स्थानीय सरकारलाई बाटो खोलिदिए संघीय ऐन नआए पनि काम रोकिँदैन। संविधानमा कक्षा ८ सम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य पाउनुपर्छ भनिएको छ। अहिलेको प्रतिनिधिले त्यो ग्यारेन्टी गर्ने हिसाबले काम गर्नुपर्छ।