धराशायी पर्यटन उद्योग र बोर्डको कायापलट गर्ने हो भने…

कोभिड महामारीको चपेटामा अरू क्षेत्रजस्तै नेपालको पर्यटन उद्योग पनि परेको छ। सिंगो पर्यटन उद्योग समस्याग्रस्त भएकै बेला यो उद्योग प्रवर्द्धनसँग जोडिएको संस्था नेपाल पर्यटन बोर्ड विवादको घेरामा छ।

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमाथि अनियमितताको आरोप लागेको छ। सम्पूर्ण संस्थाको कार्यक्षमता र विश्वशनीयतामाथि मात्रै होइन, यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। यसरी बोर्डको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेपछि दुई दशकभन्दा बढी समय बिताएको संस्थाको भविष्यलाई लिएर चिन्ता लाग्दो रहेछ।

खासमा नेपाल पर्यटन बोर्ड पर्यटन उद्योगको प्रवर्द्धन गर्ने पवित्र उदेश्यले स्थापना भएको थियो। तर, बोर्डको नेतृत्वको अख्तियारी पाएका केही व्यक्तिहरूको व्यवस्थापकीय अक्षमता र अति राजनीतिकरणका कारण यो धराशायी बन्न पुग्यो। र, आज यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ।

यो संस्था कसरी यो अवस्थामा आइपुग्यो? को–को कहाँ–कहाँ चुके? वस्तुनिष्ठ समीक्षा आवश्यक देख्छु।

मैले बोर्डमा २२ वर्ष बिताएँ। यो अवधिमा भएका अभ्यास र अनुभवलाई फर्केर हेर्दा लाग्छ, संस्थाहरूको नेतृत्व सही हातमा परेन भने उद्देश्य जति नै राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा चुकिने रहेछ।

पर्यटन उद्योगलाई स्वदेश तथा विदेशमा प्रवर्द्धन गर्ने दायित्व पर्यटन विभागकै थियो। सरकारको पूर्ण मातहतमा राखेर पर्यटन प्रवर्द्धन चुस्त र प्रभावकारी हुन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेर नै पर्यटन बोर्डको अवधारणा सारिएको हो। खासमा यूएनडीपीको सहयोगमा गुणस्तरीय पर्यटन परियोजना अघि बढाउन सन् १९९९ मा तत्कालीन पर्यटन सचिव दीपेन्द्रपुरुष ढकालको नेतृत्वमा बोर्डको अवधारणा अघि सारिएको हो।

नेपाल पर्यटन उद्योगका हिसाबले निकै सम्भावना भएको देश हो। जतिबेला पर्यटन बोर्ड गठन गर्ने बहस चल्दै थियो, यो उद्योगको विकास र प्रवर्द्धन देशकै जरुरी प्राथामिकताको विषय बनेको थियो। यस्तो निकायको खोजी हुँदै थियो, जो सरकारी ढिलासुस्तीको मारमा नपरोस्। ढिलासुस्ती, बजेट निकाशालगायत विषयमा पौराणिक खालका प्रवृत्ति र प्रविधिले पर्यटन प्रवर्द्धनको लक्ष्यलाई पूरा गर्न कठिन हुन्छ भनेर नै पब्लिक, प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) को मोडलमा सन् १९९९ मा बोर्ड गठन गरिएको हो।

यो सिंगापुरले गरेको अभ्यासको मोडल हो। हामीले त्यही अभ्यास हेरेर पीपीपी मोडल अपनाएका हौं। सरकारको पूर्ण मातहतमा पनि नराख्ने, यसका आय-व्यय निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्दा पनि बेथिति आउन सक्ने भएकाले पीपीपी मोडल अपनाइएको हो। यसरी पर्यटन विभाग खारेज गरेर नेपाल पर्यटन बोर्ड स्थापना भयो।

पीपीपी मोडल अपनाइएकाले बोर्डमा पाँच जना निजी क्षेत्रका विज्ञ/व्यावसायी र पाँच जना सरकारका तर्फबाट सहसचिवस्तरीय कर्मचारी राखियो। बोर्डको अध्यक्षता पदेनका रूपमा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था गरियो।

सरकारका तर्फबाट वन विभाग, हवाई उड्ययन, अध्यागमनका महानिर्देशक बोर्डमा रहने व्यवस्था गरियो। त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयबाट एक जना सहसचिव स्तरका कर्मचारी र कर (भ्याट हेर्ने एक अधिकारी) पनि बोर्डमा रहने व्यवस्था थियो अहिले भ्याटका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छैन। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रतिस्पर्धाबाट छान्ने व्यवस्था गरियो।

सीईओ चयन बोर्डभित्रैको तीन सदस्यीय समितिले गर्ने व्यवस्था भयो। जसमा सरकारको तर्फबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने एक जना र निजी क्षेत्रबाट सदस्य भएकामध्ये २ जना सम्मिलित समितिले सीईओ छनौट गर्ने व्यवस्था गरियो।

सीईओलाई सार्वभौम रूपमा कार्यक्रमहरू बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अख्तियारी दिइयो। पछि कतिपय विषय बोर्डबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरियो। सीईओ नै बोर्डको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरियो। र, उसले निश्चित कुरा बोर्डबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो। त्यही व्यवस्थाअनुसार सीईओहरू छनोट हुँदै आए।

मनमौजी सीईओ

कुनै पनि संस्थालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न त्यसको नेतृत्वको मूल जिम्मेवारी हुन्छ। पीपीपी मोडल अपनाएर स्थापना भएको पर्यटन बोर्डमा पनि हामीले सिंगापुर वा अमेरिकामा जस्तै व्यवसायिक सीईओको परिकल्पना गरिएको थियो। तर, कार्यालयको अवस्था ‘चारखाल अड्डा’ कै स्तरमा रह्यो। बोर्ड आज औचित्यहीन अवस्थामा पुग्नुमा यो विरोधाभास मूल रूपमा जिम्मेवार छ।

सीईओ हुन पर्यटन क्षेत्रमा दश वर्ष अनुभव भएको र स्नाकोत्तर गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ। सीईओ छनौट बोर्ड सदस्यहरूले गर्छन्। बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरू अहिले कुनै पर्यटन व्यावसाय र विज्ञता भएका भन्दा पनि राजनीतिक पार्टीबाट अनुमोदित भएर आएकाहरूको बाहुल्यता हुन थाल्यो।

कुनै बेला पर्यटन बोर्डमा कर्ण शाक्य, योगेन्द्र शाक्या, प्रभाकर शमसेर, बसन्त मिश्र, श्यामबहादुर पाण्डे आदि यस उद्योगसँग जोडिएका नामचिन व्यक्तित्वहरू हुन्थे। अहिले न अध्ययन, न अनुभव भएका व्यक्तिहरूको प्रभाव छ, बोर्डमा। ट्रेकिङ व्यवसायमा लेबोर गरेका, एसएलसी/आठ पास गरेका व्यक्तिहरूले छान्ने सीईओ कस्तो हुन्छ? त्यस्तो छनौट समितिले सीईओको ग्राभिटी महसुस गर्न सक्छ? सीईओ छनौटमा यो तालमेल हुन नसकेको देख्छु।

पर्यटन बोर्ड स्थापना भएका केही वर्षसम्म निजी क्षेत्रबाट बोर्ड सदस्य बन्नेहरूको वजन नै फरक थियो। विस्तारै राजनीतिक लाइन मिलाएर सीईओ आउने, बोर्ड सदस्य त्यसैगरी आउने हुन थाल्यो। म लगायत २३ जना विरुद्ध मुद्दा परेको समयमा दीपकराज जोसी सीईओ भएपछि त बोर्डमा काम गर्ने सबै सीईओकै दौडमा लागे। सेवा सुविधा सरकारका अरु कार्यालय र निकाय भन्दा फरक चाहिने तर काम त्यही सरकारी शैलीकै हुनथाल्यो।

सरकारका अरु कार्यालयको भन्दो झण्डै दोब्बर तलव सुविधा लिएर काम सरकारी शैलीकै हुदै गयो। सामान्य कर्मचारी पनि राजनीतिक पहुच देखाएर कार्यालयको अनुसासन पालना नगर्ने हुदै जान थाले। पदोन्नतीका लागि सबै राजनीतिको शरणमा दौडने, चाकडी प्रथा व्यापक हुदै गयो। म्यानेजर तहका कर्मचारीहरूमा एकैचोटी सीईओ हुने होडबाजी चल्न थाल्यो। एकैचोटी छलाङ मार्न खोज्ने प्रवृत्तिले भित्र काममा असर गर्यो। नीतिगत हिसाले बोर्ड असफल हुदै जादा सीईओका अधिकार असीमित हुदै गए।

नियम/विनियम बर्षैपिच्छे फेरिने, सिइआको तजविजीमा खर्चहरू हुने, राम्रा मान्छे नभई आफ्ना मान्छेलाई कार्यक्रम, परियोजनाहरू दिने, अति राजनीतिकरण बढ्दै जानाले बोर्डले यो दुर्गति भोगेको हो।

बजेट बढेसँगै बढेको अनियमिता

सन् १९९९ मा बोर्डको मुख्य आय भ्याट बापत उठ्ने कूल राजस्वको दुई प्रतिशत थियो। सरकारले वर्षभरि भ्याटकरबाट दुई प्रतिशत पर्यटन बोर्डका लागि छुट्याइएको थियो।

बोर्डको आय आउन थालेपछि कार्यक्रमहरू बन्न थाले। बोर्डले देश र विदेशमा आफै कार्यक्रम बनाउने, गर्ने र खर्च गर्न थाल्यो बोर्डले सम्भावित पर्यटन आउने देशमा प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरू गर्दै गयो। स्वदेशी पर्यटनलाई पनि परिचालन गर्न र बढावा दिन आन्तरिक विभागहरू गठन गरियो। प्रशासन हेर्न, स्वदेशमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने र विदेशमा गर्ने तीन वटा विभाग शुरुमा बनाइए।

त्यसबेला २ प्रतिशत आय भनेको झण्डै १५/२० करोडको हाराहारीमा राजस्व उठ्थ्यो। त्यसैले नै बोर्डको खर्च पुगेको थियो। त्यसबाट १५ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च, बाँकी स्वदेश र विदेश हुने प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरूमा खर्च हुन्थ्यो। बाँकी बजेटमध्ये पनि स्वदेशका लागि ३० प्रतिशत जति र विदेशमा हुने प्रवर्द्धनलाई ७० प्रतिशत बजेट छुट्याइन्थ्यो।

यसरी अघि बढ्दै जाँदा विदेशमा हुने कार्यक्रमहरू बढ्न थाले। विदेशमा हुने १५/२० वटा कार्यक्रममा बोर्ड आफैले सञ्चालन गर्ने र त्यसमा निजी क्षेत्रका होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, र्‍याफ्टिङ आदिलाई सहुलियत दिएर सहभागी गराउन थाल्यो।

विश्वका विभिन्न देशमा हुने ठुल्ठूला मेला, महोत्सवमा फ्लोर किनिदिने गर्थ्यो, बोर्डले र त्यहा पर्यटन उद्योगीहरू भाग लिन्थे। यसरी बोर्डमार्फत जाँदा उनीहरूले अनुदान र छुट पाउँथे।

देश भित्र र बाहिर कार्यक्रमहरू बढ्न थालेपछि बोर्डलाई बजेटको अभाव हुन थाल्यो। डलरको मूल्य बढ्ने, बोर्डले भ्याटबापत रकम कर कार्यालयमा क्लेम गर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था, त्यसमाथि धेरैजसोले एकवर्षपछि भ्याट तिर्नसक्ने हुँदा अनुमानित बजेट र आय–व्ययमा सन्तुलन हुन सकेन। त्यसैले सरकारले पर्यटन बोर्डको आयस्रोतको अर्को व्यवस्था गर्‍यो, नेपाल घुम्न आउने हरेक पर्यटकसँग ५ सय शुल्क लिने। एयरपोर्टमै काउन्टर राखेर त्यो रकम उठाउन थालियो।

भोजराज घिमिरे मुख्य सचिव भएका बेला दुई प्रतिशत नलिने र पर्यटन शुल्क उठाउने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो। पर्यटन शुल्क भनेर गैर नेपालीबाट पाँच सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म उठाउन अर्थ मन्त्रालयले बोर्डलाई अधिकार दिएपछि यो नै बोर्डको प्रमुख आय भयो। पहिले पाँच सय थियो, अहिले एक हजार पुर्‍याइएको छ। त्यसबाट झण्डै वार्षिक ९० करोडसम्म राजस्व उठ्न थाल्यो। त्यसपछि देश विदेशमा बृहत् रूपमा कार्यक्रम हुन थाल्यो। देशभित्र पनि मेला महोत्सव हुन थाल्यो।

शुल्क बढाएर एक हजार पुगेपछि बजेटको आयतन पनि बढ्यो। कोभिड आउनुअघि १२ लाख पर्यटक आउँदा डेढ अर्ब राजस्व संकलन हुन्थ्यो। स्रोत साधन बढ्दै जादा त्यसलाई खर्च गर्ने अधिकार सीईओमा निहित छ। यसले पनि दुरुपयोग र अनियमिततालाई बढावा दियो।

बजेटको विस्तारसँगै आन्तरिक विभागहरू पनि बढे। प्रचारसम्बन्धी विभाग, अनुसन्धान विभाग क्रमशः थपिए। घरेलु र विदेश दुवैतिर कार्यक्रमहरू बढे। यसक्रमा कति सफल भए भने कति असफल र आलोचित पनि।

पर्यटन महोत्सवहरू किन सफल भएनन भने, गुन्द्री, खाद्य सामाग्री देखि पशुपंक्षी देखाएर त्यसलाई पर्यटनको उत्पादनको रूपमा लिइयो। एउटै महोत्सवलाई पाँच वर्षसम्म सहयोग गर्दा पनि आफ्नै हिसाले चल्न नसक्ने भयो। बोर्ड सहयोग गर्दा चल्ने नगर्दा नचल्ने भयो। त्रुटि के भयो भने, आन्तरिक पर्यटन बढाउन मेचीमा हुने महोत्सवमा महाकालीलाई सहभागी गराउन सक्नुपर्थ्यो, त्यता खासै ध्यान गएन। मेचीमा हुने महोत्सवमा बाँकी १३ अञ्चलका व्यावसायीलाई लान सकेको भएर सायद बजार बढ्थ्यो। मेचीमा मात्रै सीमित हुँदा आन्तरिक बजार फैलन पाएन।

घरेलु पर्यटन खासै प्रवर्द्धन नहुनुमा व्यावसायीहरूको आकर्षण नभएर पनि हो। निजी क्षेत्रले देशभित्रको पर्यटनमा खासै वास्ता गरेन। सबै डलरमुखी भए। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मात्रै केन्द्रित हुँदा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन कमजोर भयो।

जति ट्राभल, ट्रेकिङ दर्ता भए सबै काठमाडौंमुखी भए। अहिले भैरहवामा एयरर्पोट बन्दै छ, भोलि त्यो एयरर्पोटको उपयोगिता के? पर्यटकलाई काठमाडौंमा उतारेर लाने हो भने त त्यहाँ चाहि ओर्लिने को त?

भैरहवामा एयरपोर्ट बन्ने कुरा १० वर्ष अघि भएको हो। त्यहाँ पनि ट्राभल–ट्रेकिङलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान दिएर भए पनि खोल्न प्रोत्साहित गर्नुपर्थ्यो। करमा छुट दिने कि अरु केही अनुदान दिने त्यस्ता कार्यक्रम ल्याउन सकेको भए पर्यटन व्यावसायलाई देशभित्रै विस्तार गर्न सघाउ पुग्थ्यो। त्रुटी नै यही भयो कि, निजी क्षेत्र, पर्यटन बोर्ड सबै काठमाडौं केन्द्रित भए।

काठमाडौंमा बस्ने व्यवसायीले खप्तड, मुस्ताङलाई बेच्ने जिम्मेवारी लिएनन्। जहाँबाट पर्यटक आउँछ, पर्यटकले के चाहान्छ त्यो भन्दा बाहिर आफूले नयाँ सिर्जना गर्न व्यवसायीले आँट गरेनन्। उनीहरूले यो आँट गर्न नसक्नुको कारण सरकारको नीतिगत अस्थिरता पनि हुनसक्छ। वर्षैपिच्छे नीतिहरू परिर्वतन भइरहने हुँदा लगानी गर्दा भोलि गएर के हुन्छ? भन्ने विश्वस्त हुन नसकेर पनि व्यवसायीले आँट नगरेको हुनसक्छ।

काठमाडौंमा देखासिकि गरेर ट्राभल र टे«किङ एजेन्ट बढि उत्पादन भए। तर काठमाडौं बाहिर गएर कसैले पनि जोखिम उठाउन सकेनन्। १० बर्षपछि पर्यटकिय कार्यक्रमहरू रणनीतिहरू, पर्यटकीय सम्भावनालाई एक्सप्लोर कसैले पनि गरेनन्।

बोर्डले पर्यटकीय कार्यक्रम बढाउन सक्ने हो। पर्यटन नीति चाहि सरकारले बनाउने हो। त्यसैले यसमा सरकारकै नीतिको कमजोरी जस्तो लाग्छ। नीति बिकेन्द्रिकरण रूपमा अगाडि बढाउन सकिएको भए पर्यटन बोर्ड बाध्यात्मक रूपमा पैसा हाल्ने बाध्यता हुन्थ्यो। र, आज काठमाडौं, पोखरा र चितवन (त्रिकोणिय) क्षेत्र बाहिर पनि बृहत रूपमा अघि बढ्थ्यो।

बोर्डले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई पहिचान दिलाउन गर्ने कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने हो। पर्यटकिय कार्यक्रम यसको क्षेत्रमा पर्छ। विदेशमा लाने लैजाने मेला महोत्सवहरू पनि धेरै हुन्छ। त्यसमा हामी भाग जान्छौ। निजी क्षेत्र पनि जान्छ। तर, यसमा पनि काठमाडौंमै बस्ने टाठाबाठाले मात्रै अवसर पाए।

राजधानी बाहिरबाट पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने कुरा उठ्यो। एकाधले त्यस्तो अवसर पाएपनि मूलत अन्तराष्ट्रिय मेला महोत्सवहरूमा पनि एकै प्रकारका मान्छेको सहभागीता दोहोरियो। जसले गर्दा त्रिकोणिय बाहेक अन्य क्षेत्र बेच्नेतिर लागिएन।

कर्णालीको सिर्जनातिर कसैले तदरुकता देखाएनन्। मेला महोत्सव भनेर फर्सी, काउलीको मात्र प्रदर्शन भयो तर पर्यटकिय हिसाबले नै आफ्नो क्षेत्रमा लगानी गर्ने, र मेचीका मान्छेले महाकालीको मान्छेलाई तान्नुपर्छ र यसको प्रवद्धन गर्नुपर्छ भन्ने आँट पनि कसैले पनि गरेनन्। त्रिकोणिय क्षेत्रबाहेक अन्य स्थानको प्रवर्द्धन हुन नसक्नुको कारण सायद यही प्रवृत्ति हो।

विघटन समाधान होइन
पर्यटन बोर्ड विघटन गर्ने चर्चा पनि सुनिन्छ तर विघटन गरेर समस्या समाधान हुदैन। विघटन गरेर फेरि विभागको रूपमा लगेपनि मन्त्री सचिवको मातहतमा चल्नै पर्ने हुन्छ। उही कथा दोहोरिने हो। त्यसैले अहिले देखिएका कमजोरीलाई सुधार्दै जानु उचित देखिन्छ।

पिपिप मोडेल राम्रो छ। यसलाई नै रिप्लिगेट गरेर सात ओटा प्रदेशले यो अवधारणा अनुसार बोर्डहरू स्थापना गरेर चलाए राम्रो हुन्छ। अहिले यहाँबाट शाखा खोलेर मान्छे पठाइने गरिएको छ। सीईओले अहराए अनुसार त्यहाँको मान्छेले काम गर्छ। त्यसरी प्रदेशमा गएर काम गर्न गाह्रो छ। यहाँको मान्छेलाई त्यहाको मान्छेले किन टेर्ने? त्यसैले सातवटै प्रदेशमा पर्यटन बोर्ड बनाएर देशभरी पर्यटन क्षेत्रलाई प्रबद्र्धन गर्न सकिन्छ।

केन्द्रीय बोर्डको अन्डरमा प्रादेशिक बोर्ड गठन गर्न सके पर्यटकहरूले पनि हरेक क्षेत्रका बारेमा बुझ्छन् र ती ठाउमा जाने अवधारणा बनाउन सक्छन। शाखाको रूपमा काम गर्दा प्रभावकारी भएन। बोर्डले राष्टिय प्रतिनीधित्व पनि कायम राख्न सकेको छैन्। कार्यक्रम बनाउन प्रादेशिक बोर्डलाई अधिकार दिने, सीईओको मनपरीमा लगाम कसेर प्रादेशिक प्रतिनिधित्व गर्ने मेकानिज्म बनाउन सके प्रवर्द्धन फलदायी हुनसक्छ।

राष्ट्रिय ध्वजाबाहक र पर्यटन बोर्डको कार्यक्रम साझेदारीमा बन्यो भने राम्रो हुन्छ। बोर्डले कार्यक्रम बनाउँछ, अमेरीका युरोप जापानतिर तर हाम्रो प्लेन उड्छ दुवई, कतार र बराइन तिर। यो तालमेल मिलिरहेको छैन। प्रचार भएपछि त्यसलाई केले लिएर आउने ? बोर्ड र राष्ट्रिय ध्वजाबाहकवीच केहि नीतिगत काम गर्न सके बोर्डले प्रचार गर्छ र राष्ट्रिय ध्वजाबाहकले बोकेर आउँछ। त्यसो गर्दा राष्ट्रिय पैसा पनि आफ्नो ढुकुटिमा आउँछ र प्रचार पनि हुन्छ।

हामी प्रचार गर्छौ तर थाइ र कतार एयरवेजले हाम्रा पर्यटक उडाएर पैसा लैजान्छ। यसतर्फ पनि सोच्नु आवश्यक छ।

गन्तव्य प्रवर्द्धन गर्दा कार्यक्रमहरू संयुक्त रूपमा हुनुपर्छ। विनियमहरू तुरुन्तै परिर्वतन गर्ने नियम सबै हटाउनुपर्छ। व्यक्तिगत रूपमा कोही मान्छेको आकांक्षा पुरा गर्न विभागहरू खडा गरिनु हुन्न। भद्धा किसिमका संरचना हटाउनुपर्छ। कर्मचारीको मनोबल बढाएर थोरै कर्मचारीबाट धेरै काम निकाल्नुपर्छ।

सीईओहरूले आफू खुसी, आफ्नो मान्छे, आफ्नो दृष्टिकोण, आफ्नो ठाउँमा बढि खर्च गर्ने प्रवृत्ति हुर्काएकाले अनियमितता बढेको जस्तो लाग्छ। अधिकारको दुरूपयोग गर्ने सीईओको मनामौजी प्रवृत्तिमा लगाम लगाउने उपायको खोजी हुनुपर्छ।

बोर्ड नियुक्ति सरकारले नै गर्ने हो। तर त्यसको चित्तबुझ्दो मापदण्ड हुनुपर्छ। निश्चित मापदण्ड तय गरेर थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्छ। पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरेको अनुभव भएको व्यक्तिलाई ल्याउनुपर्छ। बोर्ड सदस्यको योग्यता तोकिनुपर्छ। अहिले बोर्ड सदस्य दिनभरी कार्यलयमा आएर बसेका हुन्छन्। बोर्ड सदस्यले नीगित तहमा काम गर्ने हो। बोर्डकोक मिटिङमा उसले नीतिगत योगदान गर्ने, केही त्रुटी भए हस्तक्षेप गर्ने हो तर कार्यालय आएर दिनभर बस्ने होइन। अफिसको नचाहिने खर्च बढाउने, कर्मचारीसँग अनावश्यक कुरा गर्ने, खल्तीबाट चिट ल्याएर यो कार्यक्रम गरिदिन पर्यो भनेर निर्देशकहरूलाई दबाब दिने जस्ता काम हट्नुपर्छ।

उच्च शिक्षा हासिल गरेका विज्ञ र नयाँ आइडिया भएका व्यक्तिहरू बोर्डमा आउनुपर्छ। बोर्डमा सदस्यको नियुक्ति राजनीतिक आस्थाका आधारमा भन्दा पनि पर्यटन उद्योगको संवेदनशीलता बुझेका वर्गबाट गरिनु उचित हुन्छ। प्रविधिको विकाससँगै डिजिटल विभाग गठन गर्ने, पराराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गर्ने, सानो र चुस्त जनशक्तिले प्रभावकारी काम गर्न सके बोर्ड बौरिनसक्छ।

पर्यटन भनेको तरल उद्योग हो। कतिबेला यो उद्योगमा के असर गर्छ, थाहा हुन्न। खाडीमा द्धन्द्ध भयो भने फ्लाइटहरू रद्ध हुन्छन्। ज्वालामुखी फुट्यो, सबै फ्लाइटहरू रद्ध हुन्छन्। सुनामी आयो, पर्यटन प्रभावित हुन्छ। अहिले कोभिड महामारीले प्रभावित पारेकै छ। त्यसकारण यो उद्योगको संवेदनशीलता बुझेका बोर्डका सदस्य र पदाधिकारी अनि सीईओ हुने हो भने नेपाल पर्यटन बोर्डले काया फेर्न सक्छ।

(तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहिसकेका बराल नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक हुन्।)