शिक्षा सपार्न शिक्षकलाई अवसर र अधिकार दिनुपर्छ

कोभिड-१९ महामारी शुरु भए यता शिक्षा क्षेत्रमा निकै उतारचढाव आए। योसँगै विद्यालयको कक्षाकोठामा मात्र नभई अन्य माध्यमबाट पनि शिक्षा हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा विकसित भयो। तर वैकल्पिक विधिबाट शिक्षा हासिल गर्ने तरिकालाई प्रभावकारी बनाउन सकिएन।

त्यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा धेरैको ध्यान जान सकेको छैन। वैकल्पिक माध्यमको पहुँचमा विद्यार्थी छैनन् भनेर पुग्दैन। त्यसको विकल्प खोज्नुपर्छ।

प्रविधिको अभाव भनिएको छ। यो समस्या होइन। प्रविधि त हरेकको घरमा छ। त्यसको प्रयोग गर्न नजान्नु चाहिँ समस्या हो। खाना बनाउने भाँडा, किसानको घरमा भएका कोदालो यी सबै प्रविधि हुन्। भएका प्रविधि प्रयोग गरेर कसरी शिक्षा दिने भन्नेमा सरकार, प्रधानाध्यापक र शिक्षकले सोच्नुपर्छ।

एउटै वस्तुबाट गणित, विज्ञानलगायत अरू विषय पनि पढाउन सकिन्छ त्यसका लागि शिक्षकलाई तयार पार्नुपर्छ।

कुनै वस्तु देखाएर पनि पढाउन सकिन्छ। विद्यार्थीलाई डमरु देखाउने, कहाँ देखेको भनेर सोध्ने, त्यसपछि त्यसको अक्षर सोध्ने र चिनाउने। यसो गर्दा बालबालिकाले सहजै सिक्छन्। यसरी दैनिक भिन्न वस्तुको प्रयोग गरेर सिकाउन सकिन्छ।

कोभिड महामारीमा विद्यार्थीलाई कसरी पढाउने भन्ने निर्णय मन्त्री र सचिवले नभई शिक्षकले लिनुपर्ने हो। शिक्षकले आफूले पढाइरहेको स्थान र विद्यार्थीको अवस्था हेरेर कसरी पढाउने निर्णय गर्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि शिक्षकलाई अधिकार पनि दिनुपर्छ।

२५ भन्दा कम र २५ भन्दा बढी विद्यार्थी भएका स्थानमा पढाउन आवश्यक विकल्प खोज्ने जिम्मेवारी शिक्षकलाई नै हुनुपर्छ। त्यसो गरिएको भए समयमै समस्या समाधान भइसक्थे। तर टेलिभिजन र अनलाइनबाट पढाउन निर्देशन दिइयो। रातारात टेलिभिजन र अनलाइन जोड्न त सकिँदैनथ्यो।

प्रविधि छैन रातारात टेलिभिजन र अनलाइन जोड्न सकिँदैन। तर सुरुमा जहाँ जे छ त्यहीबाट पढाउने। त्यससँगै अनलाइनको प्रचार प्रसार गर्दै जाने। त्यसपछि सस्तो र सजिलो बाटो खोजेर आक्रामक तरिकाले शिक्षा दिन सकिन्छ ।

अहिले शिक्षक सरकारले अह्राएको काम गर्ने जागिरदार मात्र भएका छन्। ऊ त जागिरदार नभएर सिकाइलाई निरन्तरता दिने तरिका ल्याउने निर्णायक हुनुपर्ने हो। शिक्षकले यो ढङ्गले सोच्न सक्ने हो भने दुर्गमका विद्यार्थी शिक्षाको पहुँचमा छैनन् भन्ने अवस्था हुने थिएन।

ऐन नहुनुको असर

अहिले शिक्षा क्षेत्र लथालिङ्ग भएको छ। यसको मुख्य कारण हो, संघीय शिक्षा ऐन नहुनु। अहिलेसम्म पनि संघीय शिक्षा ऐन तयार नहुँदा कसको के जिम्मेवारी हो भन्ने नै स्पष्ट भएको छैन।

सबैभन्दा पहिलो जिम्मेवार हुनुपर्ने शिक्षक हो। शिक्षकलाई कसरी पढाउने भन्ने थाहा छ। शिक्षक जिम्मेवार हुनासाथ विद्यार्थीको पढाई सुधार हुन्छ। शिक्षकलाई सघाउन स्थानीय तह, स्थानीय तहलाई सघाउन प्रदेश र प्रदेशलाई सघाउन संघ जिम्मेवार हुनुपर्ने हो। तर स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिइएन।

स्थानीय तहलाई संविधानको अनुसूची आठ वा नौ कुन अनुसार काम गर्ने हो नै भनिदिएको छैन। अनुसूची आठमा विद्यालय शिक्षामा स्थानीय तहको एकल अधिकार भनेर तोकिएको छ। अनुसूची नौमा शिक्षामा तीन वटै तहको अधिकार रहने भनिएको छ।

स्थानीय तहले संविधानको अनुसूची आठ अनुसार काम गर्न पाउनुपर्छ। यसबारेमा अदालत बोल्दैन। राजनीतिज्ञ पनि बोल्दैनन्। राजनीतिज्ञलाई त अधिकार आफ्नो हातमा चाहिएको छ। आदेश दिन रहर मान्ने राजनीतिज्ञ मात्र छन्। थोत्रो भाँडो बोकेको राजनीतिज्ञ भएर नयाँ मान्छेलाई पढाउन सकिन्छ ?

नयाँ मान्छेलाई पढाउन तरिका चाहिन्छ। परिवेश अनुसार कसरी पढाउने भन्ने शिक्षकले जान्नुपर्छ।

राजनीतिज्ञको चासो खोइ?

शिक्षक र सरकारबिच समन्वय छैन। यो शतप्रतिशत सत्य हो। राजनीतिज्ञलाई शिक्षा क्षेत्रको समस्याबारे चासो पनि छैन। विद्यार्थी बिग्रिए भने उनीहरूको पार्टीगत कार्यकर्ता बन्छन्। सप्रिए भने गरिखान जान्छन्। उनले त्यो बुझेका छन्। त्यसैले पनि शिक्षा सुधार्न राजनीतिज्ञहरूले चासो देखाएका छैनन्।

शिक्षा क्षेत्र सुधारमा चासो भएको भए एकदिन सबै दलका नेता बसेर सल्लाह गरे पुग्छ। तर गर्दैनन् किनभने उनीहरू जिम्मेवार छैनन्। शिक्षाबारे अदालत पनि जिम्मेवार छैन। गण्डकीमा विद्यार्थीले नचाहिने पैसा तिरिरहे। उनीहरूले मुद्दा हाल्दा पनि गैरकानूनी हो भनेर हराइदियो।

सक्छन् शिक्षकले

कोभिडको समयमा शिक्षक महासंघले केही राम्रो काम गरेको छ। महासंघले ३० हजार शिक्षकलाई स्मार्ट फोन चलाउन सक्ने बनाएको छ। चाहे त शिक्षकहरूले सक्दा रहेछन्।

अहिले धादिङमा खुल्ला मोडलबाट जाँच दिने परीक्षण भइरहेको छ। खुल्ला मोडलबाट जाँच दिन भनेको ‘ओपन टेस्ट’ हो। किताब कापी दिएर परीक्षा लिने तरिका हो यो।

यसरी शिक्षकले नयाँ-नयाँ अभ्यास गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई अवसर र अधिकार दियो भने धेरै काम गर्न सक्छन्।

कोभिड महामारी आउनुअघि धेरै शिक्षक स्मार्ट फोन चलाउन सक्षम थिएनन्। अहिले फेसबुकमार्फत शैक्षिक सामाग्री आदानप्रदान गर्ने भएका छन्।

आफूसँग भएको साधन चलाउन नजान्नु भनेको दुर्दशा हो। अहिले प्रविधिमैत्री शिक्षक समाजले एक पटकमा सात सयसम्म शिक्षकलाई प्रविधिमैत्री हुन सिकाइरहेको छ। प्रविधिमैत्री बनाउन शिक्षकहरूले स्वयंसेवा गरिरहेका छन्। सबै शिक्षकले स्मार्ट फोन प्रयोग गरिरहेका छन्।

विद्यार्थीलाई कसरी पढाउने भन्ने शिक्षकले जान्नुपर्छ। शिक्षकले नजाने महासंघलाई सोधौँ। महासंघले पनि नजाने शिक्षाविद्सँग सोधौँ कुनै न कुनै उपाय निस्किन्छ।

शिक्षकलाई साथ दिन स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले पहल गर्नुपर्छ। समाधान त शिक्षकसँग नै छ।

समतामूलक शिक्षा

समता भनेको समान अवसर हो। समान शिक्षा होइन। एउटै शिक्षा दिए पनि सबैले समान रूपमा दिँदैनन्। सबैलाई समान रूपमा पुग्दैन पनि।

समान अवसर दिने भनेको विद्यार्थीको पहुँचमा जुन माध्यम छ त्यसैबाट शिक्षा दिने हो। त्यसका लागि शिक्षकलाई पुस्तक पुनः निर्माण गर्न लगाउनुपर्छ। त्यही विषय विभिन्न माध्यमबाट कसरी सिकाउने भन्ने चाहिँ शिक्षकले खोजी गर्नुपर्छ।

सबैको घरमा अनलाइन सुविधा छैन। जसकोमा छ उसले चाहिँ पढ्न पाउनुपर्छ। घरमा सिकेका विषयलाई पाठसँग किन जोड्न मिल्दैन ? विश्वमा नै शिक्षा दिने तरिका यही हो।

घरमा रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन छैन त्यसकोमा गिट्टी कुट्नेबाट गणित, विज्ञान, राजनीतिक दर्शन कसरी पढाउन सकिन्छ भन्ने चिन्तन शिक्षकमा भयो भने समस्या हुँदैन।

हाम्रो आवश्यकता

शिक्षा जहिँकहिँबाट पाउन सकिन्छ। बाख्रा चराउन जाँदा होस् वा गिट्टी कुट्दा जहाँबाट पनि शिक्षा पाउन सकिन्छ। तर बाख्रा चराउँदाको होस् वा गिट्टी कुट्दाको त्यो अनुभवलाई विद्यालयले दिने शिक्षासँग जोड्ने चुनौती भने शिक्षकमा हुन्छ।

औपचारिक, अनौपचारिक र अतिरिक्त गरी तीन तरिकाबाट आर्जेको ज्ञान जोड्ने कला शिक्षकमा हुनुपर्छ। त्योबारे प्रश्न गर्ने समय आएको छ।

शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने समस्या रहेन। किनभने स्कुलमा मात्र पढ्ने र पढाउने विचार थोत्रो भइसकेको छ। अब पढ्ने-पढाउने काम जहाँ पनि हुनसक्छ। त्यो शिक्षाबारे चिन्तन र अभ्यास गर्ने व्यक्तिको खाँचो छ।

(शिक्षाविद् प्रा.डा. कोइरालासँग भागिरथी पण्डितले गरेको कुराकानीमा आधारित)