषयगत कर्मचारी पदपूर्ति गर्दै आएको भए पनि प्रदेशको हकमा भने त्यसो हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूमा कर्मचारीको चरम अभाव अहिले पनि उस्तै छ।

यसले कार्यसम्पादन चुनौतीपूर्ण बन्नुका साथै एउटै कर्मचारीले दोहोरो जिम्मेवारीमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूमा हाल ८ देखि १० जनाको दरबन्दी हुनुपर्ने ठाउँमा ३ देखि ४ जनाको दरबन्दी छ।

नवौं र दशौंं तहको कर्मचारी हुनुपर्ने ठाउँमा छैठौं तहको कर्मचारीले सबैको कार्यभार सम्हालिरहेका छन्। आवश्यक दरबन्दी अभावमा करारमा कर्मचारी राखेर कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र उप्रेतीले बताए।

प्रदेश १  मा अहिले प्रशासनिक र प्राविधिक क्षेत्रमा काम गर्ने १ हजार जनशक्तिको अभाव छ। संघीय सरकारको निजामती ऐनको अभावमा प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट पनि आवश्यक जनशक्ति पदपूर्ति गर्न सकिएको छैन।

संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई ३ हजार ६२८ जना दरबन्दीसहित ओएनएम प्राप्त भए पनि हाल सरकारले मात्र २ हजार ४०० जना कर्मचारीको भरमा काम चलाइरहेको छ।

त्यसमा पनि झण्डै ५० प्रतिशत अर्थात् करिब १ हजार २०० जना कर्मचारी वन सेवाका छन्। यसले सरकारको पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक देखिए पनि सरकार सञ्चालन र कार्य सम्पादनमा गम्भीर असर पुगेको प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरू बताउँछन्।