एमसीसीविरुद्ध सत्तारुढ दलहरू नै सडकमा, संसदीय मर्यादा कसले पालना गर्ने ?

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार निर्माणका लागि गठबन्धन निर्माणको ‘किङ मेकर’ माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले १ फागुनमा जुलुस सडक प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले एमसीसी परियोजना संसद्बाट पारित गराउन प्रक्रिया बढाउन खोजेको भन्दै त्यसविरुद्ध जुलुस निकाल्न लागेको हो।

नेकपा (एस) ले यसका लागि सो पार्टीका उपमहासचिव विजय पौडेललाई नेताका रूपमा अघि सारेको छ। उनी साे पार्टीका मोर्चा संगठनका इञ्चार्ज हुन्।  बुधबार मात्र (एकीकृत समाजवादी) ले पनि प्रदर्शनमा उत्रिने घोषणा गरेको हो।

नेकपा (एस) ले पार्टीका तर्फबाट नगरी किन जनवर्गीय संगठनबाट विरोध गरेकाे त ? यो जनतालाई पार्टीले विरोध गरेकाे  भन्ने देखाउने तर दातालाई भने पार्टीले विरोध नगरेको तर कार्यकर्ताले आक्रोश पोखेको मात्र हो भन्ने देखाउन नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीले गर्ने गरेको दोहोरो चरित्रको अभ्यासकै निरन्तरता हो।

सो पार्टीका मोर्चा संगठन संयोजक पौडेलले भने पार्टी र संगठन एउटै भएका कारण त्यसले फरक नपार्ने दाबी गरे। उनले पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाल, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल लगायत अन्य नेताले पनि एमसीसी यथास्थितिमा पारित हुन नसक्ने भन्दै पार्टीको धारणा स्पष्ट पारिसकेको उनले बताए। उनले भने, “ प्रदर्शन पार्टीले नै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, पार्टीकै अंग हो संगठन। त्यसैले प्रदर्शनको नेतृत्व संगठनले गर्न लागेको हो।” प्रदर्शनको नेतृत्व संगठनले गरे पनि प्रदर्शन पार्टीको भएको उनले दाबी गरे।

एमसीसीविरुद्ध माओवादी केन्द्रले यसअघि नै यथास्थितिमा पास गर्न नसक्ने निर्णय गरिसकेको छ। यद्यपि सोही पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवासँग एमसीसी पारित गर्ने प्रतिबद्धतासहितको पत्र एमसीसी मुख्यालयलाई पठाएका थिए।

सत्ता गठबन्धनकै अर्को घटक राष्ट्रिय जनमोर्चा त यसअघि नै सडकमा आइसकेको छ। एमसीसीविरूद्ध जुलुसको नेतृत्व गर्न सो पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी भैरहवादेखि  मंगलबार काठमाडौ‌ं आएका हुन्। ‘राजमोले सत्ता गठबन्धन छाडेको छैन, छाड्यो भन्ने हल्लामा सत्यता छैन ,’ नेपालभ्यूजसँग भने, ‘यो गठबन्धनलाई फुटेको आँखाले पनि देख्न नचाहनेको प्रचारबाजी हो। हामी गठबन्धनमै छौँ। म काठमाडौं नभएकाले बैठकमा हाम्रो उपाध्यक्ष जानुहुन्छ।’

सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँच दलमध्ये सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी  मात्र एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। नेकपा माओवादी (केन्द्र) पारित नगर्ने पक्षमा छ भने नेकपा (एस) ले चाहिँ जनवर्गीय संगठनमार्फत् विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।   राष्ट्रिय जनमोर्चा भने एमसीसी खारेजीको पक्षमा छ।

बालुवाटार बैठकमा प्रचण्ड र नेपालको एउटै अडान- एमसीसी यस्तै पास गर्न सकिँदैन

संसदीय प्रणालीमा सरकारले आफूअनुकूलका कानून पारित गराउन संसद् अधिवेशन डाक्ने गर्छ तर सरकारमा पनि बस्ने अनि सरकारी विजनेशविरुद्ध सडकमा जुलुस निकाल्न संसदीय मूल्य–मान्यताविपरीत हुने पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङको धारणाा छ। “को सत्तापक्ष , को प्रतिपक्ष चिनिनै छाडे यहाँ त,” उनले भने।