सत्ता गठबन्धनको भागवण्डा मिलाउन प्रदेश १ मा ५ मन्त्रालय थपियो

विराटनगर । प्रदेश  १ सरकारले दलीय भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालयको संख्या बढाएको छ। यस निर्णयसँगै यसअघि ७ वटा मन्त्रालय रहेको प्रदेश एकमा अब १२ वटा मन्त्रालय रहनेछन्।

मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्न आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोको नेतृत्वमा यसअघि प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश १ मा मन्त्रालय विभाजन गरिएको हो।

मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली संशोधन भएर पारित भएसँगै प्रदेश १ मा  मन्त्रालयको संख्या १२ पुगेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्दै मन्त्रालयको संख्या बढाएको भएपनि सरकारले त्यसबारे औपचारिक जानकारी भने दिएको छैन ।

तर, त्यही अनुसार अबको केही दिनमै मन्त्रिपरिषद् बिस्तारको तयारी रहेको स्रोतको दाबी छ। सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई यथावत् राखेको छ। साबिकका बाँकी चार मन्त्रालयलाई फेरबदल गर्दै ५ वटा मन्त्रालय संख्या थपिएको छ।

अब कायम हुने  मन्त्रालय

१) मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (यथावत्)

२) आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय (यथावत्)

३) आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय (यथावत्)

४) सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय

५) खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय

६) सामाजिक विकास मन्त्रालय

७) स्वास्थ्य मन्त्रालय

८) उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

९) वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय

१०) संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय

११) कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय

१२) भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा यातायात मन्त्रालय

साबिकका मन्त्रालय

१) मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

२)आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

३) आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

४) उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

५) भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

६) भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

७) सामाजिक विकास मन्त्रालय