स्थानीय तह निर्वाचन : हलो अड्काउने कि समाधान खोज्ने ?

स्थानीय तह निर्वाचनको बहसले तातेको माहौल केही शान्त भएको छ। सत्तारुढ गठबन्धनले जेठ महीनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र सोका लागि संविधानसँग बाझिएका ऐनहरूको संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि तातिएको माहौल शान्त भएको हो।

सत्तारुढ गठबन्धनले सरकारलाई जेठभित्रै चुनाव गर्न सुझाव दिनुअघि यो विषय चर्चाको चुलीमा थियो। निर्वाचन चाहने/नचाहने, लड्ने/नलड्ने सबै बहसमा होमिए। संविधान र कानूनले तोके बमोजिमको मितिमा निर्वाचन हुनपर्छ भन्ने सबैको मत छ। तर, बहस र कित्ता भने फरक छन्।

निर्वाचन आयोगदेखि राजनैतिक दलहरूसम्म र नागरिक समाजदेखि राष्ट्रपतिसम्म एउटा धारणा बनाएर स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा कित्ताबन्दी भएका छन्। यतिका विवाद र बहसको अन्तर्य र चुरो कुरा के हो ? यसै विषयमा केन्द्रित भएर यो आलेख लेखिएको हो।

संविधान र कानूनको अन्योल

निर्वाचनका बारेमा विवाद बढ्नुमा संविधान र कानूनको अन्योल सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छ। नेपालको संविधानको धारा २१६(६) ले प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ।

यसैगरी धारा २२४ मा गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखले क्रमशः गाउँ सभा र नगर सभाको पदेन अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भई कार्य सम्पादन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ। धारा २२५ मा गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ र त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महीनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।

संविधानमा भएको यो व्यवस्थाका विपरित स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ मा सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महीना अगावै हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। सदस्य भन्नाले मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेतलाई जनाउनेछ भन्ने कुरा पनि सोही ऐनको परिभाषा खण्डमा गरिएको छ।

विद्यामान संविधान र ऐनमा भएको व्यवस्थामा निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्ष कार्यकाल हुने कुरामा विवाद छैन। तर, निर्वाचन कहिले गर्ने भन्नेमा विवाद देखियो। संविधानको धारा २२५ ले पदावधि समाप्त भएको ६ महीना भित्र भन्ने र ऐनले दुई महीना अगावै भन्ने व्यवस्थाका बीचमा बाझिएको प्रस्ट छ।

संविधान र ऐन बाझियो भने त्यस्तो ऐन स्वतः अमान्य हुन्छ र संविधानको व्यवस्था नै लागू हुन्छ भन्ने कुरा निर्विवाद छ। संविधानसँग बाझिएका ऐनहरू संशोधन गर्ने र संविधान अनुकूल बनाउने गरी प्रस्ताव लैजाने दायित्व सरकारको हो। पारित गर्ने काम संसद्को हो। सरोकारवाला निकाय भएकाले पहलकदमी लिने काम निर्वाचन आयोगको हो।

मिति तोक्ने कसले ?

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४, प्रदेश सभा निर्वाचन ऐनको दफा ६ र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६ समेतका तीनैओटा ऐनले निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको छ। नेपाल सरकारले निर्वाचन गराउन मिति तोक्नेछ तर त्यस्तो मिति तोक्नु अघि निर्वाचन आयोगको परामर्श लिनुपर्नेछ भन्ने तीनै थरी ऐनको व्यवस्था छ।

विवादको थालनी निर्वाचन आयोगले मिति तोक्न गरेको प्रयत्नबाट भयो। निर्वाचन आयोगले राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई आयोगमा बोलाएर वा विज्ञप्ति जारी गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने प्रयत्न गर्‍यो।

आयोगको यसै विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी दलदेखि राष्ट्रपतिसम्म आयोगको पक्षमा र अन्य राजनैतिक दलहरू आयोगको विपक्षमा जस्तो देखा पर्न गयो। यो बहसका दौरानमा पनि संविधान र ऐनको व्यवस्था बाझिएको विषयले ठाउँ पायो भने निर्वाचन आयोगले मिति तोक्ने हो कि सरकारले भन्ने पनि चर्चा भयो।

यसो त निर्वाचनको मिति सर्वाधिक विवादको विषय हो। त्यसैले संविधानमा नै मिति तोकौँ भनेर बहस नभएको होइन। अन्तरिम संविधान निर्माण गर्दाका बखत् संविधानसभाको निर्वाचनको मिति संविधानमा नै तोकिएको पनि हो। तर संविधानमा तोकिएको मिति तीन पटकसम्म संशोधन गर्नु परेको यथार्थ पनि हाम्रा सामुन्नेमा थियो। त्यसैका आधारमा नयाँ संविधानमा निर्वाचनको मिति तोक्न सकिएन।

त्यसपछि निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा तोकौँ भन्ने प्रयत्न भए पनि सहमति जुट्न सकेन। त्यसो भए निर्वाचन आयोगलाई मिति तोक्ने अधिकार दिउँ पनि भनियो। तर संसदीय सुनुवाइबिनाका पनि आयुक्त हुन्छन् भन्ने परिकल्पना त्यतिबेला गरिएको थिएन।

जे होस्, निर्वाचनका मितिका बारेमा धेरै छलफलपश्चात् अहिले नै जसरी संविधानमा मिति तोक्न सकिएन। त्यही तर्कका आधारमा कानूनमा पनि तोक्न सकिन्न र निर्वाचन आयोग पनि त्यति विश्वसनीय भइसकेको छैन उसलाई पनि विश्वास गर्न सकिने ठाउँ छैन। त्यसैले नेपाल सरकारलाई नै छोडौँ भन्ने कुरामा सहमति भएकै कारणले मिति तोक्ने अधिकार सर्वसम्मत रुपमा नेपाल सरकामा रहन गएको हो।

यत्तिका व्यवस्थाका वावजुद निर्वाचन आयोग आफै मिति प्रस्ताव गर्ने, नेपाल सरकारको परामर्शको अवधि नै नकुरी विज्ञप्तिमार्फत् दवाव दिने र राष्ट्रपति सोही आधारमा लिखित पत्र प्रधानमन्त्रीलाई थमाउने सम्मका हर्कतहरू यतिबेला भए, जो नेपालको संविधान र कानूनले अनुमति दिएको थिएन।

कानूनसम्मत, असम्मतको प्रश्न

त्यसो भए के गर्दा कानून सम्मत हुन्छ ? तर्क गर्ने हो भने प्रशस्त ठाउँ छन्। एकाथरीले ऐन हेर्ने, जसले कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महीना अगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भन्ने मात्रै हेर्ने, अर्कोथरिले कार्यकाल समाप्त भएको ६ महीना भित्र गर्ने भन्ने मात्रै समात्ने तर संविधान र कानून बाझिएको छ भन्ने कुरा कसैले नगर्ने। संविधान अनुकूल कानून बनाउने तर्क कसैले नगर्ने समस्या यहाँबाट शुरु भएको हो।

कानून मात्रै टेक्ने हो भने वैशाखमा निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले दुई महीना अगाडि भनेको फागुन हुन्छ। फागुन अगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्थ्यो। त्यसका बारेमा कसैले तर्क गरेन। निर्वाचन आयोगले पनि ऐन टेक्ने तर ऐनले भनेको दुई महीना अगावै फागुनमा निर्वाचन गर्ने परामर्श नेपाल सरकारलाई दिएन। बिनापरामर्श मिति प्रस्ताव गर्दा पनि वैशाख भन्यो जो विद्यामान ऐनसम्मत भन्न मिलेन।

पदावधि समाप्त भएको ६ महीना भित्र भन्ने संविधानको व्यवस्था हेर्ने हो भने संविधान सम्मत पनि भएन। निर्वाचन आयोग आफैले गरेको प्रस्तावित मिति ऐनका आधारमा भनिए पनि न त ऐन सम्मत, न त संविधान सम्मत नै रहन गयो। त्यसैले संविधानको शपथ खाएका संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूले ऐन र संविधानले परिकल्पना गरेभन्दा भिन्नै आफूलाई लागेको मिति निर्धारण गर्न पाइँदैन। निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेकै कारणले सो ऐन र संविधानसम्मत पनि हुँदैन।

समाधान के हो त ?

ऐन र संविधानका व्यवस्थाहरू बाझिएका रहेछन् भन्ने कुरा दिनको घाम जतिकै छर्लङ्ग भएको छ। अब बाझिएको बन्दोबस्त यथावत राखेर आआफ्नो स्वार्थको रोटी पेल्ने र मुलुकलाई निर्वाचनको राग अलाप्दै अन्योल र अराजकतामा फसाउने कि समाधान खोज्ने भन्ने नै आजको ज्वलन्त प्रश्न हो।

ऐन र संविधानको बाझिएको व्यवस्था आफै आएको हैन। अहिलेकै खेलाडीहरूले गरेको प्रबन्ध हो। तत्कालीन निर्वाचन आयोगको पहलमा तयार गरिएको शुरुआती मस्यौदा संविधानको धारा २२५ कै आधारमा बनेको थियो। पदावधि समाप्त भएको ६ महीनाभित्र निर्वाचन गर्ने नै व्यवस्था गरिएको थियो। यो ६ महीनाको अवधिमा निर्वाचित पदाधिकारीहरूले नै यथावत् काम गर्नेछन् भन्ने व्यवस्था ऐनमा राखेर संविधान अनुकूल हुने गरी बन्दोबस्त गरिएको थियो।

तर सो व्यवस्थालाई उल्टाएर तत्कालीन राज्य व्यवस्था समितिले पदावधि समाप्त हुनुभन्दा दुई महीना अगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने व्यवस्था राखेको हो। हिजो गरिएको यो गल्ती आज सच्याउनै पर्ने अवस्था आएको छ।

त्यसैले संविधान बमोजिम ऐनलाई सच्याउने र सच्चाइएको ऐनका आधारमा निर्वाचनको मिति तोक्नु नै कानूनसम्मत हुन्छ। गल्ती नसच्याउने, आफैले गरेको गल्तीमा टेकेर यसो गरे पनि संविधानविपरीत, उसो गरे पनि संविधानविपरीत भन्ने तर्क हलो अड्काउने गोरु पड्काउने दाउ बाहेक अरु केही हैन।